काठमाडौं, माघ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा गुणस्तरहीन काम गर्ने, तोकिएको समयमा काम नगरी लागत १० गुणा बढाउने ठेकेदार, परामर्शदातामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियातापूर्वक कार्वाही अगाडि बढाएको छ ।
तर अख्तियारले निकै मेहनतका साथ अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिसकेपछि ठेकेदार, परामर्शदाता र भ्रष्ट कर्मचारीले अदालतमा नै सेटिङ्ग मिलाएर उन्मुक्ति पाएपछि आयोगको प्रयास सवै खेर गएको चर्चा सुनिन्छ ।
न्यायालयबाटै भ्रष्टहरुलाई मनोवल बढाउने काम भएको दृष्टान्त राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाई आयोजनामा देखिएको छ । अख्तियारले सिंक्टा आयोजनाको भ्रष्टाचारमा २ अर्व १३ करोड ७६ लाख ८० हजार विगो माग गर्दै २०७५ मंसिर २१ मा मुद्दा दायर गरिएका कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक तथा पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डेलाई विशेष अदालतल २०७५ माघ २ गते ४ करोड रुपैयाँमा छाडेपछि सुशासन कायम गराउने सरकारको प्रयासमा न्यायालय असहयोगी रुपमा देखिएका छ ।
अख्तियारले मागेको विगो २ अर्वबाट १ अर्व वा ५० करोडसम्मलाई स्वभाविक मानिन्थ्यो होला तर ४ करोड मात्र मागिएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने कार्यमाथि नै बज्रप्रहार भएको भनिएको खवर साँघुले छापेको छ ।
Add Comment