एजेन्सी । पाकिस्तान गम्भीररूपमा आर्थिक सङ्कटमा परेको खबर बाहिरिएको छ । त्यसैगरी त्यहाँ मानव अधिकारको अवस्था पनि नाजुक भएको खबर एजेन्सीहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । पाकिस्तानको मानव अधिकार आयोग (एचआरसीपी) ले सन् २०२० मा मुलुकमा मानवअधिकारको अवस्था शीर्षक आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो खुलासा गरेको हो।
जसले नियो उदारवादी, गुप्तचरमार्फत शासनका कारण पाकिस्तानी जनतालाई अधिकार प्रदान गर्ने उसको लापरबाहीबाट राज्य र सरकारलाई चकित तुल्याउने उल्लेख गरिएको छ। एचआरसीपीले देशका स्थानीय सरकारको चुनावमा ढिलाइ भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ भने चुनाव ऐन २०१९ को उल्लङ्घन गरी महामारीले स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनबाट रोक लगाएको समेत देख्न सकिन्छ। एचआरसीपीले महामारीले शिक्षालाई गम्भीर चोट पुर्याएको छ किनकि विद्यार्थीहरू बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वाको आदिवासी जिल्लाहरू र गिलगिट बाल्टिस्तानका हजारौँ विद्यार्थीहरू अनलाइन कक्षाबाट वञ्चित भएका छन्।
Add Comment