बारपाकका दलित मतदाता अझै टहरामा

काठमाडौँ । भूकम्पले ढालेको काठमाडौंको धरहरा नयाँ उभिइसक्यो । तर सात वर्ष बित्दा पनि इपिसेन्टर बारपाकमा मंगलबहादुर विकको बिथोलिएको जिन्दगीको लय फर्किन सकेको छैन । भूकम्पले घर भत्काएपछि गैरीगाउँ र डाँडागाउँका मंगलबहादुरसहितका ३२ घरपरिवार अलि तल रहेको कृषि, जलाधार र पशु कार्यालयअन्तर्गतको सरकारी जग्गामा सरेर टहरो हालेर बसेका थिए ।

१२ वैशाख २०७२ को भूकम्पको ‘इपिसेन्टर’ बारपाकको दलित बस्ती । तस्बिर स् अंगद ढकालरकान्तिपुर
भूकम्पको परकम्प त पछिल्ला महिनाहरूमा दोहोरिएको छैन तर यहाँका दलित भने भूकम्पले दिएको पीडाबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सफलताको कथा सुनाइरहँदा यो बस्ती भने पुनर्निर्माणमा छिरेको राजनीति र बदलिरहने सरकारी नीतिको सिकार भएको देखिन्छ ।

डाँडा नै थर्किने गरी सबैका घर गर्ल्यामगुर्लुम्म ढलेकै बेला मंगलबहादुरसहितका दलित बस्तीका सबैको घर भत्किएको थियो । घर भत्किएका सबैजसोको नाम भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीमा छ । उनीहरूले बास पुनर्निर्माणबापत पहिलो किस्ताको ५० हजार पनि बुझिसकेका छन् । सरकारी राहतदेखि राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सहयोगमा बारपाकका १४ सय घरधुरीले घर बनाइसक्दा पनि २४ घरधुरी भने साँघुरा टिनका टहरामुनि बस्न बाध्य छन् । जहाँ खानेपानीदेखि शौचालयसम्मको गतिलो प्रबन्ध छैन ।

बारपाकको मुख्य बस्ती छिर्ने नजिकैको भिरालो सरकारी जग्गामा उतिबेला सरेका ३२ परिवारमध्ये अहिले २४ परिवारका टहरा छन् । ती टहराको छेउछाउमा त्रिपालका स–साना गोठ छन् । जसमा उनीहरूले जीविकोपार्जनका लागि जेनतेन बस्तुभाउ पालेका छन् । हिउँदमा शीत र बर्खामा पानी चुहिने साँघुरा टहरामा बस्दा यहाँका बालबालिका र वृद्धवृद्धा बारम्बार बिरामी पर्छन् । बर्सेनि डाँडाभाटा फेर्दै र चुहिने प्वाल टाल्दै बस्नुपर्ने बाध्यताबाट कहिले मुक्ति मिल्ने हो थाहा नभएको मंगलबहादुरले दुखेसो सुनाए ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको ठूलो काम सकिँदा पनि यो दलित बस्ती किन जस्ताका टहरामुनि बस्न बाध्य भयो भन्ने बुझ्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पुरानो निर्णयसम्म पुग्नुपर्छ । भूकम्पलगत्तै सुरक्षित स्थानको खोजीमा ३२ घर दलित सरकारी जग्गामा सरेका थिए । दलितहरूको बसोबास रहेको करिब सात रोपनी खण्डहर जग्गामा प्राधिकरणले ‘भूकम्प स्मृति जीवित संग्रहालय’ बनाउने योजना अघि सारेको थियो ।

बस्तीबाट सरेकाहरूलाई अन्यत्र सरकारी जग्गामा मुआब्जास्वरूप दिइने सर्तमा केही स्थानीयले प्राधिकरणलाई लालपुर्जा बुझाए । तर यस्तो निर्णयमा सबै गाउँले सहमत भएनन् । एकाधले पुरानो थातथलो छाडेर अन्त नजाने तर्क गरेपछि समुदाय विभाजित भयो । पुरानो थातथलोमा बस्ने र मुआब्जा लिएर नयाँ ठाउँमा सर्ने भन्ने दुई समूहलाई स्थानीय राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो मुद्दा नै बनाए ।

