काठमाडौं । मंसिर ४ गते हुन गईरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले उत्पादन तथा प्रचार गरेका सामग्रीहरुमा अनियमितता भएको पत्रकार र पत्रकारसँग सम्वन्धित संस्थाहरुले आरोप लगाएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्वन्धी प्रचार सामग्री उत्पादनका लागि प्रस्तावका लागि गरेको सार्वजनिक सूचनामा तोकेको मापदण्डबाट नै अनियमतिता शुरु भएको कतिपय विज्ञापन एजेन्सीहरुले पनि दुखेको पोखेका छन् ।
आम निर्वाचन महत्वपूर्ण भएको र मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन र आम नेपाली समक्ष सन्देश प्रवाह गर्न विगतमा पनि निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको होइन । यस अघिका निर्वाचनहरुमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सवै प्रकारका सञ्चार माध्यमहरुलाई अवसर उपलब्ध गराईने भएको भएपनि आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा भने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी निकट रहेका संस्थाहरु छनौट गरी मतदाता शिक्षाका लागि छुट्याईएको करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको नेपाल पत्रकार महासंघकै पदाधिकारीहरुले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासँग गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय प्रतिनिधिका रुपमा प्रमुख आयुक्तलाई भेट गरी साना लगानीका सञ्चार माध्यमहरुलाई पूर्ण रुपमा पाखा लगाउँदै निश्चित र आयोगका उच्च पदाधिकारी निकट सञ्चार माध्यमहरुलाई मतदाता शिक्षा सूचना सामग्री उपलब्ध गराएको जानकारी गराएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि गरेका कार्यहरु प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन । निश्चित बर्गहरु र केही निजी संघसंस्थाहरुलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी त्यस्ता सामग्रीहरु प्रचार प्रसार गर्न लगाएर भुक्तानी दिने गरेको पत्रकारहरुको आरोप छ ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारसँग जोडिएका र भ्रमपूर्ण समाचारहरु प्रकाशन नगरी पारदर्शि ढंगले प्रकाशन प्रशारण नगर्न आग्रह गरिरहँदा निर्वाचन आयोग आफै पारदर्शि हुनु पर्दैछ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न गर्न थालिएको छ ।
निर्वाचनका लागि गरिएको खर्च गरिएको राज्य कोष आम नागरिक समक्ष पारदर्शि बनाउने काम र दायित्व निर्वाचन आयोगका पनि हो । राजनीतिक दलहरुले गरेको खर्च जसरी निर्वाचन आयोगमा निश्चित समयभित्र बुझाउने नियम छ, सोही अनुरुप निर्वाचन सकिएको निश्चित अवधि भित्र निर्वाचनको खर्च पनि सार्वजनिक गर्न शुरुवात गर्ने हो भने त्यसले भावी दिनमा सकारात्मक सन्देश दिने छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले अहिले कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेकाले निर्वाचन सकिए लगतै मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा भएको खर्च उपलब्ध गराउन सकिने बताए ।
Add Comment