काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि ‘किर्ते कसुर’ मा मुद्दा चलाउन सरकार नै बाधक बनेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले डेढ वर्षदेखि गरेको अनुसन्धान टुंगोमा पुगे पनि सरकारकै अनिच्छाका कारण आरोपितलाई पक्राउ गरेर मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा जान नसकेको हो ।
सरकारी कागजात किर्ते/जालसाजी गरी ललिता निवासको जग्गा हडपेको प्रकरण अनुसन्धान थालेयता नेपाल प्रहरीमा आईजीपी तीन जना र सीआईबी प्रमुख पनि तीनै जना बदलिएका छन् । मुद्दा दर्ताका लागि निर्णायक मानिने महान्यायाधिवक्ता पनि तीनै जना फेरिएका छन् । अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिने तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राई अवकाशपछि हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख छन् । गृहमा अरू दुई सचिव फेरिएका छन् । प्रधानमन्त्री पनि यो अवधिमा दुई जना भइसके । तर, मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउन न राजनीतिक तहबाट तदारुकता देखाइयो न गृह प्रशासन र सीआईबीबाटै । अब अनुसन्धानको म्याद गुज्रिने समय चार महिना छ । हालसम्म आरोपितलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढेको छैन ।
महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले यसबारे सीआईबीसँग अनौपचारिक कुराकानी भएको र विस्तृत रूपमा प्रतिवेदन हेर्न बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले प्रतिवेदन हेरेपछि मुद्दा चल्ने/नचल्नेलगायतका विषयवस्तुबारे बोल्ने बताए । ‘एक महिनाअघि यस विषयमा सीआईबीका अधिकारीसँग अनौपचारिक कुराकानी भएको हो तर अनुसन्धान के–कसरी भएको छ भन्ने हेर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानको म्यादबारे सीआईबी पनि जानकार नै होला, त्यसअघि नै हामीलाई बुझाउनुहोला नि अनुसन्धान प्रतिवेदन ।’
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सीआईबीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विसं २०४९, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ गरी चारवटा सरकारका पालामा तत्कालीन भोगाधिकारी, भूमाफिया, व्यापारी, खरिदारदेखि मुख्यसचिवसम्मका कर्मचारी हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्मका व्यक्तिको सेटिङमा ललिता निवासको १ सय ३६ रोपनी १४ आना २ पैसा सरकारी जग्गा हानि–नोक्सानी पुर्याइएको र यसमा संलग्नमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने उल्लेख छ । करिब १० रोपनी जग्गा प्रधानमन्त्री निवासलगायत विशिष्ट व्यक्तिका संरचना बनाउँदा सरकारी प्रयोजन, बाटो विस्तारलगायतमा परेर बाँकी रहेको १ सय २६ रोपनी ३ आना २ पैसा १ दाम जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा ७४ व्यक्ति र ५ संस्थाका नाममा रहेको ४ सय २८ कित्ता जग्गा रोक्का राखी करिब ४ सय आरोपितमाथि कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस छ । सीआईबीले जग्गा घोटालामा संलग्न देखिएका दलका उच्च तहका नेता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त र पूर्वमुख्यसचिवसहित बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारी, व्यापारी, भूमाफियालगायतविरुद्ध किर्तेमा मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम सरोकारवालालाई उचित क्षतिपूिर्त दिई तत्कालीन सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा विभिन्न व्यक्तिको मिलेमतोमा कानुनविपरीत मन्त्रिपरिषद्समेतमा गलत तथा झूटो प्रस्ताव पेस गरी प्रस्तावउपर भएको निर्णयहरूको दुरुपयोग तथा अपव्याख्या र निर्णयविपरीत व्यक्तिविशेषका नाममा सरकारी जग्गा दर्ता गरी कुल १ सय ३६ रोपनी १४ आना २ दाम जग्गा हानि–नोक्सानी गरेकाले उक्त जग्गा नेपाल सरकारका नाममा ल्याउनुपर्ने’ सीआईबीको अनुसन्धानमा भनिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनमै संलग्न दलका शीर्ष नेताहरूमाथि नै मुद्दा चलाउनुपर्ने सीआईबीको निष्कर्षका कारण सरकार मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन अनिच्छुक देखिएको हो । महान्यायाधिवक्ता खातीले पनि सीआईबीको प्रतिवेदन विस्तृत रूपमा नहेरी मुद्दा चल्ने/नचल्ने भन्नेमा बोल्न नमिल्ने बताए ।
