काठमाडौं । नेपालको प्रजातान्त्रिक लडाइँका लागि महत्वूर्ण भूमिका खेलेको सवैभन्दा पुरानो पार्टीका रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेस तेश्रो पटक फुटेको छ । २००६ सालमा स्थापना भएको कांग्रेसले यो तेस्रो पटक फुट व्यहोर्नु परेको हो । पार्टी स्थापना भएको चार वर्ष बित्न नपाउँदै बीपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाबिचको टकरावले २००९ सालमा पहिलो पटक कांग्रेस विभाजन भएको थियो । त्यसपछि २०५९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाका कारण फुटेको कांग्रेस अहिले २३ वर्षपछि पनि देउवाकै कारण फुट्न पुगेको छ ।
आन्तरिक विवादका कारण नेपाली कांग्रेस अन्ततः विभाजन भएको छ । विशेष महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयनको पक्षमा रहेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई शेरबहादुर देउवा पक्षले कारबाही गरेपछि औपचारिक रुपमा कांग्रेस विभाजन भएको हो । लगत्तै विशेष महाधिवेशन पक्षधरले सभापति, महामन्त्रीसहितको नयाँ नेतृत्व चयन गरेका छन् ।
७६ वर्षको पार्टी इतिहासमा तेस्रो पटक विभाजन व्यहोरेको कांग्रेसमा अब कसले आधिकारिकता पाउँछ भन्ने विषय थप पेचिलो बनेको छ । दुवै पक्षले आफ्नो समूह आधिकारिक भएको दाबी गरेपनि यसको निराकरण निर्वाचन आयोग हुँदै अदालतसम्म पुग्ने देखिन्छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधर गगन थापाले संविधान र निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने दाबी गरिसकेका छन् । सानेपामा शेरबहादुर देउवापक्षको केन्द्रीय समितिले कारबाही गरेपछि भृकुटीमण्डपमा कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै थापाले संविधानमाथिको विश्वासका आधारमा आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने दाबी गरेका हुन ।
बुधबार नै देउवा पक्षले तीन नेतालाई कारबाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको छ । उता विशेष महाधिवेशन पक्षधरले मंगलबार नै भृकुटीमण्डपमा महाधिवेशन चलिरहेको आयोगलाई जानकारी गराइसकेको बुधबार मात्र खुलासा भएको छ ।
‘संविधानमाथि विश्वासको आधारमा कानुनमाथि विश्वासको आधारमा पार्टीको विधानमाथिको विश्वासको आधारमा यो विशेष महाधिवेशनले जे निर्णय गर्छ, नेपालको संविधान र निर्वाचन आयोगले उसैलाई मान्छ,’ थापाले भने । पार्टीको झण्डा र चुनाव चिह्न के होला भनेर चिन्ता नलिन महाधिवेशन हलमा उपस्थित प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरेका थापाले यसो भनिरहँदा निर्वाचन आयोगले कानुन र संविधान हेरेर निर्णय गर्ने त छँदैछ, तर निर्वाचन चिह्न रुख र चारतारे झण्डा देउवा वा विशेष महाधिवेशन पक्षधर थापा जसले पाएपनि नपाउने पक्ष अदालत जाने निश्चित नै छ ।
निर्वाचनको सम्मुख समेत भएकाले दुवै पक्षले रुख र चारतारे झण्डामा दाबी अझ बढी गर्नेछन् । त्यसो त कांग्रेस विवाद निरुपण गर्न निर्वाचन आयोग वा अदालतलाई समेत जटिल हुने देखिन्छ । केन्द्रीय समितिको निर्णय आधिकारिक हो वा विशेष महाधिवेशन आधिकारिक हो भन्नेमै प्रश्न उठिरहेका बेला आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन कानुन हेरेर निर्णय त गर्ला तर त्यसरी गरिएको निर्णयमा आफ्नो पक्षमा नहुने भएपछि अर्को पक्ष चुनावको मुखमा त्यसै बस्न सक्ने अवस्था नरहन सक्छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा ५१ बमोजिमको निवेदन लिएर विशेष महाधिवेशन पक्षधर निर्वाचन आयोग जान सक्ने व्यवस्था छ । ‘दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विषयको जानकारी तीस दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्नेछ,’ उपदफा ९१०मा भनिएको छ । जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो काम कारबाही संविधान, यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधान बमोजिम भएमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा। चन्द्रकान्त ज्ञवाली कांग्रेसको पछिल्लो विभाजन र विशेष महाधिवेशनबारे विश्लेषण गर्दै भृकुटीमण्डपमा भएको महाधिवेशन वैधानिक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार संस्थापन ९देउवा० पक्षले विधानको पालना नगर्दा र ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागलाई बेवास्ता गर्दा विशेष महाधिवेशन पक्षधरको कदम विधानसम्मत हुन पुग्छ ।
ज्ञवालीले नेपालको संविधानको धारा २६९ ले राजनीतिक दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको स्मरण गराए । नेपाली कांग्रेसको २०१७ सालको विधान लोकतान्त्रिक रहेको बताउँदै उनले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको चारवर्षे पदावधि २०८२ मंसिरमै सकिएको उल्लेख गरे । विधानमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने व्यवस्था भए पनि धारा १७ बमोजिम ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान रहेको ज्ञवालीको तर्क छ । तर त्यो महाधिवेशन सामान्यतया केन्द्रीय समितिले नै बोलाउनुपर्ने भनिएको छ ।
कांग्रेस आधिकारिकताको लडाइँ जारी रहे र समयमै टुंगो नलागे कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार पठाउन नसक्ने स्थिति आउने ज्ञवालीको बुझाइ छ । ‘यसले तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न जटिलता थपिनुका साथै समग्र निर्वाचन प्रक्रिया नै प्रभावित हुनसक्छ’, उनी भन्छन् ।
Add Comment