काठमाडौं । नियम संगत रुपले सवारी चालक अनुमति पत्र नपाउने लाखौंका संख्यामा छन् । घुन नखुवाईकन सवारी अनुमति पत्रका लागि परिक्षामा सामेल भएर उर्तीर्ण भएकाले लाईसेन्स पाउने बर्षौ कुर्नू पर्छ । तर सेटिङमा घुस खुवाउनेहरुको लाईसेन्स भने घर मै पु¥याउने व्यवस्था गरिन्छ । यसको मतलव सवारी अनुमति पत्र प्रदान गर्ने यातायात कार्यालय भ्रष्टाचारको रापतापमा चक्किरहने सरकारी कार्यालयका रुपमा चिनिन्छ । त्यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हजारौं थान अवैध लाइसेन्स बिक्री गरेको आशंकामा यातायात व्यवस्था कार्यालयअन्तर्गत कार्यरत ३ सय ९५ जना कर्मचारीको तीनपुस्ते व्यक्तिगत विवरण माग गरी छानबिन थालेको छ । अख्तियारले तीनपुस्ते व्यक्तिगत विवरणका आधारमा उनीहरूको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्ने जनाइएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले केही महिनाअघि गरेको विस्तृत छानबिनमा पछिल्ला ८ वर्षमा झण्डै १ लाख लाइसेन्स अवैध किसिमले वितरण भएको फेला पारेको थियो । त्यसका आधारमा थप छानबिन गरिरहेको अख्तियारले देशभरका ४० वटा यातायात कार्यालयमा कार्यरत ३९५ जना कर्मचारीको तीन पुस्ते व्यक्तिगत विवरण माग गरेको हो । माग गरिएकामा कम्प्युटर अपरेटरदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारी रहेका छन् ।
अख्तियारले यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्र पठाएर शंकास्पद लाइसेन्स बिक्रीमा संलग्न रहेका ३९५ जना कर्मचारीको तीन पुस्ते व्यक्तिगत विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारले अवैध पमा वितरण गरिएका हजारौं लाइसेन्समध्ये ११४९ वटालाई स्याम्पलिङको रूपमा लिएर विस्तृत अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ । ‘यातायात क्षेत्रमा बिचौलिया र कर्मचारीको ठूलै जालो देखिन्छ, छानबिन पूरा भएपछि जालोको पर्दाफास होला नै ।’ अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । तीन पुस्ते व्यक्तिगत विवरण मागिएको र सोही आधारमा आवश्यकताअनुसार उनीहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन गरिने अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अख्तियारले छानबिन प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने सरोकारवालाको माग छ । अहिले पनि विभागमा कुनै न कुनै रूपमा बिचौलियाहरू हाबी भएर नक्कली लाइसेन्सको छानबिन प्रक्रियालाई निस्तेज पार्ने प्रयास भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
देशका विभिन्न यातायात कार्यालयमार्फत् वितरण भएका झण्डै एक लाख अवैध शंकास्पद लाइसेन्स बितरण प्रक्रियामा अख्तियारले३ सय ९५ कर्मचारीलाई छानबिनको घेरामा ल्याएको हो । यातायात व्यवस्था विभागले पनि विगत ८ वर्षमा हजारौ थान लाइसेन्स अवैध रूपमा वितरण भएको प्रतिवेदनसहितको जवाफ यसअघि नै अख्तियारलाई पठाइसकेको छ । सो प्रतिवेनलाई आधार मानेर छानबिन थालेको अख्तियारले अवैध लाइसेन्स वितरण भएका ४० जिल्लाका यातायात कार्यालयका ३९५ जना कर्मचारीको विवरण यातायात व्यवस्था विभागसँग मागेको थियो ।
विभागले सोही आधारमा विभिन्न कार्यालयका ती कर्मचारीको ३ पुस्ते विवरण माग गरे पनि कैयौं कार्यालयले ती कर्मचारीको विवरण पठाउन आलटाल गर्दै आइरहेका छन् र अख्तियारलाई असहयोगसमेत गर्दै आइरहेको बताइएको छ ।
सरकारले २०७२ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेको थियो । त्यसयता हालसम्म विभिन्न समूहका गरी ३५ लाख स्मार्ट कार्ड बितरण भइसकेका छन् । त्यसरी वितरण भएका मध्ये १ लाख लाइसेन्स अवैध हुन सक्ने भन्दै विभागले सोहीअनुसारको प्रतिवेदन थप छानबिनका लागि अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा पठाएको थियो ।
यातायात व्यवस्था विभागका आईटी शाखा प्रमुख उपसचिव मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन टोलीले २०७२ सालयता वितरण भएका ३५ लाख लाइसेन्समध्ये १ लाख लाइसेन्स शंकास्पद देखिएकाले तिनका बारेमा थप छानबिनपछि खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोअनुसार विभागले कैयौं लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया थालेपछि बिचौलियाहरू छटपटाएका थिए । ती बिचौलियाहरू उच्च राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष नै सेटिङ गर्दै पुगेको र लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया र छानबिन प्रक्रियालाई असफल बनाउने खेलमा लाग्दै आएको स्रोतको दाबी छ ।
विभाग स्रोतका अनुसार अवैध किसिमले लाइसेन्स लिने ३५ हजारले विनापरीक्षा र ट्रायल नै लाइसेन्स हत्याउन सफल भएका थिए । यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियासँगको सेटिङमा अवैध लाइसेन्स धमाधम रूपमा वितरण भएको थियो । यातायात कार्यालयकै कर्मचारीको मिलेमतोमा अवैध लाइसेन्स जारी गर्दा ठूलो परिमाणमा राजस्वसमेत छली भएको थियो । अख्तियारले छानबिन प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने सरोकारवालाको माग छ । अहिले पनि विभागमा कुनै न कुनै रूपमा बिचौलियाहरू हाबी भएर नक्कली लाइसेन्सको छानबिन प्रक्रियालाई निस्तेज पार्ने प्रयास भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
विभागका अनुसार छानबिन समितिको प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी बद्मासी पोखरा, वीरगञ्ज, बुटवल, कावासोती, चितवनलगायतका जिल्लामा भएको औंल्याएको थियो । छानबिन समितिले छानबिनका क्रममा विभिन्न तथ्यहरू फेला पारेको थियो । जसअनुसार एउटा व्यक्तिको नाममा दुईवटा सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी भएको र त्यसरी जारी भएको सवारीचालक अनुमति पत्र आपराधिक कार्यमा प्रयोग भएको औंल्याइएको थियो । त्यसै गरी इडिएल प्रणालीको कमीकमजोरी बुझेका बिचौलियाहरूले सर्वसाधारणबाट कमिसन लिएर नेपालभरिकै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट डाटा इन्ट्री गर्ने गरेको तथ्य समेत समितिले फेला पारेको थियो ।
Add Comment