काठमाडौँ । विकास आयोजनाहरूलाई नयाँ अवधारणा, मूल्य, मान्यता र आचरणमा सञ्चालन गर्ने गराउने कार्य मुख्य चुनौति देखिएको छ।
विकासलाई सन्तुलित, उपलब्धिमूलक र दिगो गराउन योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको हो। योजनाबद्ध विकास पद्धतिलाई विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले आफ्ना देशको सामाजिक एवं आर्थिक विकासको मुख्य आधार बनाएका छन्। नेपालमा योजनाबद्ध विकासको औपचारिक थालनी भएयता हालसम्म १४ वटा योजना सम्पन्न भई १५औं योजना कार्यान्वयनमा छ। राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् वृद्धि भएको जनताको महत्वाकांक्षा साथै विकासको प्रतिस्पर्धाले विश्वव्यापी रूपमा ल्याएको परिवर्तनसमेतलाई अंगीकार गरी मुलुकको समग्र विकासका कार्यहरू स्थानीय तहसम्म योजनाबद्ध रूपमा संस्थागत हुँदै आएको छ। यसबाट मुलुकको समग्र विकास अभियान गतिशील हुने तथ्यमा विश्वास गरिएको छ।
२१०० सालसम्म नेपाललाई उच्च आय भएको मुलुकमा पुर्याई ‘समृद्ध नेपाल ? सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने कार्य सबै तहको सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको छ। मुलुकको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई मजबुत गराउन मूलतः गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानतालगायतका सामाजिक क्षेत्र एवं भौतिक पूर्वाधार तथा ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलव्धि हासिल हुने गरी एकीकृत गर्नु अपरिहार्य भएको छ। यस सन्दर्भमा योजनाबद्ध विकासको करिब सात दशकको अनुभवसमेतका आधारमा स्थानीय तहसम्मका विकास आयोजनाहरूलाई विकासको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा योजनाबद्ध गराउनु आवश्यक भएको छ।
राष्ट्रिय विकासप्रतिको राजनीतिक संवेदनशीलता र वित्तीय अनुशासन कमजोर भएका कारण मुलुकको विकास अभियान गतिशील हुन नसकेको गुनासाहरू छन्। राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टिले स्थानीय तहसम्म योजनाबद्ध विकासको संस्थागत सुदृढीकरण अझै कमजोर अवस्थामा रहेको सन्दर्भमा योजनाबद्ध विकासको संस्थागत सुदृढीकरण अत्यावश्यक भएको तथ्य सर्वस्वीकार्य छ। मूलतः सरकारका नीति, योजना, रणनीति, निर्णयहरूलाई परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल विकासमुखी गराउने साथै यस्ता नीति योजनाको कार्यान्वयनकालागि कार्यान्वयन संयन्त्रलाई निरन्तर चुस्त, दुरुस्त, सक्षम र कामयावी राख्नुपर्ने भएकाले नीतिगत एवं कार्यविधिगत रूपमा नै योजनाबद्ध अवधारणा, कार्यविधी र कार्यसंस्कार आवश्यक भएको छ। परिवर्तित राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक एवं प्रविधिगत परिवेश अनुकूलको योजनाबद्ध विकासको पद्धति आवश्यकता भएको छ। मूलतः वाह्य सहयोग, लगानीलाई निरन्तरता दिई विकासमा लगानी वृद्धि गर्न, पिछडिएको क्षेत्र, समूह, वर्ग, लिंगलाई विकासको मूलप्रवाहमा समाहित गर्न, विकास साझेदारहरूको विकासप्रतिको उत्साहलाई उपलब्धिमा परिणत गर्न, विकासका आधारभूत पूर्वाधारहरूको संस्थागत विकास, सुदृढीकरण गर्न वडातहसम्मका सरकारले योजनाबद्ध विकासको अभ्यासमा प्रतिबद्ध र अग्रसर हुनु जरुरी भएको छ।
विकासका प्राथमिकताहरू
