काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सडकबत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाबाटै असुलउपर गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयको कात्तिक २२ को निर्णयबाट सडकबत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकम सम्बन्धित कार्यालयबाट नै असुलउपर गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
सरकारी कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल बक्यौता सडकबत्तीको रहेको छ । ३३१ पालिकाको गत असारसम्मको सडकबत्तीको बक्यौता रकम छ अर्ब आठ करोड रुपियाँ छ । अधिकांश पालिकाको बक्यौता २०७४ पछिको हो ।
प्राधिकरणले तेस्रो वित्तीय पुनर्संरचनाको एउटा प्रस्तावमा सडकबत्तीसहित सरकारी कार्यालयको नाममा रहेको महसुल बक्यौता सरकारसँगको हिसाबमा मिलान गर्ने उल्लेख थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारी निकायको बक्यौता रकम हिसाब मिलान गर्न नसकिने र उक्त रकम सम्बन्धित कार्यालयबाटै असुलउपर गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणले सडकबत्तीको बक्यौता रकम तिर्न अनुरोध गर्दै ४५ दिनको समयावधि दिई गत २१ असोजमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । प्राधिकरणले गत मङ्सिर ६ गते पुनः सार्वजनिक सूचनामार्फत सडकबत्तीको बक्यौता तिर्न पालिकाहरूलाई अनुरोध गरेको थियो ।
वितरण केन्द्रहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका पालिकाहरूलाई बक्यौता तिर्न ताकिता गरिरहेको र नतिर्ने पालिकाको सडकबत्तीको लाइन काट्न सुरु गरिएको प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताउनुभयो ।
प्राधिकरणको विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ मा मिटर रिडिङ गरेको ६० औँ दिनसम्म विद्यत् महसुल नुबझाएमा बिनासूचना जुनसुकै समयमा लाइन काट्न सकिने व्यवस्था छ ।
मिटर रिडिङ भएको १६ औँ दिनसम्म महसुल नतिरेमा थप दस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६ औँ दिनदेखि ३० औँ दिनसम्म पाँच प्रतिशतका दरले र ३१ औँ दिनदेखि ४० औँ दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान छ ।
मिटर रिडिङ भएको मितिले ४० औँ दिनसम्म पनि विद्युत् महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१ औँ दिनदेखि बिलको २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लागेको ६० औँ दिनसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्ताको विद्युत् लाइन जुनसुकै बेला काट्न सकिने प्रावधान छ ।
Add Comment