बजेट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइने

काठमाडौं । संघीय संसदका दुवै सदनले विनियोजन विधेयक (बजेट) पारित गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष पठाउने भएका छन्।

प्रतिनिधिसभाबाट गएको विनियोजन विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले पारित गरेर सन्देशसहित फिर्ता पठाएको थियो।

बिहीबार नै बसेको प्रतिनिधसभाको बैठकमा सचिव गोपालनाथ योगीले ‘विनियोजन विधेयक, २०७८’ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश टेबुल गरेपछि प्रमाणिकरणका लागि बाटो खुलेको हो।

उनका अनुसार बिहीबार नै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणिकरणका पठाइने भएको छ।

सचिव योगीले देश सञ्चारसँग भने, ‘दुवै सदनबाट पारित भइसकेकाले अब बजेटको प्रक्रिया अन्तिममा पुगेको छ। सभामुखले प्रमाणित गरेर आजै प्रमाणिकरणका लागि पठाउन हामीले तयारी गरिरहेका छौँ।’

संसदबाट बजेट पारित नहुँदा भदौ ३१ गतेदेखि सरकारले खर्च गर्न पाएको छैन।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण हुने वित्तिकै सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुला हुनेछ। स्रोतका अनुसार सकेसम्म बिहीबार नै नभए शुक्रबार कार्यालय समयसम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण गर्नेछिन्।

भदौ २५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोध र नाराबाजीकाबीच संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा ल्याउनु पर्ने भए पनि उनले नियमित अवस्थामा जस्तै गरी विनियोजन र अरु दुईवटा आश्रित विधेयक पेश गरेका थिए।

राष्ट्रियसभामा पनि एमालेको अवरोधका बीच बजेट पारित भएको हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड को बजेट ल्याएको छ।

जनु राजस्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड हुने उल्लेख छ। बाँकी न्यून हुने ५ खर्ब २२ अर्ब ९ करोड रकमका लागि सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणको भर गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

जसमा वैदेशिक ऋणबाट २ खर्व ८३ अर्ब ९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३९ अर्ब व्यहोरिने छ। जुन अध्यादेशमा आएको भन्दा ३७ अर्बले कम हो।

सरकारले विनियोजनमध्ये संघबाट चालुतर्फ ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड अर्थात ४१.५२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड अर्थात २३.१६ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड अर्थात ११.६० प्रतिशत रहने जनाएको छ।

त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड अर्थात २३.७२ प्रतिशत रहेको छ। वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित ३ खर्ब २५ अर्ब ७५ करोड अर्थात ८४.११ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६१ अर्ब ५५ करोड अर्थात १५.८९ प्रतिशत रहको छ।