मुलुकको करिब सात दशकको योजनाबद्ध विकासका प्राथमिकतालाई दुई चरणमा विभाजन गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनभन्दा अगाडिसम्म आवधिक योजनाहरूको विकासका प्राथमिकताहरूको स्वरूप, शैली र संरचना परम्परागत रहेको पाइन्छ।प्रथम पञ्चवर्षीय योजनादेखि सातौं पञ्चवर्षीय योजनासम्मका विकासका प्राथमिकताहरू मूलतः कृषि एवं औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, भूमि सुधारको विकासमा जोड दिने, यातायात, सञ्चार, बिजुली, सिँचाइजस्ता आधारभूत पूर्वाधारहरूको विकासमा जोड दिने छ। यस्तै,शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक सेवाको विकासमा जोड दिने, श्रम शक्तिको प्रभावकारी उपयोग तथा जनसंख्याको वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने, निकाशी व्यापारमा जोड दिनेलगायत विषयमा केन्द्रित थिए। उक्त समयमा विकासका आधारभूत संरचना तयार गर्ने कार्यमा उपलव्धि हासिल भएको स्वीकार गर्न सकिन्छ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात अर्थात् आठौं योजनादेखि हालसम्मका आवधिक योजनाहरूका विकास प्राथमिकताहरू मूलतः सुशासन एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी गराउने, जलविद्युत् तथा अन्य ऊर्जा विकासमा जोड दिने, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, विविधीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिने भनिएको छ। स्थानीय विकास, विकेन्द्रीकरण, क्षेत्रीय सन्तुलनमा जोड दिने, पर्यटन, उद्योग र व्यापार क्षेत्रको विकासमा जोड दिने, रोजगारीको सिर्जना र मानवस्रोत विकासमा जोड दिनेतर्फ उन्मुख छन्। साथै औद्योगिक विकास एवं पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिने, निर्यात प्रवद्र्धन र विविधीकरणमा जोड दिने, पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापना, पछाडि परेको वर्ग, समूह, क्षेत्र, लिंगको समावेशीकरण एवं यस्ता क्षेत्रको लगानीमा वृद्धि गरिने जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित भएकोपाइन्छ। पछिल्ला आवधिक योजनाहरूले निर्धारण र संविधानमा व्यवस्था भएको राज्यका नीतिसँग तादात्म्य रहेका यी विकासका प्राथमिकताहरू मुलुकको समग्र विकासका दृष्टिले उच्च महŒवकाभए तापनि राजनीतिक इमान्दारिता र विकासप्रतिको संवेदनशीलता कम भएका कारण बजेटको प्राथमिकता भोट वैंक मजवुत गराउने र वितरणमुखी कार्यक्रमतर्फ उन्मुख हुने गरेको पाइन्छ।
समस्याहरू
मुलुकको योजनाबद्ध विकास अभियानले आन्तरिक आवश्यकता, सम्भावना र क्षमता अनुरूपका विकासका आधारहरू तयार गर्न सकेको छैन। हचुवा र महत्वाकांक्षी आयोजनाहरू तर्जुमा गर्ने साथै राष्ट्रियभन्दा राजनीतिक स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दु वनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने प्रवृत्ति भएका कारण विकास अलमलिएको अनुभूति भएको छ। योजनाबद्ध विकासको लामो समयको निरन्तर प्रयास साथै खर्बौं रुपैयाँको लगानीका बाबजुद पनि मुलुकको समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकासका आधारहरू मजबुत हुन नसक्नुले विकास प्रक्रियामा समस्या रहेको स्पष्ट हुन्छ। यसमा मूलतः विकासकतर्फको नयाँ सोच, अवधारणा, शैली, संरचना, पद्धतिमा अन्तरघुलन हुन महत्व नदिएको,आवधिक योजना, दीर्घकालीन नीति, वार्षिक नीति, योजना एवं कार्यक्रम वीचमा तादात्म्यता हुन सकेको देखिँदैन। राम्रा नीति, योजना, रणनीतिहरूलाई निरन्तरता दिन नसकिएको, विकासप्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धता, अग्रसरता र जवाफदेहीता कमजोर भएको पाइन्छ।
