काठमाडौँ । चीन सरकारले लगानीमा कलंकी–बालाजु–महाराजगञ्ज चक्रपथ खण्ड विस्तारको डिजाइन कार्य अघि बढ्ने भएको छ ।
बिहीबार उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र चिनियाँ राजदूत छन सोङले चक्रपथको प्रस्तावित विस्तार क्षेत्रको अनुगमन गरेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि अनुगमन गरको छन् ।
सोही क्रममा स्वयम्भू क्षेत्रमा उत्पन्न स्तुप सार्ने वा नसार्ने भन्ने विवादलाई वैकल्पिक डिजाइनका क्रममा चिनियाँ पक्षसँग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समझदारी गरेको छ । स्वयम्भूमा सडकको चौंडाइ सानो बनाउन ‘ग्रिन बेल्ट’को आकार घटाएर डिजाइन गर्ने समझदारी भएको छ ।
उक्त खण्डको विस्तारका लागि चिनियाँ पक्षले डिजाइनलाई अन्तिम रुप दिने गरी काम थाल्ने छ । चीनले नेपाल सरकारले साइट उपलब्ध गराउन पूर्वतयारी नसकेको भन्दै काम थाल्न नमानेपछि करिब साढे ४ वर्षदेखि चक्रपथ विस्तारको परियोजना अलमलमा छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पोल सार्न भविष्यमा बन्ने सडकको तहबारे जानकारी नहुँदा समस्या भएको बताए । अनुगमनपछि मन्त्री श्रेष्ठले बीचमा धेरै समय काम रोकिएको भन्दै चिनियाँ राजदूत सँग छलफल भएको र छिटो काम अघि बढाउने समझदारी भएको जानकारी दिए । समस्या पहिचान गरेर गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने उनको भनाइ थियो ।
केही साना मन्दिर सार्ने गरी हटाउने सहमति भएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले अधिकांश पूर्वतयारीका काम काम सकिएकाले छिट्टै काम सुरु हुने दाबी गरे ।
उनका अनुसार चक्रपथ विस्तारको कलंकीदेखि धोबिखोला (गोपीकृष्ण)सम्मै गरिदिन चीनलाई आग्रह गरिएको छ । महाराजगञ्जको नारायणगोपाल चोक क्षेत्रमा घरमा मुआब्जा विवाद भएकाले समस्या छ । त्यसैकारण चिनियाँ पक्ष यसमा तयार भएको छैन ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालका अनुसार चिनियाँ पक्षले निर्माण अघि बढाउन कुन–कुन ठाउँमा समस्या छ भनेर केही दिनमै प्रतिवेदन दिनेछ । त्यसका आधारमा समस्या सल्टाएर डिजाइन बनाउजे र स्वीकति गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने गरी समझदारी भएको छ ।
‘उपप्रधानमन्त्रीले स्थललगत रुपमै गएर अध्ययन गरेपछि यसमा सरकारको उच्च चासो छ भन्ने सन्देश गएको छ,’ नेपालले भने,‘अब छिट्टै विस्तारको काम थाल्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं ।’
चक्रपथ विस्तार आयोजनाले १४ जेठ २०७५ मा सूचना जारी गर्दै यो खण्डमा सडक सीमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन भनेको थियो ।
सरकारले २०७६ पुस १८ गते यो खण्डको सडक सीमा ३१–३१ मिटर कायम गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि स्वीकृति दिएको थियो ।
सडक सुरक्षा विज्ञ, साइकल प्रवर्द्धनका अभियन्ता, नागरिक समाज र सर्वसाधारणले चक्रपथ थप विस्तारको तयारी अघि बढ्दा पनि सडकको डिजाइन सार्वजनिक हुनुपर्ने र त्यसमाथि खुला छलफल हुुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
Add Comment