रविको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता

काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग फिर्ता लिन सम्बन्धित सरकारी वकिलहरूलाई स्वीकृति दिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यो निर्णयसँगै कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्साका सरकारी वकिलको कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग फिर्ता लिनेछन्।
लामिछानेका तर्फबाट असोजको पहिलो साता महान्यायाधिवक्ता कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिइएको थियो। त्यतिबेला लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनसहितको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा नख्खु कारागारमा थिए। पुस ३ गते उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो।

२०८१ पुस ७ गते रास्वपा सभापति लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न कास्की प्रहरीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेखेको थियो। उक्त पत्र सभामुख घिमिरेले लामिछानेलाई निलम्बन गरिएको सूचना प्रकाशित गर्न प्रयोग गरेका थिए।
त्यतिबेला सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउन्डरिङ० निवारण ऐनको दफा २७ मा स्वतः निलम्बन हुने प्रबन्ध रहेको भन्दै सभामुखले सूचना निकालेका थिए।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ प्रयोग गरेर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग फिर्ता लिएको हो।