आयोजनाको कार्यसम्पादन अत्यधिक जटिल, खर्चिलो र ढिलासुस्ती भएको, संकुचित राजनीतिक सोच र व्यवहारका कारण स्वीकृत भएका र कार्यान्वयनमा गएका राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनाहरू खारेज गरी टुक्रे आयोजनामा बजेट बाँड्ने प्रवृत्तिले विकासको मूल्य मान्यताको उपहास भएको छ। विकासको सिद्धान्तविपरीत क्षमता नभएका व्यक्ति समूहलाई निहित स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी आयोजना दिने प्रवृत्तिका कारण ठूला आयोजनाहरू अवरुद्ध हुनुका साथै विकास निर्माणको गुणस्तर घट्दै गएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा सामञ्जस्यता ल्याउन नसकिएको, तीनै तहको विकास प्रयासलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल एकीकृत गर्न आवश्यक समन्वय कायम गर्न तहगत समन्वयसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी आधार तयार हुन नसकेको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम तथा आयोजना निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी आधार र मापदण्डको अभाव छ।
ठूलो संख्यामा रहेका रुग्ण आयोजनाहरूको सम्बन्धित निकाय र तहहरूले उत्तरदायित्व नलिँदा कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेशस्तरीय योजना तर्जुमा गर्ने निकायहरूबीच समन्वय र नीतिगत सामञ्जस्यताको कमी छ।राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्य प्रणालीमा राजनीतिक प्रभाववढी देखिएको, राष्ट्रिय प्राथमिकता र दाता प्राथमिकतावीच, दातृ र राष्ट्रिय कार्यप्रणालीवीच समन्वय पनि हुन सकेको छैन। क्षेत्रगत नीति र राष्ट्रिय नीतिबीच समन्वय कायम गराउन नसकिएको अवस्था कायमै छ।
चुनौतीहरू
आवधिक योजना र वार्षिक योजना एवं कार्यक्रमका बीच तादात्म्यता कायम गरी सघीयतहदेखि स्थानीय तहसम्मका विकास आयोजनाहरूलाई विकासका नयाँ अवधारणा, मूल्य, मान्यता र आचरणमा संचालन गर्ने गराउने कार्य मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक जिम्मेवारी र वित्तीय अनुशासनमा विकासप्रतिको स्वच्छ प्रतिबद्धता र जवाफदेहीता कायम गर्नु जरुरी भएको छ। तीनै तहका योजना तथा कार्यक्रमहरूका बीचमा सामञ्जस्यता कायम राख्दै बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा एकीकृत गरी विकासका प्रयासहरूलाई समन्वय गर्नुपर्ने, आवधिक योजनासँगको सामञ्जस्यता कायम राख्दै वित्तीय अनुशासन कायम राख्नुपर्ने, सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुग्न दीर्घकालीन सोच, नीति, योजना र कार्यक्रमलाई सबै तह र क्षेत्रमा सामञ्जस्यता र एकरूपता ल्याई कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छन्।
सार्वजनिक निजी साझेदारी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, विकास सहायता लगायतका आन्तरिक र बाह्य स्रोतहरूको समेत पहिचान गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने लगानीयोग्य परियोजना सहितको लगानी ढाँचा तयार गर्ने विषय पनि चुनौतीपूर्ण छ। संघ–प्रदेश र संघ–प्रदेश–स्थानीय तहको योजनागत समन्वयलाई प्रभावकारी गराउने र विकास साझेदारीलाई उपलब्धिमूलक गराउनुपर्ने देखिएको छ। देशको सामाजिक आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन सक्ने आयोजना र परियोजनाहरू छनौट गरी लगानीको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कार्यहरूवर्तमान चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
