काठमाडौँ । जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा २८ असार ०६३ मा बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले भनेका थिए, ‘सार्वजनिक(निजी साझेदारीका अवधारणामा मलखादलगायत कृषि प्रसार सामग्रीमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।’
सात वर्षपछि ०७० र ७१ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले बजेट प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, ‘प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गर्न ५० प्रतिशत अनुदान दिने र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट व्यवस्था गरिनेछ ।’
फेरि तीन वर्षपछि आर्थिक वर्ष ०७३ र ७४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अझ अगाडि बढेर घोषणा गरे, ‘प्रांगारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादी उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि ८५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान दिने र रासायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि स्वदेशी–विदेशी लगानीकर्ता प्रोत्साहनको नीति लिइनेछ ।’
०७४ को निर्वाचनपछि गठन भएको शक्तिशाली सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्नो पहिलो बजेटमा भने, ‘कृषि आपूर्ति सहज गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल, प्रांगारिक मल किटनाशक विषादी तथा कृषि औजार कारखाना स्थापना गरिनेछ ।’
अर्को वर्ष अर्थात् ०७६र७७ मा बजेट ल्याउँदा भने खतिवडाले अर्कै कार्यक्रम घोषणा गरे, बजेटमार्फत उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण अर्गानिक र रासायनिक मल प्रयोगरहित प्रदेश बनाइनेछ र क्रमशः सबै प्रदेशमा प्रांगारिक मलको प्रयोग बढाउँदै अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।’
खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै थिए । ओली सरकारमा खतिवडालाई प्रतिस्थापन गरेर अर्थमन्त्री भएका विष्णु पौडेलले भने फेरि फरक नीति प्रस्तुत गरे । अध्यादेशमार्फत गत वर्षको बजेटमा उनले भने, ‘आगामी तीन वर्षभित्र नेपालमै रासायनिक कारखाना खोलिनेछ ।’ उनको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा नयाँ विधेयक ल्याए, जसमा पनि तीन वर्षभित्र रासायनिक मल खरिद गर्ने घोषणा दोहोर्याइएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७९र८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भनेका छन्, ‘ग्रिन हाइड्रोजन र ग्रिन प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्डमार्फत कार्य अगाडि बढाइनेछ ।’
यसरी ०६३ यताका सबै सरकारले रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरेका छन् । तर अहिलेसम्म यसको प्रविधि, लगानी ढाँचा, वातावरणीय पक्ष, बजार आवश्यकता र प्रतिफल विश्लेषण नै गरिएको छैन । यतिसम्म कि, नेपालका लागि रासायनिक मल कारखाना आवश्यक हो वा होइन, चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर निचोडमा पुग्न अध्ययनसमेत गरिएको छैन ।
मल कारखानाको कथा यो राजनीतिक व्यवस्थाभन्दा पनि पुरानो हो, रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषयमा पहिलो पटक ०४१ भदौमा जापान सहयोग नियोग जाइकाले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अहिले जर्मनीको डीआईएजी इन्डस्ट्रिज कम्पनीले सम्भाव्यता गर्न लागेको छ, यो आठौं पटकको अध्ययन हो ।
लगानी बोर्डको गत चैतमा बसेको बैठकले नवलपरासीको बर्दघाटमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि डीआईएजी इन्डस्ट्रिजलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको हो । ‘विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समझदारी ९एमओयू० गर्ने तयारी चलिरहेको छ, अध्ययनका सर्तहरू के हुने र कार्यादेश कस्तो हुने जस्ता विषयमाथि गृहकार्य भइरहेको छ,’ बोर्डका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारी भन्छन्, ‘कुन प्रविधिमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर त्यसको प्राविधिक र आर्थिक विश्लेषण कम्पनीले गर्छ । उसले बुझाएको रिपोर्टको मूल्यांकनपछि मात्रै आयोजना विकास सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ तर सम्झौताकै टुंगो नरहेको अवस्थामा अध्ययन कहिले सकिन्छ र निर्माण सुरु कहिले हुन्छ, यकिन छैन ।
