काठमाडौं : कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा.वेदुराम भुषालले मल खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन्। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा मन्त्री भुषालले विधमान ऐनले खरिद प्रक्रिया र समय धेरै लाग्ने देखिएकाले खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन्।
खरिद ऐन र नियमावली संशोधन भएर ४५ दिन लाग्ने खरिद प्रक्रिया १५ दिनमा नै टुङ्गिने उनले बताए । उनले मल आयातलाई नियमित गर्न जीटुजीमार्फत् जानुपर्ने र बजेटको अग्रिम सुनिश्चितता हुनुपर्ने उल्लेख गरे।रासायनिक मलमा मात्रै निर्भर नभइ प्राङ्गारिक र जैविक मललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। मन्त्री भुषालले यो वर्ष रसायनिक मलको मूल्य घटेका कारण अघिल्लो वर्षभन्दा धेरै मल आयात गरिने जानकारी दिए।
त्यस्तै बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए। उनले लगानीकर्तालाई समेत कारखाना स्थापना गर्नका लागि अहिलेको माग र प्रयोगको अवस्था लगाएतका बारेमा अध्ययन गर्न अझै दुई वर्ष लाग्ने बताए।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले मलको माग र आयातलाई व्यवस्थीत गर्नका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका थिए । समिति सदस्य बिष्णु पौडेलले मल आयातलाई सहज गर्न आवश्यक परे ऐन कानुन संशोधन गर्न तयार हुनुपर्ने बताए । उनले आगामी वर्षका लागि आवश्यक मल आयातका लागि यहि वर्षदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने जिकिर गरे।
त्यस्तै समिति सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मलका लागि बजेट कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता आइसकेको अवस्थामा कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्न समयमा नै मल आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले कृषिजन्य वस्तुको आयातलाई न्यूनिकरण गर्दै उत्पादनलाई बढाउने गरि नीति नियम बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे।
बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य विनोद कुमार चौधरीले कृषकलाई आवश्यक पर्ने मलको तत्काल सहज र प्रयाप्त उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र सो समस्याको दिर्घकालिन समाधानका आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएका थिए।
Add Comment