भूकम्पपछि सुरु भएको यो विवादमा राजनीति पसेपछि विषय पेचिलो बन्दै गयो । फलतः अहिले २४ घरधुरी सरकारी जग्गामा टहरामा छन् भने सरकारी राहत लिएर केही पुरानै थातथलोमा घर बनाएर बसिरहेका छन् ।

टहरोमा बसिरहेकाहरू पुरानो बस्ती भौगर्भिक रूपमा पनि जोखिमयुक्त रहेको तर्क सुनाउँछन् । किनकि २०५६ सालमा यो बस्ती पहिरोको जोखिममा परेको थियो । त्यतिबेला उनीहरू केही महिनासम्मकै लागि थातथलो छोडेर अन्यत्र बसेका थिए । पुरानो थलोबाट सरेकाहरू नफर्कने बरु त्यहीँको सरकारी जग्गा मुआब्जास्वरूप दिनुपर्ने अडान राखेपछि टहरोमै बस्न बाध्य भए ।

स्थानीय अगुवाहरू दलित बस्तीको दुःखका पछाडि विभाजित राजनीति र सरकारको प्रस्ट दृष्टिकोणको अभावलाई जिम्मेवार देख्छन् । सरकारी जग्गामा बसेका विस्थापितमध्येका एक हुन्, सुकबहादुर विक । उनी ०७४ सम्म माओवादीको स्थानीय राजनीतिमा सक्रिय थिए । स्थानीय चुनावमा माओवादीबाट पालिका प्रमुखमा टिकट नपाएपछि उनी पार्टीसँग रुष्ट भए र चुनावलगत्तै कांग्रेसमा प्रवेश गरे । यसपछि विस्थापित दलितहरूमध्ये सरकारी जग्गामै बसिराख्नेहरूको नेतृत्व सुकबहादुरले गर्न थाले भने पुरानै थातथलोमा बस्ने भन्नेहरूको नेतृत्व माओवादीले गर्न थाले । यसरी भूकम्पको साझा पीडा भोगेको दलित समुदायमा दुई भागका विभाजित बनेपछि वर्षौंसम्म साझा निष्कर्ष निस्कन सकेन ।

सात वर्षपछि गत साउन ९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले साविक बारपाक गाविसको ६ रोपनी १० आना ३ पैसा जग्गा सट्टाभर्ना दिनका लागि सहमति प्रदान गरेको छ । उक्त बैठकले भूकम्पपीडितको जग्गा भूकम्प स्मृति पार्क निर्माणका लागि ‘भूकम्प स्मृति पार्क, गोरखा’ को नाममा प्राप्त गर्ने र त्यसरी प्राप्त हुन आएको जग्गामा नबढ्ने गरेर सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्को यस्तो निर्णय सबै दलित बस्तीका बासिन्दाका निम्ति लागू हुने हो वा सरकारी जग्गामा बसेकाहरूको हकमा मात्रै भन्ने प्रस्ट छैन ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दिएको तीन लाख रुपैयाँ बुझेर पुरानै ठाउँमा घर बनाएकाहरू पछिल्लो निर्णयले आफूहरूको बास उठ्छ कि भन्ने चिन्ता बढाइदिएको छ । पुरानै थलोमा बसिरहेका स्थानीय राजु सुनारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजनीतिक हिसाबले काखी च्यापेर गरिएको बताए । ‘हामीसँग कुनै छलफल भएन, कुनै प्राविधिक आएर अवलोकन पनि गरेनन् । विवाद छ भनेपछि छानबिन टोली पनि आएको थाहा पाइएन,’ उनले भने, ‘एकैचोटि सट्टाभर्ना गर्ने निर्णय भयो रे भन्ने सुनेका छौं । किन यस्तो निर्णय भयो, चुनावपछि यो निर्णयको विरुद्ध के गर्न सकिन्छ प्रक्रियाबारे बुझ्दै छौं ।’