अख्तियारले ‘मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय’ मा क्षेत्राधिकार नपर्ने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईलगायत केही नेतालाई मुद्दै चलाएन तर सीआईबीले आरोपितको बयानबाट खुलेअनुसार नेपाल र भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल अहिलको सत्ता गठबन्धन घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष र भट्टराई जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद् अध्यक्ष हुन् ।
त्यस्तै अख्तियारले कैद र बिगो/जरिवानासहित २०७६ माघ २२ मा मुद्दा दायर गरेका १ सय १० आरोपितमध्ये एक अभियुक्त प्रमुख सत्तारूढ कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई जोगाउन पनि सरकारले किर्तेको मुद्दा अघि बढाउन नचाहेको हुन सक्ने पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले बताए । त्रिताल ललिता निवास घोटालाको छानबिन समितिका संयोजकसमेत हुन् । उनकै समितिको सिफारिसअनुसार अख्तियार र सीआईबीले अनुसन्धान गरेका थिए । गच्छदारले भने आफूलाई ‘फसाइएको’ बताउँदै आएका छन् ।
२०७७ माघमै आरोपितविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरी अदालतबाट म्याद लिएर मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा जान सीआईबीले प्रयास गरेको थियो । त्यसका लागि करिब ४ सय आरोपितलाई थुन्न उपत्यकाभित्रका विभिन्न प्रहरी युनिटका हिरासत कक्षसमेत खाली गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले आन्तरिक सर्कुलर गरेको थियो । तर, ‘माथिको आदेश’ भन्दै प्रहरीको योजना विफल बन्यो । अब आगामी पुस २८ भित्र यो प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान सकेर आरोपितविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकेन भने लिखतसम्बन्धी कसुरको दुईवर्षे हदम्याद सकिनेछ ।
पूर्वसचिव त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७५ माघमा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि थप अनुसन्धान र कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाएको थियो । करिब एक वर्ष लामो अनुसन्धानपछि २०७६ माघ २२ मा अख्तियारले ६५ जनाविरुद्ध जग्गा फिर्ता प्रयोजन र पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदार, भूमाफियाहरू, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त उच्चपदस्थ कर्मचारीलगायत १ सय १० जनाविरुद्ध कैद, बिगो र जरिवानाको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो ।
सोही प्रकरणमा सरकारले अख्तियारबाहेक किर्ते र ठगीको छानबिन गर्न सीआईबीलाई निर्देशन दिएको थियो । एक वर्षको अनुसन्धानपछि सीआईबीले २०७५ माघमै गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै सरकारी कागजात किर्ते र सार्वजनिक सम्पत्ति ठगी गरेर जग्गा हत्याएको भन्दै थप अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको थियो ।
त्यसपछि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतकै समरजंग कम्पनीका कार्यालय प्रमुख मुकुन्दप्रसाद पन्तले २०७६ माघ २७ मा ललिता निवासका आरोपितविरुद्ध किर्ते र ठगीमा अनुसन्धान गर्न सीआईबीमा जाहेरी दिएका थिए । त्यसको एक सातापछि फागुन २ मा सीआईबीले पन्तको जाहेरी दर्ता गरेको थियो ।
जाहेरीमा पन्तले जग्गा हिनामिनाबारे पुस २८ मा थाहा पाएको उल्लेख गरेका थिए । लिखतसम्बन्धी कसुरमा अपराध थाहा पाएको मितिले २ वर्ष र ठगीमा १ वर्षभित्र मुद्दाको अनुसन्धान गरी अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । कानुनतः अब यो कसुरमा मुद्दा दर्ता गर्ने समय करिब ४ महिनामात्रै छ । आरोपित जोगाउने सरकारी चलखेल र अनुसन्धानमा भएको हस्तक्षेपकै कारण ठगीको जाहेरी हदम्याद २०७७ पुसमै सकिएको छ । जसका कारण यो प्रकरणमा आरोपितविरुद्ध ठगीमा मुद्दै चल्न सकेन । अब किर्तेमा मुद्दा चल्ने भए पनि यसको हदम्याद आगामी पुस २८ सम्म मात्रै छ ।
