अछाम । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले एमसीसी सम्झौता असमान भएको र सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त अनुरुप नभएको उनले उल्लेख गरेका छन् । साथै उनले राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा एमसीसी अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेकोसमेत बताएका छन् ।
शनिवार काठमाडौंमा अछाम जिल्लाका एमाले नेता तथा कार्यकर्ताहरूको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष रावलले जसरी एमसीसी सम्झौतालाई अस्थिर राजनीति भएको बेलामा अघि सारियो त्यसरी नै अहिले राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा संसदबाट अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीको उपाध्यक्षलाई नेपाल बोलाएर नेताहरूको घरघरमा पुर्याउन लागेको पनि उनले दाबी गरे । उनले एमसीसी पास गरेर देशलाई उपनिवेश बनाउन लागेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन पनि नेता, कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरे ।
‘झिलिमिल हुन्छ यो देश भनेर जनतालाई भ्रम छरेर नेपाललाई उपनिवेशीकरणको बाटोमा पुर्याइँदैछ,’ उनले भने, ‘नेपाललाई पराधीन उपनिवेश बनाउन पाइँदैन भनेर आ–आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनुस् । जसरी बेलायतीहरूले भारतमा इष्ट इन्डिया कम्पनी खोले त्यो इष्ट इन्डिया कम्पनी भन्दा खतरनाक छ एमसीसी ।’
एमसीसीको कतिपय प्रावधानहरूले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वाधीनतामाथि हमला गर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
एमसीसीको सम्बन्धमा नेपालका रेडियो तथा टेलिभिजनबाट विज्ञापन बजाएर राष्ट्रकै अपमान गरिएको पनि उनले बताए ।
‘कुनै देशले दिने अनुदान सहयोगको बारेमा अर्को देशले झ्याली पिटेर विज्ञापन गर्छ कहीँ ? दुनियाँमा सुन्नुभाछ ? यो भन्दा राष्ट्रको अपमान के हुन सक्छ ?,’ उनले भने, ‘भर्खरै एउटा टेलिभिजनबाट त्यो बजाएको रहेछ । धेरै विरोध गरेपछि त्यो बन्द भयो । तर रेडियोबाट बजाउने क्रम जारी छ ।’
उपाध्यक्ष रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौताको विरोध गरे जेल चलान गर्ने भनेर सूचना गरेको भन्ने आरोप लगाउँदै आफूले एमसीसीलाई राष्ट्रघाती भनेको आधारमा पक्राउ गर्न चुनौती पनि दिए ।
‘यो लोकतन्त्र हो कि के तन्त्र हो ? कि शेरबहादुरजीले अर्कै तन्त्र ल्याइसक्नुभयो ? मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन,’ उनले भने, ‘५० दिन भइसक्यो लाज पनि मान्नुपर्ने, उहाँ के सूचना जारी गराउनुहुन्छ भने मिलेनियम च्यालेन्जसँग गरेको सम्झौताबारे कोही बोलेपछि, त्यसको विरोध गरेपछि जेल चलान गरिनेछ ।’
नेपाली जनतालाई धम्क्याएर देशभक्त नेपाली जनता नधम्किने उनको भनाइ छ ।
उपाध्यक्ष रावलले सरकार गठन भएको ५० दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुन नसक्नु वर्तमान सरकारको अयोग्यता र भागबन्डाको राजनीतिको विकृतिको नमूना भएको उल्लेख गरे ।
उनले जयसिंह धामी प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वयम् प्रधानमन्त्री पनि बोल्न नसकेको भन्दै आफ्नो राष्ट्रको हक, अधिकार र स्वाधिनताको अपमान हुँदा बोल्न नसक्ने मान्छे योग्य नागरिक पनि नहुने टिप्पणी गरे ।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन गरेर भारतीय हेलिकप्टर दार्चुलामा उडिरहेको विषयमा सरकार मौन रहेको पनि उनको आरोप छ । राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डतामाथि भारतले धावा बोल्दा पनि सरकार चुप लागेको भन्दै उनले वर्तमान सरकारलाई एक मिनेट पनि कुर्सीमा बस्ने अधिकार नभएको बताए ।
Add Comment