काठमाडौं । सरकारले टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने तयारी सुरु गरेको छ । जुन कानूनविपरीत कार्य हो ।
चौधरीलाई हालै मात्र सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतले सुनाएको जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो ।
टीकापुरमा २०७२ भदौमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनाका प्रमुख योजनाकार चौधरी अहिले डिल्लीबजार कारागारमा छन् । उनलाई आममाफी दिने तयारी भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
ती मन्त्रीले भने, ‘आममाफी गरिपाऊँ भनेर गृह मन्त्रालयमा निवेदन परेको छ । उक्त निवेदनलाई गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएर राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुर्याएको छ ।’
यस विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग मंगलबार साँझ शीतल निवासमा भेटेर छलफलसमेत गरेका थिए । राष्ट्रपतिले निर्णय लिन बाँकी छ ।
संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसै व्यवस्थामा टेकेर राष्ट्रपतिबाट गणतन्त्र दिवसका अवसरमा जेठ १५ गते आम माफी दिने तयारी सरकारले गरेको हो ।
तर, सजाय माफी, मुल्तजी तथा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिमा जघन्य अपराधमा जेल बसेकालाई आममाफी दिन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । कार्यविधिको ३ नम्बर बुँदामा सजाय माफी दिन नमिल्ने अपराध शीर्षकहरुको सुची नै छ ।
गृह मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ अनुसार सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाएर फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको गृह मन्त्रालय एक उच्च अधिकारीले बताए ।
उनले भने, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५९ मा अदालतको फैसला बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले माफी पाउन, मुल्तवी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ । त्यसै व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया अघि बढेको हो ।’
रेशम चौधरीको कैद माफीसम्बन्धी गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा अध्ययन भइरहेको राष्ट्रपति कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले पुष्टि गरे । सम्भवतः एक दुई दिन भित्रै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको चौधरीको फाइल गृह मन्त्रालयमा फर्किनेछ । फाइल अघि बढेमा गृह मन्त्रालयले आम माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ ।
सरकारले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चौधरीलाई माफी मिनाहा दिन लागेको हो । चौधरी २०७४ साल फागुन १५ गतेदेखि थुनामा रहेकाले उनले पाँच वर्षभन्दा बढी समय कारागारमा बिताएका छन् ।
उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय अनुसार, २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने छ । माफी मिनाहाको प्रक्रिया कार्यान्वयन भए उनले करिव १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाउनेछन् ।
सर्वोच्च अदालतले जेठ २ गते मात्रै यसअघि जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजायलाई सदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको सजायको संक्षिप्त फैसला सार्वजनिक भए पनि पूर्णपाठ भने अहिलेसम्म आइसकेको छैन ।
Add Comment