काठमाडौं । असारको पहिलो हप्तासम्म धानमा हाल्ने मलको अत्तोपत्तो छैन। किसान धान रोप्न तयारी अवस्थामा रहेपनि मल अभावका कारण छटपटाइरहेका छन्। तर, सरकार भने कानमा तेल हालेर सुतिरहेको छ। सरकार सधैं किसानप्रति खेलवाड गर्दै आएको छ।
कृषिविज्ञ लेखनाथ आचार्यले रासायानिक मल आपूर्ति गर्ने निकाय कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको लापर्बाहीका कारण किसानले समयमा मल नपाएको बताउँछन्। ‘किसानले बर्सेनि मल अभावको सामना गरिरहनुपरेको छ। हरेक स्टेपमा स्वार्थ जोडिएको हुन्छ’, आचार्य भन्छन्, ‘कम्पनीका पदाधिकारीले कुनै न कुनै बहाना बनाएर आपूर्ति गर्दैनन्।’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार देशभर ६ लाख मेट्रिकटन मल आवश्यक हुन्छ तर, सरकारले अधिकतम साढे ४ लाख मेट्रिकटनसम्म मात्रै मल ल्याइरहेको छ। यस वर्ष त त्यसको आधा पनि मल ल्याउन नसक्ने देखिएको छ। मन्त्रालयले यस वर्ष एक लाख मेट्रिकटन युरिया, ४४ हजार ७ सय मेट्रिकटन डीएपी र ७ हजार ५ सय मेट्रिकटन एमओपी मात्रै सरकारले आपूर्ति गरेको छ। गहुँ, मकैलाई भनेर खरिद गरेको मल अझै आइपुगेको छैन।
मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले मलको अभाव पूर्ति गर्नका लागि पहिलोपटक जीटुजी९सरकार टु सरकार० सम्झौता गरी दु्रतगतिमा मल ल्याउने तयारी भएको बताए। नेपालले भारतको ध्यानाकर्षण गराए पनि भारतले अझै सम्झौता गरेको छैन। जीटुजीमार्फत ४० प्रतिशत मल ल्याउने सरकारको तयारी छ। जीटूजीबाट एक वर्षमा डेढ लाख मल ल्याउँदा ८० हजार मेट्रिकटन दु्रतगतिमा ल्याउने र बाँकी ७० हजार टन विस्तारै ल्याउने सरकारको तयारी छ। कृषिविज्ञ आचार्य भन्छन्, ‘भारतसँग जीटुजीकन्ट्याक गरी समयमा मल ल्याउन सरकारले विलम्ब गर्न हुन्न।’
सचिव शर्मा भन्छन्, ‘नीतिगतरूपमा निजी क्षेत्रलाई छोड्ने तयारी पनि छ ।’ सरकारबाट अनुदान पाउने, निजी क्षेत्रबाट नपाउने व्यवस्था, मूल्य असर, पारदर्शिता, लागत मूल्य ह्रास, गोदाम, रेकर्ड, भौचरलगायतका प्रणालीमा व्यवस्थित गरी निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने उनले बताए।
सरकारले जीटुजीमार्फत पाँच वर्षमा ५ लाख ६५ हजार मेट्रिकटन युरिया र ३ लाख ७० हजार मेट्रिकटन डीएपी मल खरिद गर्ने योजना बनाएको छ। ‘मलको समस्या छ भनेर जीटुजीनीतिगत विषयमै बाटो खोलेको हो’ उनले भने, हाम्रो तर्फबाट पहल भइरहेको छ, भारतले सहमति जनाए छिट्टै मल आइपुग्नेछ।’ जीटुजीगर्दा पनि उता र उताकै सार्वजनिक खरिद ऐन मिच्न नमिल्ने भएकाले पनि जीटूजीमार्फत मल ल्याउन समस्या भएको उनले बताए। मल आपूर्तिका लागि कृषि मन्त्रालयको टोली भारत पुगेको छ। यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै पनि पुगेको थियो।
गत वर्षको जेठमा युरिया ५५ रुपैयाँ र डीएपीको मूल्य प्रतिकेजी ८२ रुपैयाँ रहेकोमा यस वर्ष युरियाको १ सय ३९ रुपैयाँ र डीएपीको १ सय ६८ रुपैयाँ प्रतिकेजी मूल्य पुगेको छ। सचिव शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य अधिकतम माथि गएकाले मल नपाएको बताउँछन्।
