काठमाडौं । २०औँ निजामती सेवा दिवस २०८० विवादित बनेको छ । निजामती सेवा विधेयकको विषयलाई लिएर स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले दिवस बहिष्कार गरेपछि विवादित बनेको हो ।
निजामती विधेयकले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरेको बताएका छन् । उनीहरूले उक्त विभेदविरुद्ध दिवस बहिष्कार गरेका हुन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर नै स्थानीय तहका कर्मचारीले दिवस बहिष्कार गरेका हुन् ।
संघीय सरकारले काठमाडौंको केन्द्रीय प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा भव्य रूपमा निजामती सेवा दिवस मनाइरहँदा स्थानीय तहका कर्मचारी विरोधमा उभिएका हुन् । यसले निजामती सेवा उच्चपदस्थ कर्मचारीमाथि प्रश्न उठेको छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको भनाइमा संसदमा लैजान लागिएका विधेयकमा निजामती सेवा विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषामा नसमेटेको र सेवा सुविधा तथा वृद्धि विकासको सुनिश्चितता प्रस्ट पारिएको छैन ।
२१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० लाई संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सचिव र सहसचिवहरूले आफ्नो अनुकूलता हेरी विधेयकमा संशोधन गराएको निजामती कर्मचारीहरूवीच पहिलादेखि नै आरोप लागेको थियो । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई सरुवा तथा बढुवामा समेत विभेद हुने गरेको आरोप छ ।
प्रदेश र संघमा सरुवा भएर आउन नै नसक्ने गरी संघका कर्मचारीले कानुनी व्यवस्था गरेको आरोप पहिलादेखि नै लाग्दै आएको थियो । अहिलेको विधेयकले पनि त्यस्ता विभेदलाई मलजल पुर्याउने उनीहरूको आरोप छ । २२ भदौ अर्थात् आजको दिन हरेक वर्ष निजामती सेवा दिवस मनाउने गरिन्छ ।
साथै, यस दिन वर्षभरि उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारी पुरस्कृत हुने गरेका छन् । यो वर्ष ४० जना कर्मचारी पुरस्कृत भएका छन् । नेपाल सरकारले निजामती सेवामा कार्यरतमध्ये सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पनि पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था छ । तर, केही वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव भगतीप्रसाद काफ्ले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीको रूपमा पुरस्कृत भएका थिए । त्यसबाहेक सरकारले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी भेट्टाएको छैन ।
Add Comment