काठमाडौँ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसिइ नेपालले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा जारी गरिने राजनीतिक दलको घोषणापत्रका लागि १८ बुँदे सुझाव दिँदै कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न माग गरेको छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तथा अन्य स्रोतमार्फत उठेको राजश्वबाट सार्वजनिक शिक्षामा बजेट छुट्टाउन कानुन बनाएर कार्यन्वयन गर्नुपर्ने भएको छ । कोभिड १९ मा भएको सिकाइ, क्षतिलाई परिपूर्ति गर्ने योजना र विद्यालय छाड्ने जोखिममा रहेका बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन थप बजेटको व्यवस्थासहित अभिभावक सचेतना र अविभावक सहयोग कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएकोे छ ।
शैक्षिक संस्थाहरुको सो सञ्जालले प्रमुख दलका नेतालगायत सरोकार पक्षसँग छलफल गरी तयार पारिएको सुझावपत्रमा संविधानप्रदत्त निःशुल्क शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितता लागि स्थानीय सरकारले आफ्नो कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनुपर्ने माग गरिएको हो । सुझावलाई २० भन्दाबढी जिल्लास्थित राजनीतिक दललाई एनसिइ नेपालको जिल्ला सञ्जालमार्फत बुझाउन थालिएको संस्थाका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले जानकारी दिइएका छन् ।
घोषणापत्रमा सङ्घीय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउन, प्रत्येक स्थानीय तहमा आफ्ना स्थानीय शिक्षा ऐन नियमावली र योजना बनाउन, दिगो विकास लक्ष्य नं ४ मा आधारित योजना बनाई कार्यन्वयन गर्न सुझाव पनि शिक्षामा कार्यरत नागरिक संस्थाको रहेको अध्यक्ष सुवेदीले बताएका छन् ।
विद्यालयलाई प्रविधिमा जोड्न, आगामी दिनमा सिकाइमा क्षति नपुग्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न, आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षामा निजीकरण र व्यापारिकरण अन्त्य गर्न, नाफामूलक विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा परिणत तथा सो तहमा नयाँ निजी विद्यालय दर्ता नगर्ने योजना ल्याउन पनि घोषणापत्रमा उल्लेख हुनुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ ।
नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य डिल्लीराम आचार्यले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक अल्छी भएको बताएका छन् । अहिले सम्म विश्वास पढाइरहेका छौं तर आवश्यकता विज्ञान पढाउनुपर्ने छ । उनले भने, सामुदायिक विद्यालयको भवन दाताले भव्य महल बनाइ दिए तर भवन रित्ता छन् विद्यार्थी छैनन् ।
सुझावपत्रमा शिक्षण पेशालाई पेशागत र मर्यादित बनाउन विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई शिक्षण पेशाप्रति आकर्षित गराउन विशेष सुविधासहित प्रबन्ध गर्न, राजनीतिक दलले शिक्षकलाई आफ्नो दलको सदस्यता नदिने स्पष्ट व्यवस्था गर्न, शिक्षकको पेशागत विकासका लागि स्थानीय तहमा शिक्षक पेशागत सहयोग संयन्त्र बनाउन पनि जोड दिइएका छन् ।
विभेद तथा द्वैध प्रकृतिको शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा आमूल सुधार गर्ने, शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने, शिक्षक रुपान्तरणको योजना लागू गर्ने जस्ता विषयवस्तुहरूमा खासै प्रगति नभएको बताएका छन् । ।
Add Comment