काठमाडौं । जस्तो गुरु उस्तै चेला भन्ने उक्ति अहिलेको होइन धेरै पुरानो हो । हाम्रा पुर्खाले गुरु गतिलो नभए त्यसका शिष्यहरु पनि राम्रा हुन्नन् भने भनाई भन्दै आएका थिए । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी छन् । हेर्दा सोझै छन् । तर उनको गतिविधि र चालचलन भने किसानका पक्षमा पटक्कै छैन । एनजिओ आईएनजिओ भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन् ।
त्यही भएर पनि होला उनी अध्यक्ष भएको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डमा पनि एनजिओमा काम गरेको अनुभव भएको कार्यकारी निर्देशक फाइन्द्र पाण्डे नियुक्ति गर्न सफल भएका थिए । अहिले राजनीतिक गोत्र मिल्ने बोर्डको अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री अधिकारी र कार्यकारी निर्देशक पाण्डेले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने कुराले प्राथमिकता पाएको छ ।
जनताले तिरेको करलाई ‘मामाको धन, फुपुको श्राद्ध’ जस्तै बनाउने खोजिएको देखिन्छ चिया तथा कफी विकास बोर्डले । किर्तिपुरका केन्द्रिय कार्यालय रहेको बोर्डले साउन ७ र ८ गते बार्षिक समिक्षा गोष्ठीको आयोजना गरेको छ । बर्षभरी गरेका कामको छलफल गर्ने, देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि विकल्प खोज्ने कामका लागि पनि त्यस्ता गोष्ठी महत्वपूर्ण हुन्छ नै । तर समिक्षा गोष्ठीको नाममा सरकारी धन फजुल खर्च गर्न भने रोकिनु पर्छ यसमा कसैको दुइमत नहोला ।
हरेक बर्ष आफ्नै सरकारी हलमा हुँदै आईरहेको बार्षिक समिक्षा गोष्ठी यसबर्ष भने भव्य रुपमा चन्द्रागिरी हिल्समा मनाउने तयारी बोर्डले गरेको छ । गत आर्थिक बर्षमा भुत्तेभाग काम गर्न नसकेको बोर्डले किर्तिपुर स्थित आफ्नै भवनमा दजनौ व्यक्ति अट्ने हल हुँदा हुँदै, र नजिकै रहेको बागवानी केन्द्रमा रहेको पाहुन सहितको हलमा गोष्ठी नगरेर कमिशनको चक्करमा चन्द्रागिरी हिल्समा आवासीय दुई दिने समिक्षा गोष्ठी गर्न खोजेको आरोप लागेको छ ।
सरकारले यस्ता समिक्षा गोष्ठी कम खर्चमा सकेसम्म आफ्नै भवन र नभए सरकारी स्वामित्वमा रहेका सभाकक्षमा गरी मितव्ययिता अपनाउने उदेश्य लिएको भएपनि चिया तथा कफी विकास बोर्डले भने चन्द्रागिरी हिल्समा दुई दिने कनेक्सन जोड्ने प्रयास गरेको छ ।
चन्द्रागिरी हिल्सका अनुसार चिया तथा कफी विकास बोर्डले आवासीय समिक्षा गोष्ठीका लागि भन्दै साउन ७ र ८ गतेका लागि हिल्सका अग्रिम बुकिङ्ग गरेको छ । बोर्डमा रहेका केही कर्मचारीहरुले भने चन्द्रागिरी हिल्स रिसोर्टमा गोष्ठी गर्न नहुने यसले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग ठहरिने भन्दै विरोध गरेको थिए । विरोधका बाबजुत पनि बोर्डका कार्यकारी निर्देशक फाइन्द्र पाण्डेले पनि जर्वजस्ती निर्णय गरी चन्द्रागिरी हिल्सका कार्यक्रम राखेको बुझिएको छ । एक रात बसेको न्यूनतम १२,९९९रहेका चन्द्रागिरी हिल्स रिसोर्टमा बोर्डका क्षेत्रिय कार्यालयका प्रतिनिधि, केन्द्रिय कार्यालयका प्रतिनिधि लगायतका व्यक्तिहरुलाई बसोबासका लागि व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यसरी फजुल खर्च गर्ने कार्यकारी निर्देशक र बोर्डका पदाधिकारीलाई अध्यक्ष समेत रहेका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले के स्पष्टिकारण सोध्लान् र ? बरु सरकारी सम्पत्तिको फजुल खर्चलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले छानविन गर्दा पो उपयुक्त हुन्छ कि ?
Add Comment