काठमार्डौ । स्थानीय निर्वाचनमा सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका तथा अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने बहालवाला व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने वा नपाउने विषयले निर्वाचन आचारसंहिता पेचिलो बन्दैछ । आचारसंहिता सम्पादनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएकोमा मन्त्रालयले पुनर्विचारका लागि निर्वाचन आयोगमै फिर्ता पठाएको छ । मस्यौदा तयार भएको करिब तीन साता हुन लाग्दासमेत मन्त्रालय र आयोगबीच आचारसंहिताको केही प्रावधानमा समझदारी हुन सकेको छैन ।
आचारसंहितामा उम्मेदवारको आचरण मात्रै समेटिनुपर्ने हो, ऐनको कुरासमेत समेटिएकाले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरिएको हो ।” निर्वाचन आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यताको विषय समेटिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र गौतमले बताएका छन् ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीले विभिन्न शीर्षकमा सेवा सुविधा लिँदै आएका छन् भने पदाधिकारीले उक्त सुविधालाई पारिश्रमिक भन्न नमिल्ने दाबी गर्दै यथास्थितिमै उम्मेदवार हुन पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । स्थानीय पदाधिकारीले भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदीय हैसियतमै रहिरहँदा चुनावमा स्पर्धा गर्न पाउने तर स्थानीय प्रतिनिधिले किन स्पर्धा गर्न नपाउने प्रश्न गर्दै आएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले पनि उम्मेदवारको अयोग्यताबारे गरेको व्याख्यामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने उल्लेख गरेको छ ।
ऐनको परिच्छेद ५ को दफा १३ ले उक्त व्यवस्था गरेको हो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलसँग स्थानीय तहका सेवा सुविधा लिने पदाधिकारी उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्थाले नै आचारसंहिताले पूर्णता पाउन नसकेको हो भनेर केही प्राविधिक विषय र निर्वाचन ऐनको केही दफाबारे अझै प्रस्ट हुनुपर्ने बताएका हुन् । उक्त व्यवस्थाले २०७४ मा निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारी पदाधिकारीकै हैसियतमा चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले आयोगबाट कानुनसँग मिल्ने गरी पुनर्विचार भएर आएपछि मन्त्रालयले सहमति प्रदान गर्ने जानकारी दिएका छन् , आचारसंहिता लागू कहिलेदेखि गर्ने सम्बन्धमा पदाधिकारीको बैठकले निर्णय गर्ने भनी प्रवक्ता गौतमले प्रस्ट्याएका छन् । आयोगले नेपाल सरकारलाई दिएको २६ बुदे निर्देशनबमोजिम सरुवा पदस्थापनलगायतका काम चैत १५ सम्म गरिसक्नुपर्ने, र आयोगले चैत तेस्रो सातादेखि आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को परिच्छेद ४ को दफा १३ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल हुने व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
Add Comment