काठमाडौँ । विभिन्न विपदबाट प्रभावित जनतालाई तत्काल राहत तथा उद्धार एवं पुनः स्थापनाका लागि सरकारी कोषमा अहिले ६ अर्ब ७९ करोड ९० लाख ९ हजार रकम मौज्दात छ । यसमा विभिन्न स्थानीय तहले विनियोजन गरेको रकम समावेश गरिएको छैन ।
प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाल डिपीनेटको २६ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईले प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार हाल प्रधानमन्त्री प्राकृतिक प्रकोप उद्धार कोषमा रु ३ अर्ब ५करोड ९१ लाख, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषमा २ अर्ब ६ करोड, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु ५९ करोड ४४ लाख ९० हजार र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब ८ करोड ५४ लाख १९ हजार रकम मौज्दात छ ।
मनसुनको आवागमनसँगै आउनसक्ने विपद्को क्षतिमा प्रभावित जनतालाई प्रदान गर्ने गरी स्थापना गरिएका ती विभिन्न कोषको रकम खर्च हुन नहुँदा पीडित तथा राहत उद्धारमा संलग्न निकायहरुले समयमै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । केन्द्रीयस्तरदेखि स्थानीय तहसम्मले विभिन्न राहत कोषहरुको स्थापना गरे पनि त्यसको खर्च गर्ने कार्ययोजना नबन्दा विपदबाट प्रभावित समुदाय एवम् राहत उद्धारमा संलग्न निकायहरुले वर्षौंसम्म भुक्तानी पाउन नसकेको कार्यक्रममा वक्ताहरुले गुनासो गरेका छन् ।
प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाल डिपीनेटको २६ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व शिक्षामन्त्री डा गङ्गालाल तुलाधरले राज्यसँग पर्याप्त रकम मौज्दात हुँदाहुँदै पनि विपदमा परेका समुदायलाई तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि आवश्यक रकमको परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदका विज्ञ सदस्यसमेत रहेका डा तुलाधरले विपद्का क्षेत्रमा पछिल्लो समय नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत संरचनाको स्थापना, पूर्व सूचना प्रणाली, दक्ष जनशक्ति र आवश्यक आर्थिक स्रोत उपलब्ध हुँदा पनि राजनीति नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको अभाव र कर्मचारीतन्त्रले विभिन्न कानुनी अडचन देखाएर पन्छिने प्रवृत्तिले विपद्को पूर्वतयारीदेखि प्रतिकार्य र पुनःस्थापना कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी समेत गरेका छन् । उनले विज्ञानमा आधारित जोखिम संवेदनशीलतालाई सबैले मनन गरी विपदमा परेका समुदायको पक्षमा मानव महापुण्यमा लाग्न आग्रह गरेका छन् ।
विभागले यस वर्षको मनसुनको समयमा चार लाख २१ हजार घरधुरीका करिब २० लाख जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष प्रभावित हुने आँकलन गरिसकेको अवस्थामा भोलि विपद् आएमा त्यसबाट प्रभावित समुदायको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक रकमको परिचालनमा कुनै कठिनाइ हुन नहुने देखिन्छ । एक साता छिटो सुरु भएको यस वर्षको मनसुन नेपालको पूर्व दिशा हुँदै पश्चिमतिर सक्रिय भइरहँदा विगत वर्षहरुको तुलनामा यस वर्ष बढी वर्षा भई ठूलो क्षति हुनसक्ने जल तथा मौसमविज्ञान विभागले पूर्वानुमान गरिसकेको छ ।
नेपालको पश्चिम तराई केन्द्रित वर्षा हुने र त्यसले बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या बढाउने र विनाश निम्त्याउन सक्ने विभागले अनुमान गरेको छ । विभागले प्रदेश नं १ को उत्तरी भूभाग, मधेश प्रदेशको अधिकांश भूभाग र बागमती प्रदेशको दक्षिणी भूभागबाहेक अन्य क्षेत्रमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने बताएको छ । ती क्षेत्रहरुमा बढी वर्षा हुने सम्भावना ३४ देखि ६५ प्रतिशत छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. भट्टराई विगतमा मनसुनका कारण भएका क्षतिको विश्लेषण गर्दै आगामी दिनमा मनसुन पूर्वानुमान र सम्भावित मनसुनजन्य विपद् जोखिमको आँकलन गरी मनसुनजन्य प्रतिकार्य योजना तर्जुमा गरिएको र छिटै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए ।
नेपालमा हुने कूल वार्षिक वर्षाको करिब ८० प्रतिशत मनसुनी वर्षको रुपमा जेठदेखि असोजसम्मको ४ महिनाको अवधिमा हुने हुँदा यसबाट हुने मानवीय वा भौतिक क्षतिलाई रोक्न सरकार, सरोकारवाला निकाय र सर्वसाधारणमा आवश्यक तयारी, सूचना र प्रतिकार्यसहित कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने मौसमविद् डा. उप्रेतीको भनाइ छ ।
Add Comment