काठमाडौँ । संघीय सञ्चित कोष ९० अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायको २० प्रतिशत बजेट कटौती र खर्च रोक्काको निर्णय गरेको छ। यसबाट चालू आर्थिक वर्ष सरकारको २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जोगिने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
‘वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त भई नेपाल सरकारले संकलन गर्ने राजस्वबाट थप विनियोजन गर्नुपर्ने भएको छ’, अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त मन्त्रालयको टिपोटमा लेखिएको छ, ‘चालू शीर्षकमा विनियोजन गरिएको रकम कटौती गर्नुका साथै केही शीर्षकको रकम रोक्का राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’
मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको साढे ६ महिना बित्दा सरकारले आम्दानीभन्दा ९० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले भने माघ १६ गतेसम्म १ खर्ब ९ अर्ब घाटा देखाउँछ। जसअनुसार खर्च ६ खर्ब २० अर्ब भएको छ। आम्दानी भने ५ खर्ब ११ अर्ब मात्रै भएको देखिन्छ।
‘वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त हुन गएकाले नेपाल सरकारको स्रोतमा चाप परेको छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले मंगलबार साँझ जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,। ऋण तिर्न सरकारले राजस्वबाट थप विनियोजन गर्नुपर्ने देखिएको छ। सोही कारण सरकारले चालू शीर्षकमा विनियोजित बजेट कटौती गर्नुका साथै केही शीर्षकको रकम रोक्का राख्नुपर्ने अवस्था आएको प्रवक्ता काफ्लेले बताए।
आम्दानी न्यून हुँदा राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना तथा रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा स्रोतको व्यवस्थापन गर्न असहज भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अर्कातर्फ प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने भुक्तानी गर्न पनि असजिलो अवस्था आएको जनाइएको छ। अर्थतन्त्र समस्यै समस्यामा जेलिँदा सरकारलाई अत्यावश्यक खर्चसमेत जुटाउन धौधौ भएको हो। मन्त्रालयले भनेको छ, ‘आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएको हो भने राजस्व संकलन निकै कम भएको हो। कोभिड–१९ को प्रभाव, युक्रेन–रसियाको युद्ध तथा अन्य विविध कारणबाट विश्वव्यापी रूपमा आपूर्ति शृंखलामा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ।’
मन्त्रालयले यसअघि मातहतका निकायमा अनावश्यक खर्च १५ प्रतिशतले कटौती गर्न परिपत्र गरेको थियो। तर, त्यति मात्र पर्याप्त नदेखिएपछि मन्त्रालयले संघीय सरकारका सबै निकायलाई खर्च कटौती गर्न तथा अनावश्यक खर्च रोक्न निर्देशन दिएको हो।
प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार सबै निकायले बाँकी रहेको बजेटमध्ये २० प्रतिशत कटौती गर्नुपर्नेछ। यसैगरी खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ भइनसकेका आयोजना तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउन अर्थको पूर्वस्वीकृति÷सहमति अनिवार्य गरिएको छ। चालू आवभर मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न पाइने छैन। यसैगरी नेपाल सरकारको स्रोतबाट बेहोर्ने सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला स्थगन भएको छ।
अर्थको निर्णयअनुसार चालू आवमा फर्निचर र नयाँ गाडी किन्ने काम पनि स्थगन गरिएको छ। विदेश भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। यो निर्णय विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकाय, बोर्डलगायत सबै सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागू हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले चालूतर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्वबाहेक न्यूनतम २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई पनि अनुरोध गर्ने भएको छ। विनियोजनबाट आगामी दिनमा बाँकीमध्ये दायित्व सिर्जना भइसकेको बाहेकको २० प्रतिशत कटौती गरिएको प्रवक्ता काफ्लेले बताए। यस्तो निर्णय गरेसँगै २५ अर्ब रुपैयाँ अनावश्यक खर्च जोगिने दाबी उनको छ। ‘खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुनेछ,’ उनले भने, ‘खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रमहरू स्थगन हुनेछन्।’
उनका अनुसार मन्त्रालयले चालू आवको बजेट र खर्चमा मितव्ययिता गरी सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न पनि खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो। लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नहुँदा तथा बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त नहुँदा सरकारले लक्ष्यअनुसार आम्दानी गर्न नसकेको हो। अर्कातर्फ कर्मचारीको तलब, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपद् व्यवस्थापनका लागि अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ताखर्चे बर्सेनि बढ्दा सरकारको ढुकुटीमा अतिरिक्त भार बढेको छ।
सरकारको व्ययभार बढेकाले चालू खर्चको परिमाण अत्यधिक बढेको अर्थको तर्क छ। यसबीच आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढेको छ भने नेपाली मुद्रा पनि कमजोर बनेको छ।
कुन–कुन शीर्षकमा खर्च कटौती ?
- इन्धन
- मर्मतसम्भार
- मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री
- पत्रपत्रिका
- छपाइ तथा सूचना प्रकाशन
- सेवा र परामर्श
- सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च
- भ्रमण
- अन्य भत्ता
- कार्यक्रम खर्च
- अनुगमन मूल्यांकन खर्च
- कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला
- मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स
- निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार तथा पुँजीगत सुधार खर्चमा
के–के कडाइ ?
- खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थको स्वीकृति चाहिने
- स्वीकृतिबिना दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाउने
- दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी खटाउन नपाइने
- सरकारले खर्च बेहोर्ने गोष्ठी। कार्यशाला रोक्ने
- फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न नपाउने
- विदेश भ्रमण गर्न अर्थको स्वीकृति लिनुपर्ने
- चालू खर्च रकमान्तर गर्न नपाउने
- आर्थिक सहायता दिन नपाउने, दिनै परे सहमति लिनुपर्ने
- भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च रोक्नुपर्ने
- सुरुवात नभएका कार्यक्रम रोक्का राख्नुपर्ने
- भुक्तानीको थप दायित्व सिर्जना गर्न नपाउने
खर्च कटौती तथा रोक्काका ११ कारण
- सरकारको आय र व्ययबीच सन्तुलन राख्न
- लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नभएको, बजेटरी सहायता समयमा नआएको, तलब बढेको, निर्वाचन खर्च गर्नुपरेको
- लक्ष्यभन्दा न्यून संकलित राजस्वबाटै सरकारको अनिवार्य दायित्व बेहोर्नुपरेको
- आयात प्रतिबन्धले आर्थिक गतिविधिमा संकुचन
- चालू खर्चमा चाप, आन्तरिक ऋणको व्याजदर वृद्धि, नेपाली मुद्रा कमजोर
- वैदेशिक ऋण भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त
- संघीय सञ्चित कोषमा चाप, सरकारको वित्त प्रणालीमा जोखिम
- आर्थिक वृद्धिका लागि रकमको व्यवस्था गर्न
- प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण प्रदान गर्न
- चालू खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न
- कम्पार्टमेन्ट फन्डबापतको रकम जुटाउन . अन्नपूर्णपोष्टबाट
Add Comment