गर्नुपर्ने सुधारहरू
आवधिक एवं दीर्घकालीन योजनाका लक्ष्य, नीति, रणनीति, कार्यनीतिलाई पालना नगर्ने एवं राष्ट्रिय योजना आयोगबाट भएका विकासका दिशानिर्देशहरूको अनुसरण नगर्ने प्रवृत्ति वढ्दै गएको छ। राष्ट्रिय विकासका लागिभन्दा पनि राजनीतिक निहित स्वार्थबाट प्रेरित भई विकासका सिद्धान्त, मूल्य, मान्यतालाई बेवास्ता गरी कामगर्ने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका कारण मुलुकको योजनाबद्ध विकास अलमलिएको छ। परिवर्तित आर्थिक सामाजिक स्वरूप एवं विश्व परिवेशबाट आएको विकासको आयामसँग तादात्म्यता कायम गरी विकासलाई समय सान्दर्भिक गराउने कार्यमाराजनीतिक नेतृत्वको एक्यबद्धता एवं अग्रसरता प्राप्त हुन सकेको छैन। यस सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको समग्र विकास अभियानलाई योजनावद्ध विकासको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप दिशानिर्देश गर्न जरुरी भएको छ।
विगतका योजनाहरूको कार्यान्वयनको सिकाइ, संविधानमा व्यवस्था भएका राज्यकानीतिहरू साथै आवधिक योजनाले निर्धारण गरेको रणनीति एवं कार्यनीतिहरूकोअनुशरणलाई मुख्य दायित्वका रूपमा लिइनु पर्छ। विकासका नयाँ सोच, अवधारणा, सफल अभ्यासका साथै लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विकासको स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा मुलुकको समग्र योजनाबद्ध विकास अगाडि बढाइनुपर्छ। राष्ट्रिय हित, उन्नति र सम्वृद्धिका दृष्टिले उपयुक्त हुने नीति, योजना, रणनीतिहरूको निरन्तरताका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता कायम गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकता र दाता प्राथमिकतावीच दातृ र राष्ट्यि कार्यप्रणालीवीच समन्वय गर्नु आवश्यक छ। तहगत सरकारका नीतिबीच समन्वय कायम हुनुपर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि प्रशासनिक संयन्त्रलाई क्षमतावान गराउनुपर्छ। साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले विकासको मूल्य, मान्यता, ढाँचा एवं शैलीलाई एकिकृत रूपमा समग्र मुलुकको विकासतर्फ उन्मुख गराउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
निहित स्वार्थका लागि राजनीतिक गलत प्रवृत्तिका कारण विकास आयोजनाहरूमा अनेक समस्या देखिएको छ। अस्थिरता, अलमलाहट, अवरोध, लागत वृद्धिलगायत विकृतिहरूको नियन्त्रण गर्न संघीयतहदेखि स्थानीय तहसम्मका सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनु पर्छ। संघ र स्थानीय तहवीचको विकासको समन्वय, स्रोत परिचालन, सहकार्यलाई मजबुत र जवाफदेहीपूर्ण गराउनुपर्छ। बजेट तर्जुमा, श्रोत परिचालन, आयोजना कार्यान्वयन साथै भुक्तानीमा हुनुपर्ने वित्तीय अनुशासन कायम गर्न जरुरी भएको छ। साथै राष्ट्रिय विकास निर्माणमा जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने ठेकेदार, आयोजना प्रमुख, स्थानीय वडातहसम्मका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई संरक्षण गर्ने गैरजिम्मेवारीपूर्ण प्रवृत्तिका विरुद्धमा सरोकारवाला र उपभोक्ताहरू जागरुक हुनु आवश्यक भएको छ। अन्नपूर्णबाट
Add Comment