पाँच वर्षअघि संग्रहालय बनाउनका लागि जग्गा दिने सहमति गर्दा पनि आफूहरूसँग कुनै छलफल नभएको उनी बताउँछन् । ‘सुकबहादुरजी गाउँको जान्नेबुझ्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, बसिरहेको जग्गामा संग्रहालय बनाउने सहमति पनि एकलौटी रूपमा उहाँले गरेर पठाउनुभएछ,’ उनले भने, ‘भूकम्पको डेढ वर्षपछि तारबार लगाउने मान्छे आए । किन तारबार लगाउन लागियो चासो राख्दा बल्ल संग्रहालय बनाउने भन्ने थाहा पायौं ।’ स्थानीयको इच्छाअनुसार जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने वा आफ्नै थातथलोमा बस्ने निर्णय हुनुपर्ने उनको मत छ । उनले भने, ‘जो तल बस्छ उहाँहरूलाई तलै जग्गा दिए भयो, माथि बस्न चाहनेलाई माथि नै दिनुपर्छ ।’

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले संग्रहालय बनाउने निर्णय केका आधारमा गर्‍यो र केका आधारमा प्राधिकरण पछि हट्यो भनेर स्थानीयले बुझ्न सकेका छैनन् । प्राधिकरणको कदमले नै दलित समुदाय विभाजित भएको केहीको बुझाइ छ । राजुले संग्रहालय बनाउने भने पनि भूकम्पले भत्किएका घर जस्ताको तस्तै राख्न प्राधिकरणले काम नथालेको बरु केहीले भत्केको घरबाट काठ निकाल्न थालेपछि संग्रहालयको अर्थ नरहेको बताए । उनले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर पछिल्लो समय जग्गा सट्टाभर्नाको निर्णय भएको आरोप लगाए ।

राजनीतिक हिसाबले दलित बस्ती दुई भागमा विभाजित बनेर आ–आफ्नो अडान नछाड्दा समस्या थपिएको स्थानीय अगुवा बताउँछन् । दलित बस्ती रहेको वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष धनबहादुर घले ५ घर पुरानै ठाउँमा बस्ने अडानमा रहने र अरू सरकारी जग्गामा टहरो हालेर बस्ने भनेर विभाजित भएपछि समस्या बल्झिएको बताउँछन् । पछिल्लो सरकारी निर्णय कार्यान्वयनका लागि चुनावपछि सर्वदलीय बैठक डाक्ने उनले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रले संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कास्कीलाई सरकारको निर्णय पठाएको छ । ‘आवश्यक कार्यार्थ’ भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय प्राप्त भएको कार्यालयका इन्जिनियर वीरबल सुनारले बताए । ‘जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार गर्ने कि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ, फिल्डमा गएर परिचालन हुने, यसमा कन्फ्युज छौं,’ उनले भने, ‘सीडीओ साबसँग पनि मिटिङ बसेर यसबारे निर्क्योल गरेर अघि बढ्छौं ।’ यसबारेमा छलफल सुरु गरिएको बताउँदै उनले भने, ‘जग्गा बाँड्ने हाम्रो काम होइन, गाँठो फुकाउनका लागि हाम्रो पहल हुन्छ ।’

सरकारी जग्गामा बसेका गाउँलेका अनुसार यहाँ बस्नेहरूमध्ये १ रोपनीदेखि १र२ आना जग्गा हुनेहरू छन् । जसको शोधभर्नाको टुंगो नलाग्दा उनीहरू अव्यवस्थित रूपमा बस्न बाध्य छन् । यिनै टहरामध्ये एउटामा बस्छन्, लीलबहादुर विक । पुरानो बस्ती भएको ठाउँ संग्रहालय बनाउँछु भनेर प्राधिकरणले नभनेको भए आफूहरूले अहिलेसम्म घर बनाइसक्ने उनी बताउँछन् । जस्ताको टहरामुनि बस्दाको दुःखेसो सुनाउँदै उनले भने, ‘हावाहुरी आउँदा आगो फुक्न सक्दैनौं । कतिबेला धुरी उडाउला जस्तो हुन्छ ।’

