पोखरा । काम नगरी ढिलासुस्ती मात्र गरिरहने निर्माण कम्पनीका ठेकेदार कारबाहीको दायरामा कहिल्यै पर्दैनन् । हिलोमा माछा उम्किएजस्तो फुत्त उम्कनु ठेकेदारको चाल नै हो । काम नभए पनि अनेक बहाना बनाएर उनीहरू सरकारसँग भने पैसा असुलिरहन्छन् । काम भएको भए म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ र ६ नं वडाको सिमाना घारखोलामा एक महिनाअघि नै मोटर चल्ने पुल निर्माण सकिएर गाडी गुडेका हुन्थे ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमार्फत २०७८ साउन २४ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विसं २०७६ माघ १७ गते रु दुई करोड ८१ लाख ७८ हजार ६४६ मा फेवा–बिएम जेभीले ठेक्का लिएको २५ मिटर लामो पुलको हालसम्म २२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
परामर्शदाताले गरेको गलत डिजाइनका कारण सम्झौता गरेको करिब एक वर्षपछि सुरु भएको एक पिलर ठडिएको पुल निर्माण बाढी आएपछि गत असार महिनादेखि रोकिएको छ । निर्माण व्यवसायी विमलेश आचार्यले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० र पुल निर्माण गर्ने ठाउँको भूगोल तथा दूरी नमिलेपछि पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए ।
“परामर्शदाता कम्पनी ग्रिड कन्सल्टेन्सीले २० मिटर लामो पुलको डिपिआर बनाएको रहेछ”, उनले भने, “सोही डिपिआरका आधारमा भएको ठेक्काअनुसार काम गर्न नसकेपछि संशोधन गर्दा एक वर्ष ढिलाइ भएको हो ।” घारखोलामा पुल नहुँदा २०० घरधुरीको बसोबास भएको चार वर्षअघि सडक पुगेको पाउद्धार गाउँ बर्खामा यातायात सम्पर्कविच्छेद हुन्छ ।
बेनी–दरबाङ सडकअन्तर्गत दुखुखोलामा २२ मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माण गर्न नौ वर्ष लाग्यो । तत्कालीन जिविसअन्तर्गत सञ्चालित विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम ९ड्रिलीप०मार्फत २०६७ मा सुरु भएको सो पुलको ढाँचा असफल बनेको थियो ।
पुरानो ठेक्का रद्द गरेर पुनःसर्वेक्षण गराई २०७३ मा अर्को ठेक्का सम्झौता भएको सो योजना सङ्घीयतासँगै प्रदेश सरकारको पूर्धाधार विकास कार्यालयलाई हस्तान्तरण भएको थियो । विसं २०७४ कात्तिकमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित रु दुई करोड २५ लाख ६० हजार ८२३ मा ठेक्का लिएको स्वच्छन्द–गौचन जेभीले २०७६ माघमा निर्माण सकेको थियो ।
Add Comment