काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अहिले देशमा विधिको शासन अत्यन्त कमजोर हुँदै गएको बताएका छन् । आज बुधबार नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दैै उनले मानव तस्करीमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएका कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेता लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा नचलाइनुले विधिको शासन अत्यन्त कमजोर भएको पुष्टि गर्ने बताएका हुन् ।
सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले लिलाबल्लभलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता अस्वीकार गरेको उक्त रिट लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी पुनः बेन्चसमक्ष गएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णय सदर गरेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सो मुद्दामा भएको निर्णयले न्यायाधीशको कार्यक्षमतामा नै प्रश्न उठेको बताए । जापान जाँदा मानव तस्करीमा लिलाबल्लभको स्पष्ट संलग्नता पुष्टि हुने दाबी गरे । राज्यका अरु निकायको गल्ती र स्वैच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अदालतले नै अहिले संविधान र कानुनलाई नाघेर काम गरिरहेको उनले बताए ।
यसअघि नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री अफ्ताव आलमविरुद्द मुद्दा नचल्नेगरी सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको निर्णय सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले बदर गरेको उनले स्मरण गराए । आलमको उक्त मुद्दामा स्थापित भएको नजिर अहिले एकल इजलासले काट्न नमिल्ने अधिवक्ता त्रिपाठीको दाबी छ ।
Add Comment