कृषिविज्ञ आचार्यका अनुसार ग्लोबल टेन्डर, मूल्य बढ्दा, कोभिडजस्ता महामारी, ठेक्कापट्टामा लापर्बाहीका कारण मल सधैं अभाव हुने गरेको छ। ‘चाहेर पनि समयमा आउँदैन, कसैलाई लाञ्छना लगाएर मात्रै पनि हुँदैन’, आचार्य भन्छन् ‘जिम्मेवार निकायले तदारुकता साथ लाग्नुपर्छ। तर, सरकार नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि किसानलाई समयमै मल दिन उदासीन देखिएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीका पदाधिकारी तथा कर्मचारी ठेकेदारसँग मिलेमतोका कारण उनीहरूले समयममा मल ल्याउन सक्रियता देखाउँदैनन्।
व्यवस्थापन फितलो हुँदा पनि सधैं मल अभाव हुने गरेको हो। २० प्रतिशत जगेडा मौज्दात ९बफर स्टक० मा राख्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। टाक्सफोस बनाएर जिम्मा दिने र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसके कडा कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने कृषिविज्ञ आचार्य बताउँछन्।
अस्वाभाविक झन्झटिलो प्रक्रिया
सरकारको अकर्मण्यताका कारण मल ल्याउन २ सय २६ दिन लाग्ने गरेको कृषि मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन नहुँदासम्म हरेक वर्ष मल ल्याउन समस्या परिरहने प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेल बताउँछन्। प्रक्रिया गरेर मल ल्याउन सात महिनाभन्दा बढी लाग्ने गरेको छ।
आचार्यले विभिन्न कारणले चाहदाचाहँदै आपूर्ति नभएको बताउँछन्। ‘अब देशमै मल उत्पादन गर्न सकेको भए सधैं समस्या झेल्नुपर्दैनथ्यो’ उनले भने, ‘मल कारखानाको सम्भावना देखिएकाले त्यसतर्फ प्राथमिकता दिनुपर्छ।’ रासायानिक मल कारखानाका साथै गोठेमल सुधार, प्रांगारिक मलमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
मल रहस्यमय तरिकाले भित्रियो
सरकारले समयमा मल ल्याउन नसक्दा किसान आजित भइसकेका छन्। किसानले मल नपाएर हारालुछ गरिरहेका छन्। शनिबार धादिङबाट किसानले मल लुटे। दुईवटा ट्रकमा रहेका ४० बोराबाहेक अरू सबै मल किसानले लुटेको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ। तर, त्यो मल रहस्यमय तरिकाले भित्रिएको फेला परेको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले गहुँ र सिमेन्टको बिल काटेर अवैधरूपमा ल्याउन लागेको सूचनाका आधारमा ट्रक जफत गरिएको बताए। ‘मल छ भन्ने जानकारी थिएन,’ अधिकारीले भने,‘मलमा हाम्रो ध्यान नै थिएन तर जे भएपनि गैरकानुनीरूपमा आएको पुष्टि भयो।’
विभागले ४० बोरा मलसहित दुईवटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रक्रिया पूरा गरेर छोड्ने तयारी भएको उनले बताए। ‘शनिबारको घटना नीति नियमअनुसार राम्रो नभएपनि जनताको आक्रोश होे,’कृषिविज्ञ आचार्य भन्छन्,‘किसान आजित भएकाले त्यसो गर्नु उनीहरूको पक्षबाट हेर्दा स्वाभाविक हो।’
अन्नपूर्णपोष्टबाट
Add Comment