काठमाडाैं । राष्ट्रपतिबाट हालै जारी भएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अधिवक्ता तथा पत्रकार विष्णु कुमार गिरी र अधिवक्ता गणेशकुमार शर्माले बिहीबार नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। सर्वोच्चले उक्त रिट निवेदन माथि यही जेठ २१ गतेका संवैधानिक इजलासका लागि पेशी तोकेको छ ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पारित हुने अन्तिम अवस्थामा रहेका बेला सरकारले आफूखुशी संशोधन गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मौकाछोपी अध्यादेशका रुपमा जारी गरेको भन्दै उक्त अध्यादेश खारेजी गर्न अधिवक्ताहरूले माग गरेका छन् ।
Add Comment