विभिन्न देशले प्राकृतिक ग्यास, विद्युत्, बायोमास, थर्मोकोल र वाटर इलेक्ट्रोसिस जस्ता प्रविधि प्रयोग गरेर मल उत्पादन गर्दै आएका छन् । तर कुन विकल्प छान्ने भन्ने निर्क्योल अझै भइसकेको छैन । प्रविधिका विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर बोर्डले गतवर्ष सरकारलाई दुईवटा विकल्प दिएको थियो । ‘नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रविधिको तुलनात्मक अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन’ मा वाटर इलेक्ट्रोसिस तथा कार्बन क्याप्चर प्रविधि वा प्राकृतिक ग्यासको विकल्प हुन सक्ने उल्लेख छ । वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधि ९जलविद्युत्बाट चल्ने० मल कारखाना नेपालका लागि उपयुक्त रहे पनि यो प्रविधि विश्वव्यापी रूपमा अध्ययनको प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले नेपालले यसमा हतार गर्न नहुने सुझाव पनि प्रतिवेदनले नै दिएको छ । ‘जलविद्युत्बाट मल कारखाना सञ्चालन गर्दा वातावरणीय रूपमा उपयुक्त हुने भए पनि वाटर इलेक्ट्रोसिस र कार्बन क्याप्चर टेक्नोलोजीबारे थप प्रस्टता आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
ग्रिन हाइड्रोजन भनिने यो प्रविधि सन् २०३० पछि भने विश्वव्यापी रूपमा प्रयोगमा आउने र मूल्यका हिसाबले सस्तोसमेत हुने अनुमानका आधारमा नेपालले यसलाई छनोट गर्न सक्ने बोर्डको सुझाव थियो । बिजुलीको महसुल न्यून भएको अवस्थामा मात्रै यो प्रविधि वित्तीय रूपमा पनि सुहाउँदो हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अहिलेको बिजुली महसुल ८ रुपैयाँ १६ पैसा प्रतिकिलोवाट घण्टालाई हेर्ने हो भने यो प्रविधि वित्तीय रूपमा उपयुक्त छैन । त्यसलाई घटाएर ३ रुपैयाँ प्रतिमेगावाट घण्टा बनाउने हो भने मात्रै कारखाना खोल्नु वित्तीय रूपमा सही हुनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कारखानाका लागि प्रतिदिन साढे ४ सय मेगावाट बिजुली उपलब्ध हुनुपर्नेछ ।’
दोस्रो विकल्पका रूपमा प्राकृतिक ग्यासबाट चल्ने मल कारखानाको सुझाव बोर्डले दिएको छ । प्राकृतिक ग्यास भारतबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि यसअघि नेपाल आयल निगमले भैरहवादेखि भारतको गोरखपुरसम्म १ सय २९ किलोमिटर ग्यास पाइपलाइन बनाउन प्रस्ताव गरेकामा लगानी बोर्डले भने झापादेखि भारतको पटनासम्म बनाउन बढी उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।
रासायनिक मल कारखाना खोल्न कसरी लगानी जुटाउने भन्ने पनि यकिन छैन । सरकारले वार्षिक रूपमा छुट्याउने बजेटले युरिया र डीएपी मल किन्नसमेत पुगिरहेको छैन । लगानी बोर्डले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कारखाना स्थापनाका लागि लगानीको ढाँचाबारे पनि उल्लेख छ । ‘मल कारखाना सार्वजनिक–निजी साझेदारी ९पीपीपी० मोडलमा जानुपर्ने हुन्छ । तर सरकारी पक्षले पनि वित्तीय सहुलियत ९फिस्कल इन्सेन्टिभ० र भायबिलिटी ग्याप फन्डिङका लागि पहल गर्न आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
जाइकाले चार दशकअघि सम्भाव्यता अध्ययनपछि उच्च लागत र उत्पादनपछिको बजारीकरणमा समस्या हुन सक्ने भएकाले नेपालमा कारखाना खोल्नु उपयुक्त नहुने सुझाव दिएको थियो । मल कारखाना खोल्न निकै ठूलो लगानी चाहिने र सरकार आफैंले लगानी जुटाउन नसक्ने भएकाले यो विषय लामो समयसम्म यत्तिकै थन्किएको थियो ।
विदेशी लगानी वा निजी क्षेत्रबाट लगानी ल्याउने भन्दै लगानी बोर्डको कार्यालयले ०७१ भदौ १८ मा सार्वजनिक सूचना जारी गरी कारखाना स्थापनाका लागि सम्भाव्यता गर्न आशयपत्र मागेको थियो । त्यसमा ४ कम्पनीबाट प्रस्ताव परेकामा भारतीय परामर्शदाता कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन ९आईडेक० सम्भाव्यता अध्ययनका लागि छानियो ।
आईडेकले पनि नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न सम्भव नरहेको आशयसहितको प्रतिवेदन बुझायो । युरिया मल कारखाना खोल्न प्राकृतिक ग्यास र कोइला आवश्यक हुने तथा यस्तो कच्चापदार्थ आयात गर्नुपर्ने भएकाले कारखाना खोल्न सम्भव नरहेको आईडेकको निष्कर्ष थियो ।
