काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालको जेनेभा भ्रमण नाटकीय रूपमा रोकिदिएका छन् । राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ५२ औं सत्रमा सहभागी हुन मन्त्रिपरिषद्ले नै गरेको निर्णयअनुसार मन्त्री पौड्याल नेतृत्वको टोली आइतबार साँझ त्यसतर्फ उड्न लागेको थियो । टोली गए पनि मन्त्रीलाई रोकिएको हो ।
राष्ट्रपति निर्वाचनलाई बहाना बनाएर नयाँ समीकरणतर्फ लागेका दाहालले सत्तारूढ एमालेलाई ‘सन्देश दिन’ परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणमा हस्तक्षेप गरेको विश्लेषण छ । तर, आन्तरिक राजनीतिक उपभोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको प्रतिनिधित्वमाथि खेलबाड गरेर प्रधानमन्त्रीले अपरिपक्वता प्रदर्शन गरेका छन् ।
पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार पत्रकार सम्मेलन गरेकी मन्त्री पौड्याल विमानस्थल जाने तयारीमा थिइन् । ‘मुख्य सचिव (शंकरदास बैरागी) ले फोन गरेर प्रधानमन्त्रीले जेनेभा भ्रमणमा नजानु भन्नुभएको छ भन्ने जानकारी दिनुभयो,’ भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अन्तिममा रोक्नु एक प्रकारको अपमान हो ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालसहितको टोली भने जेनेभा गएको छ । नेपाली टोलीको नेतृत्व भने पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले यसअघि नै ५ सदस्य टोलीमा विज्ञका रूपमा गोविन्द बन्दीलाई सामेल गराउनुभएको थियो । अहिले टोलीको नेतृत्व उहाँले नै गरेरै जानुभयो,’ मन्त्री पौड्यालले भनिन् । बहालवाला मन्त्रीको भ्रमण रोकेर पूर्वमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डल पठाएर सरकारले अस्वाभाविक उदाहरण पेस गरेको छ ।
त्यसअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर परिषद्को ५२ औं सत्रमा नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेको उपलब्धि र अबका योजनाबारे प्रस्तुति दिने मन्त्री पौड्यालले बताएकी थिइन् । परिषद्को ५२ औं सत्र फागुन १५ देखि चैत १३ सम्म चल्नेछ । नेपाल मानवअधिकार सुरक्षा परिषद्को सदस्य पनि हो ।
आन्तरिक दाउपेचका कारण परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण नै अन्तिम घडीमा स्थगित हुँदा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश गएको भन्दै पूर्वराजदूतहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिज्ञ रमेश खनाल यो घटनाले नेपालको विश्वसनीयता गुम्न सक्ने ठान्छन् । ‘भ्रमण रोक्ने योजना थियो भने केही दिनअघि नै भन्नुपर्थ्यो । मन्त्रीको सम्पूर्ण भ्रमण तयारी भएपछि र सम्पूर्ण कार्यतालिकासमेतको जानकारी दिइसकेपछि नजाँदा उनीहरूले मन्त्री किन नआएको भन्ने सोध्छन्, यस्तोमा उनीहरूलाई के जवाफ दिने ?,’ खनाल भन्छन्, ‘यो अलि व्यावहारिक घटनाजस्तो लागेन । हाम्रो आन्तरिक झगडा आफैंमा मिलाउने हो, बाहिर भन्ने होइन ।’
अर्का पूर्वराजदूत टंक कार्कीले आइतबारको घटनाले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता छ भन्ने सन्देश गएको बताउँदै मुलुकमा राजनीतिक संस्कृति नदेखिएको टिप्पणी गरे । ‘यसले नेपाल अस्थिरताबाट गुज्रिराखेको छ भन्ने सन्देश जान्छ । अहिलेको सरकार राम्रोसँग अघि बढेको छैन भन्ने बाहिर थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा यस्तो धेरै घटना भएका छन् । पेरिसबाट ७ दिनपछि फर्कन्छु र राजीनामा दिन्छु भनेर किसुनजीले भन्नुभएको थियो । तर, त्यो पनि हुन पाएन । हाम्रो मुलुकको यही दुर्भाग्य हो । हाम्रो राजनीतिक संस्कृति नै छैन । यो त्यसैको निरन्तरता हो । हामीले त्यो चक्रलाई तोड्न सकेका छैनौं ।’
पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य भने कहिलेकाहीँ सरकार गठन गर्ने र पुनर्गठन गर्ने बेलामा यस्तो घटना हुने उल्लेख गर्दै यसमा कूटनीतिक कारणभन्दा पनि राजनीतिक कारण रहेको बताए । ‘एमाले पनि २५ गतेसम्म सरकारमा बस्ने भएपछि मन्त्रीलाई जान दिएको भए पनि हुन्थ्यो । किनकि मन्त्रीले देशको प्रतिनिधित्व गर्ने हुन्, पार्टीको होइन । जान दिएको भए राम्रै सन्देश जान्थ्यो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक कारणले रोक्नु त्यति राम्रो सन्देशचाहिँ जाँदैन । तर, आन्तरिक राजनीतिक कारणले कहिलेकाहीँ यस्तो भइहाल्छ ।’
उनले अहिले गठबन्धनमा समस्या परेकाले मन्त्री बाहिर भएकै बेला पद जानुभन्दा यतै बस्दा ठीक हुने बताए । ‘अहिलेको परिषद्को सत्रमा हाम्रो तत्काल ठूलो एजेन्डा छैन । तर, गएको भए राम्रो सन्देश जान्थ्यो । अब राजदूत र अरूले भाग लिन्छन् । यसको बढी राजनीतिक कारण होला तर कूटनीतिमा कहिलेकाहीँ यस्तो पर्छ । अप्ठ्यारो परेका बेलामा कहिलेकाहीँ यसरी रोक्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले टिप्पणी गरे ।
परराष्ट्रमन्त्री पौड्यालले जेनेभाबाट फर्कंदा कतारमा हुने अतिकम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) को पाँचौं सम्मेलनमा पनि सहभागी हुने कार्यक्रम थियो । तर, अब त्यो सम्भावना पनि सकिएको छ ।
नेपालले अब एलडीसीको अध्यक्षता प्राप्त गर्ने भएकाले यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले कतारको कार्यक्रममा भाग लिन प्रधानमन्त्री दाहाल पनि फागुन १९ मा कतार जाने कार्यक्रम थियो । पुसमा प्रधानमन्त्री भएयता दाहालको यो नै पहिलो विदेश भ्रमण हुने स्थिति थियो । ‘तर, राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण प्रधानमन्त्री कतार जाने कार्यक्रम स्थगित भएको छ,’ प्रेस सल्लाहकार सूर्यकिरण शर्माले कान्तिपुरसँग भने । परराष्ट्रका अधिकारीहरूले भने यसबारेमा औपचारिक जानकारी नपाएको बताए । कान्तिपुर
Add Comment