काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनका असरहरूले खाद्यसुरक्षा, जनजीवनमा जोखिम निम्त्याइरहेको जनाउँदै विज्ञले त्यस्ता जोखिम न्यूनीकरण योजना ल्याउन तीन तहकै सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सरकारका योजनाहरू जलवायु अनुकूलन हुनेतर्फ केन्द्रित गर्नसमेत उनीहरूले सुझाव दिए ।
अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तन र शासन’सम्बन्धी लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सम्मेलनमा बोल्दै वक्ताहरूले विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउनुको विकल्प नहुनेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले विकास वातावरणमैत्री हुनुपर्नेमा समर्थन जनाए पनि वातावरणकै मुद्दाले कतिपय विकासको गति सुस्ताएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वातावण संरक्षण ऐन–२०७७ जारी गरी प्रदेशका हरेक विकासका गतिविधिलाई वातावरणमैत्री बनाउन खोजिएको जानकारी गराउनुभयो ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका सदस्य डा सुस्मिता ढकालले ‘जलवायु परिवर्तन र लुम्बिनी प्रदेश’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनका असरका दृष्टिकोणले लुम्बिनी प्रदेशका १५ स्थानीय तह संवेदनशील रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार जलवायु परिवर्तनको जोखिखमा हिसाबले रोल्पा, प्यूठान, नवलपरासी मध्यम जोखिम, कपिलवस्तु, गुल्मी, प्यूठान, अर्घाखाँची र दाङ कम जोखिम, बाँके, पाल्पा र रुपन्देही धेरै कम जोखिममा छन् । उहाँले स्थानीय तहले गाउँ–गाउँमा भ्यूटावर बनाउनतर्फ जोड गर्नुभन्दा जोखिम व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरेर नागरिकको सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाका वन तथा वातावरण समितिका पूर्वसभापति जाल्पा भुसालले पहाडी जिल्लाका रोल्पा र रुकुम भूक्षयको उच्च जोखिममा रहेको बताउनुभयो । ४५ दिनमात्र समितिको सभापति भएर काम गरेको अनुभव सुनाउँदै उहाँले प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई चासो नदिएको बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तन र यसले समाजमा पारेको प्रभावका विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले मुख्य ‘एजेण्डा’ नबनाउँदासम्म यो विषय सधँै ओझेलमा परिरहने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा दामोदर भुसालले धारणा राख्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तन र यसले नागरिकमा पारेको असरलाई अध्ययन गरी वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरिने सुनवल नगरप्रमुख विमला अर्यालले प्रतिबद्धता सुनाउनुभयो । उहाँले नगरक्षेत्रमा पोखरी निर्माण र बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा जोड्ने काममा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम तय गर्ने बताउनुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका वन व्यवस्थापन योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख नारायणदेव भट्टराईले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत जलवायु परितर्वनको मुद्दालाई सार्थक बनाउने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
वातावरणको क्षेत्रमा कमल चलाउँदै आउनुभएका पत्रकार युवराज कँडेलले राजनीतिज्ञ, मन्त्री र सांसद जनताप्रति उत्तरदायी नबन्दा जलवायु परिवर्तन अनुकूलका गतिविधिहरूले बढावा पाएको धारणा राख्नुभयो ।
अन्नपूर्ण पोष्टका प्रधान सम्पादक अखण्ड भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा लिएको जानकारी दिनुभयो । रासस
Add Comment