काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्धा लगाएका तत्कालिन खानेपानी सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई ८ वर्ष १ महिना कैद र जरिवाना तोकेको छ । विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष समेत रहेका ठाकुर विरुद्ध सो आदेश दिएको हो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले ठाकुरलाई ८ वर्ष र थप एक महिना कैद र बिगो बराबर जरिवाना सुनाएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको कसुरमा ठाकुरलाई १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपैयाँ बिगो थियो। ठाकुरलाई थप एक महिना कैद हुने र बिगो असुलउपर गर्ने सजाय निर्धारण गरेको हो ।
सरकारको विशिष्ठ श्रेणीमा कार्यरत भएकाले ठाकुरलाई दफा २४ बमोजिम एक महिना थप सजाय भएको अदालतले जनाएको छ। अदालतले ठाकुरलाई सरह मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय सूर्यराज कँडेल र रामचन्द्र देवकोटालाई पनि कैद र जरिवाना तोकेको छ। बिगो असुल गरी त्यति नै जरिवाना र सजाय निर्धारण गरेको छ।
गत भदौ २४ गते विशेष अदालतले कसुर ठहर गरेको थियो। सजाय निर्धारण भने सोमबार गरेको हो। समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कँडेलसँग १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपैयाँ ७७ पैसा बिगो असुलउपर गर्नुपर्ने निर्णय अदालतले गरेको छ। उनलाई पनि थप एक महिना कैद सजाय निर्धारण गरेको छ।
त्यस्तै समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक देवकोटालाई पनि ८ वर्ष कैद र बिगो बराबर जरिवाना हुने ठहर गरेको छ। उनलाई पनि थप एक महिना कैद र बिगो असुल गर्नुपर्ने फैसला भएको छ। उनलाई बिगो २ करोड ९५ लाख ६५ हजार ६ सय ३ रुपैयाँ ८० पैसा कायम भएको थियो।
परामर्शदाता इप्टिसा बिट्स जेभिका तत्कालीन टिम लिडर शिवकुमार शर्मालाई कसुरको मतियार भएको निष्कर्ष निकाल्दै ८ वर्ष कैद हुने ठहर गरेको छ। शर्माको उमेर ६५ वर्ष नाघेकाले ७० ज्येष्ठ नागरिकले पाउने छुटअनुसार, उनलाई २५ प्रतिशतले छुट हुने गरी २ वर्ष कैद छुट दिइएको छ। शर्माको बिगो २ करोड ९५ लाख ६५ हजार ६ सय ३ रुपैयाँ ८० पैसा थियो। बिगो बराबर जरिवाना हुने र उक्त बिगो शर्माबाट असुलउपर हुने ठहर गरेको छ।
Add Comment