पुरानो थातथलोबाट सरकारी जग्गामा उनीहरू सरेपछि सहरी विकास विभागले यहाँ ४ वटा शौचालय र ४ वटा बाथरुम बनाइदिएको छ । तर सामूहिक शौचालय र बाथरुम २४ घरका निम्ति पर्याप्त छैनन् । लाभग्राही सूचीमा परेका अरूले तीन लाख पुनर्निर्माणको राहत पाउँदा उनीहरूले सरकारी अनिर्णयका कारण न राहत पाए न त भरपर्दो विकल्प नै । लीलबहादुरले समयमै सरकारले लालपुर्जा दिएको भए यतिबेलासम्म आफूहरूले घर बनाइसक्ने थियौं भनेर सुनाए ।

स्थानीय मंगलबहादुर विकका पनि उस्तै दुःख छन् । पुरानो बस्तीमा नजिकै चरन सुविधा थियो, धेरैले पशुपालनबाट गुजारा चलाउँथे, नयाँ ठाउँमा सरेपछि त्यस्तो अर्थोपार्जनको मेलो टुटेको उनले सुनाए । ‘पहिले त घर र गोठ छुट्टछुट्टै थियो, अहिले एउटै जस्तो छ । अनि धेरैले पाल्न सक्नेजति बस्तुभाउ पनि पालेका छैनन्,’ उनले भने । भूकम्पले दिएको पीडा सेलाइनसकेको यो बस्तीमा गतवर्ष कोरोना संक्रमणका कारण झनै दुःख थपियो । सुकबहादुरका अनुसार कोरोना संक्रमणकै कारण बस्तीका ५ जना ज्येष्ठ नागरिकको निधन भयो । सरकारले समयमै निर्णय नगरेकाले सामूहिक बसोबासमा संक्रमण छिटो फैलिएको उनले बताए ।

पुरानो थातथलो नछाडेका दलितहरूले भने सरकारी अनुदानमा अरू रकम खर्चेर घर बनाइसकेका छन् । तर उनीहरू बस्ती विभाजित भएको र पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्ले मुआब्जा दिने निर्णयका कारण आफ्नो उठिबास लाग्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । स्थानीय कान्छी सुनारले पहिला मिलेर बसेको बस्तीमा भूकम्पपछि विभाजन देखिएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘अहिले कोही उतै बस्ने भन्छन् । हामी यता बसेकालाई पनि के पो गर्ने हुन भन्ने पीर छ ।’

कुमारी सुनारले पनि पुरानै थातथलोमा घर बनाइसकेकी छन् । आफूले दसौं वर्ष बसेको थातथलो छाड्न नसकेको तर यही कुरामा अनावश्यक विवाद झिकेपछि विवाद बढेको उनले बताइन् । वडा नम्बर १ की पूर्ववडा सदस्य विष्णुमाया सुनारले आफूहरूलाई सरकारले दिने शोधभर्ना भन्दा पुरानै थातथलो प्यारो रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सबैको कुरा नबुझी सरकारले निर्णय गर्दा यस्तो विवाद आयो ।’

बारपाक गोरखाको क्षेत्र नम्बर २ मा पर्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरू भोट माग्न आउँदै छन् भन्ने स्थानीयले सुनेका छन् । आफ्ना समस्या सुनाउने नसुनाउने पक्षमा पनि स्थानीयको स्वर विभाजित छ । टहरामै बसिरहेका दलित समुदाय आफ्ना उम्मेदवारलाई दुःख सुनाउने पक्षमा छन् । स्थानीय कुमारी सुनारले जस्ता पाताको टहरोमा बस्दा चिसोले रोगी बनाइसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘भूकम्पले थपिदिएको दसा अझै सकिएको छैन । हाम्रो कुरा सुन्लान त रु’ पुरानै थातथलोमा बसिरहेकी स्थानीय कुमारी सुनारले भने नेताहरूसँग केही कुरा सुनाउनको अर्थ नहुने भन्दै आक्रोश पोख्दै भनिन्, ‘नेताहरूले भनेका कुरा कहिल्यै पूरा गर्दैनन् । त्यसैले नेता नै आए पनि हामी त केही नमाग्ने भनेर बसेका छौं ।’कान्तिपुरपोष्टबाट