दुई अध्ययनले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न आर्थिक र प्राविधिक रूपले सम्भव नरहेको सुझाव दिए पनि लगानी बोर्डले ०७४ साउन १८ मा ढल्केबरमा कारखाना खोल्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक–निजी साझेदारी ९पीपीपी० ढाँचामा कारखाना खोल्ने भन्दै यस्तो निर्देशन दिएका थिए । तर त्यो प्रक्रिया अघि बढेन ।
देउवाअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा ०७४ वैशाख २१ मा बसेको राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र लगानी बोर्डको कार्यालयलाई मल कारखाना स्थापनाका लागि आयोजना विकास मोडालिटी तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो ।
यी दुई निकायको संयुक्त अध्ययनले वार्षिक ७ लाख टन रासायनिक मल उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्यास र विद्युतीय प्लान्ट राख्न सकिने देखायो । प्राकृतिक ग्यासबाट चल्ने मल कारखाना बनाउन नवलपरासीको बर्दघाट र विद्युत्बाट चल्ने कारखाना बनाउन धनुषाको ढल्केबर उपयुक्त स्थान रहेको संयुक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कारखानाको लागत ६ सय ६५ मिलियन अमेरिकी डलर रहने पनि उक्त अध्ययनको निष्कर्ष थियो । यही प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना ९०७६र७७–०८०र८१० मा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषय राख्यो । उक्त योजनाले ‘देशको प्रमुख स्थानमा आवश्यकताका आधारमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने’ उल्लेख गरेको छ ।
कोभिड–१९ महामारीको कारण देखाउँदै मल ठेकेदारहरूले धेरैजसो ठेक्का अलपत्र पारेपछि तत्कालीन कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले फेरि नेपालभित्रै कारखाना बनाउन भन्दै सम्भाव्यता अध्ययन गराए । तत्कालीन कृषि सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन कार्यदलले ०७७ असोजमा प्रतिवेदन बुझाउँदै ‘विद्युत् र फोहोरबाट निस्कने बायोमास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना खोल्न सम्भव रहे पनि प्राकृतिक ग्यासमा आधारित कारखाना खोल्न सम्भव नरहेको’ सुझाव सरकारलाई दियो ।
प्राकृतिक ग्यास आयातका लागि भारतसँग परनिर्भर हुनुपर्ने र पाइपलाइनसमेत बनाउनुपर्ने भएका कारण यस्तो प्रविधिको कारखाना खोल्नु उपयुक्त नहुने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कारखाना खोल्न ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋण लगानीबाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकिने पनि कार्यदलको सुझाव छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने वा नेपालभित्रकै निजी क्षेत्रलाई कारखाना खोल्ने जिम्मेवारी दिँदा सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, मेसिनरी सामानमा भन्सार छुट दिनुपर्नेलगायत विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका थिए ।
कृषि सचिव भारी संयोजकत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै यही विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले ०७७ कात्तिक २४ मा अर्को उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलमा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र कृषिमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल सदस्य थिए । कार्यदलले भारी संयोजकत्वको अध्ययन कार्यदलले दिएको भन्दा ठीक उल्टो सुझाव सरकारलाई दियो । अरू विकल्पभन्दा ग्यासमा आधारित मल कारखाना स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन समितिले सरकारलाई बुझायो । ‘सुरु पुँजी लगानी, लगानी फिर्ता अवधि तथा नाफाका दृष्टिबाट प्राकृतिक ग्यासमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्न बढी उपयुक्त देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलले प्राकृतिक ग्यासमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्न १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुने निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित कारखाना बनाउन भने १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । वातावरणीय कारणले थर्मोकोल प्रविधिमा आधारित प्रविधि भने उपयुक्त नहुने उक्त कार्यदलले सुझाव दिएको देखिन्छ ।
कान्तिपुरबाट
Add Comment