काठमाडौं । मुलुक संघीय संरचनामा गए पश्चात देशलाई सात वटा प्रदेशमा विभाजन गरी सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री र तिनका मन्त्रीपरिषद् सदस्यहरु प्रशस्त छन् । तर ती सरकारी ढुकुटीबाट तलव भत्ता बुझ्नेहरुले देश र जनताका लागि सिन्को पनि भाँच्न सकेका छैनन् । संघीय संरचनालाई जनताको विश्वासिलो बनाउनु भन्दा पनि संघीयताको बदनामा गर्ने र राज्य कोष दोहन गर्नका लागि र शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिने कार्य बाहेक अरु केही पनि देखिएको छैन । पछिल्लो समयमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई अपदस्त गरिएको घटनाले सेतो हात्तिका रुपमा रहेको प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेको देखिनछ ।
मुख्य मन्त्री केदार कार्कीलाई अपदस्त गरेर प्रदेशप्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार वैशाख २८ गते शुक्रबार अपराह्न ५ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुख खापुङले आह्वान गरेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरु एमाले र माओवादीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै बुधबार प्रदेश प्रमुख खापुङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । बुधबार राति प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सूचना अधिकारी रामकुमार श्रेष्ठद्वारा जारी सूचनामा ‘माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नका लागि कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कोशी प्रदेशसभाका कुनै सदस्यलाई मिति २०८१ साल वैशाख २८ गते शुक्रबार अपराह्न ५ः०० बजेभित्र आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी दलहरु कै कारण प्रदेश संरचना सेता हात्तिका रुपमा परिणत भईसकेको छ । प्रदेश संरचना पछि जसरी मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासको परिकल्पना गरिएको थियो त्यो केवल सपनामा मात्र सिमित रहेको छ । गणतन्त्र नै असफल हुने किसिमले पछिल्लो समय प्रदेशमा देखिएको रमितालाई हेर्ने हो भने संघीय सरकारले अवौ रुपैयाँ बालुवामा पानी हाले झै सेतो हात्तिका रुपमा रहेको प्रदेश खारेज गर्ने हो भने जनताबाट स्वावासी पाउने पक्का छ ।
जनतालाई कुनै पनि समय आवश्यक नपर्ने, केही ठेकेदार र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई जागिर ख्वाउने र कमिशन मौलाउने काममा मात्र चिनिएको प्रदेश किन चाहियो र ?
Add Comment