कांग्रेसले अन्य राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर अघि बढ्ने

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संवैधानिक मूल्य र मान्यता कमजोर बनाउन सक्रिय रहेको भन्दै लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि अन्य राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। ओली नेतृत्वको सरकार संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविरुद्ध खडा भएको ठहर गर्दै कांग्रेसले यस्तो निर्णय गरेको हो।

‘हामी चाहन्छौं लोकतन्त्रको रक्षा होस्, संविधानको रक्षा होस्। हामी संविधान तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्न यसका पक्षधर सबैलाई समेट्न चाहन्छौं,’ कांगे्रसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने, ‘वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्र र संविधानका मूल्य र मान्यतालाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ। त्यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेस संविधान र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैसँग बृहत्तर एकता गरेर अघि बढ्न चाहन्छ। यही निर्णय पार्टीले गरेको छ।’

प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकार दिने अवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले मिलेमतोमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ। संविधानको धारा ७६ ९३० अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नभएको भनेपछि ७६ ९५० अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान भएको स्मरण गर्दै महतले त्यसका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाका १४९ सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेको बताए। तर राष्ट्रपतिले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संवैधानिक मूल्यमान्यतासहित लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम गरेको आरोप महतले लगाए।

‘सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आपसी मिलेमतोमा प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेको विषय नेपालको संविधानको धारा ७६ ९५० विपरीत भएको कुरामा यो बैठक स्पष्ट छ,’ कांग्रेस बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति र माननीय प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णयविरुद्ध हामी संवैधानिक उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत गएका छौं।’ एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहसहित पाँच दलका सांसद सशरीर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन, प्रतिनिधिसभा विघटन निर्णय बदर गर्न निवदेन दिएको महतले बताए। यो मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा जारी छ।

कांग्रेस बैठकले देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न समर्थन गर्ने तथा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक निर्णयका विरुद्धमा संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन प्रस्तुत गर्ने सबै राजनीतिक दल, दलका नेताहरू र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको राजनीतिक सहमतिलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यो बैठक संविधान र लोकतन्त्र रक्षार्थ राजनीतिक दलहरूका बीच समान धारणाका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ।’

बैठकले मुलुक ओली सरकारको अधिनायकवादी सर्वसत्तावादी चरित्रबाट आजित भएको र जनतामा पूर्ण निराशाको अवस्था सिर्जना भएको निष्कर्ष निकालेको छ। ओली सरकारका कारण जनताको लामो त्याग, तपस्या र वलिदानबाट प्राप्त संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै समाप्त हुने खतरा उत्पन्न भएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ।

वर्तमान सरकारका गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक गतिविधिको सूक्ष्म मूल्यांकन गरी कांग्रेसले ओली सरकार चलाउन पूर्ण रूपले असफल भइसकेको ठहर गरेको छ। राजनीतिक र नैतिक रूपले शासन गर्ने वैधतासमेत ओलीले गुमाएको ठहर गर्दै कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नागरिक दैनिकबाट ।

+ posts

सम्वन्धित समाचार

प्रचण्ड माधव फकाउन ओलीभन्दा अगाडि

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालीबीच आज पनि भेटवार्ता भएको छ । अध्यक्ष ओलीसँग...

ओली नेपालबीच वार्ताको हाउगुजी, नेपाल पक्ष भन्छ हामीलाई थाहा छैन

काठमाडाैं । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच आज ‘वान टु वान’ भेटवार्ता हुने भनिएको छ। आजका...

ताजा समाचार

प्रचण्ड माधव फकाउन ओलीभन्दा अगाडि

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालीबीच आज पनि भेटवार्ता भएको छ । अध्यक्ष ओलीसँग...

ओली नेपालबीच वार्ताको हाउगुजी, नेपाल पक्ष भन्छ हामीलाई थाहा छैन

काठमाडाैं । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच आज ‘वान टु वान’ भेटवार्ता हुने भनिएको छ। आजका...

पारस खड्काद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास घोषणा

काठमाडौं । नेपाली क्रिकेटका पूर्वकप्तान पारस खड्का एक चिरपरिचित नाम हो । उनले नेपाली क्रिकेटका लागि दिएको योदान अतुलनीय छ । उनै...

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गरिने

काठमाडाैं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गर्नेगरी दुईओटा विधेयक सोमवार राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका छन् । यससँगै लामो समयदेखि प्राधिकरणलाई हवाई सेवाप्रदायक...

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अर्बाैं रूपैयाँ लगानी जोखिममा

काठमाडाैं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको झन्डै ५१ अर्ब रूपैयाँ लगानी बाढीपहिरोका कारण जोखिममा परेको छ। मेलम्ची नदीको जलाधार क्षेत्रमा बाढीपहिरो आउँदा...