काठमाडौं । बर्तमान सरकार भ्रष्टाचार विरोधी विद्रोहबाट बनेको हो । भ्रष्टाचारलाई न्यूनिकरण र सुशासनका लागि यो सरकारले काम गर्नु पर्दछ । जेनजी युवा पुस्ता आन्दोलनको भावना पनि सायद त्यही थियो । तर सरकार गठन भएको दुई महिना पुग्न लागिसक्दा पनि वर्तमान सरकारमा आसिन प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन ।
२०४६ सालको आन्दोलन पश्चात प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि २०४८ सालदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले सपथग्रहण गरेको १५ दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय प्रचलन थियो । जसलाई वर्तमान सुशासन कायम गर्न बनेको सरकारले लत्कारेको छ । यसले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार विरोधी र सुशासन कायम गर्न अग्रसर छैन भन्ने कुरालाई पुष्टि गरिदिएको छ ।
मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र सुशासनका लागि नेतृत्वमा बस्ने व्यक्ति आफैबाट शुरुवात गर्नु पर्दछ । तर सरकारमा बस्नेहरुले नै सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु आनाकानी गर्छन् भने तिनै व्यक्तिबाट सुशासनको कुरा कसरी विश्वास गर्न सकिएला र ? आफ्नो उदेश्य सुशासनका लागि भएको भएपनि वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा पूर्वन्यायाशीश, पूर्वसचिव तथा चर्चित पत्रकार र सुशासन अभियन्ताहरु सम्मिलित सरकारले नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गरेको भन्दै शुसासन पक्षधर र जेनजी पुस्ताका अभियन्ता समेत असन्तुष्ट छन् ।
२०४८ देखि २०७४ सम्मका सरकारमा अपवादबाहेक अधिकांशले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेकामा २०७४ पछि भने अटेर गर्ने समस्या देखिएको सुशासनविद्हरु बताउँछन् । सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने विषय कानुनी भन्दा बढी सार्वजनिक निकायको जिम्मेवारीमा रहनेको नैतिकको कुरा पनि हो । यो सरकारसँग सुशासन, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वको धेरै अपेक्षाहरु भएकाले अरुभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने भएपनि त्यस्तो लक्षण नै देखिएको छैन ।
‘जेनजी भावनाअनुसार गठन भएको सरकार भएकाले पनि यो सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेदेखि शुसाशन कायम गर्ने सवालमा परम्परागत ढंगको नभइ क्रमभंग गरेर परिणाममा देखाउने खालको हुनुपर्छ तर त्यसो हुन सकेन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा (१) ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने तथा वार्षिकरुपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
२०४८ सालको आमचुनावपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
Add Comment