‘सरकारले यो कसुरमा हदम्याद नघाउन खोजेको हो ?’ भन्ने प्रश्नमा यो मुद्दाको अनुसन्धान सुरु हुँदाताका महान्यायाधिवक्ता रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेल बोल्नै चाहेनन् । उनी महान्यायाधिवक्ता हुँदा २०७६ माघमा यो प्रकरणको ठगीमा मुद्दा नचल्ने निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको थियो तर यस विषयमा पनि खरेल बोल्न मानेनन् । ‘महान्यायाधिवक्ताको काम सरकारका कामकारबाहीबारे कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने हो, म अहिले त्यो पदमा छैन, अहिले पदमा हुनुभएकालाई नै सोध्नुहोला,’ उनले भने ।
किर्तेसम्बन्धी यो हदम्यादभित्र पनि आरोपपत्र दायर हुन सकेन भने ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरी राज्यलाई अर्बौंको नोक्सान गर्नेविरुद्ध कारबाही गर्ने कानुनी वैधता र आधार नै सकिनेछ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २८३ मा किर्तेको हदम्याद अपराध/घटना थाहा पाएको मितिले २ वर्ष हुने उल्लेख छ । त्यसपछि अपराधमा संलग्नले उन्मुक्ति पाउने मात्र होइन, भूमाफिया, कर्मचारी र राजनीतिक सेटिङमा हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउनसमेत मुस्किल पर्नेछ । पूर्वसचिव त्रितालले अख्तियारको कामकारबाहीमा राजनीतिक छाया, सीआईबीको अनुसन्धानमा सरकारी हस्तक्षेप र अहिले आफ्नै दल र सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता अपराधमा तानिने भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सीआईबीबाट हुने किर्तेको मुद्दा अघि बढाउने विषय रोकेको हुन सक्ने बताए ।
‘सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलगायत थुप्रैसँग बयान लिए पनि अख्तियारले राजनीतिक दबाबमा परेर विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएन,’ पूर्वसचिव त्रितालले भने, ‘केपी ओली सरकारले सीआईबीले गरेको ठगीको मुद्दाको हदम्याद नै कटायो, अहिलेका प्रधानमन्त्री देउवा पनि गठबन्धन सरकारलाई असर पर्ने गरी आरोपितमाथि किर्तेमा मुद्दा चलाउन अनिच्छुक देखिएका छन्, यो बडो विडम्बनाको कुरा हो ।’ त्रितालले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई जोगाउन सबै दल एकमत भएको बताए । ‘अरू विषयमा दलहरूबीच मतभिन्नता भए पनि भ्रष्टाचारी जोगाउन सबै एक हुन्छन्, ललिता निवासकै केस हेर्ने हो भने त्यो छर्लङ्ग हुन्छ,’ उनले भने, ‘सीआईबीबाट ठगीको मुद्दा दर्ता हुन नदिनु र अहिले किर्तेको हदम्याद पनि नघाउने प्रपञ्च त्यसकै ज्वलन्त उदाहरण हो ।’
000
विसं २०१८ चैत १९ मा सार्वजनिक सूचना जारी गरी सराकारले सुवर्णशमशेर र उनका परिवारको नाममा रहेको ललिता निवाससहितका ६ वटा दरबार सार्वजनिक कामका लागि मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो । ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनशमशेरको नाममा रहेको १४ रोपनी ११ आनाबाहेक बाँकी २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ को दफा ७ (१) बमोजिम उचित क्षतिपूर्ति दिई सरकारले सार्वजनिक कार्यका लागि अधिग्रहण गरेको सरकारी अभिलेख र सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेरका नाममा रहेको जग्गा भने तत्कालीन भोगाधिकारीलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर फिर्ता गर्न सकिने भए पनि बाँकी जग्गा सरकारी सम्पत्ति भएको सीआईबीको निष्कर्ष छ । सीआईबीले ललिता निवासको जग्गा अधिग्रहण र राजनीतिक विषय फरक–फरक भएको भन्दै एकै ठाउँमा राखेर हेर्न नमिल्ने पनि सुझाव दिएको छ । सुवर्णशमशेरका हकदारहरूले ललिता निवासको जग्गा राजनीतिक आन्दोलनकै कारण सरकारले जफत गरेको जिकिर सीआईबीमा गरेका थिए तर त्यसमा सत्यता नभएको निष्कर्ष सीआईबीको छ ।
यो प्रकरणका आरोपितमध्येका एक ललिता निवास जग्गाका तत्कालीन भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणाको यही भदौ २५ मा निधन भएको छ । अन्य केही आरोपितको पनि निधन भइसकेको छ । तर, मुद्दा दायरमा भने सरकार उदासीन बनेको छ । गृह मन्त्रालयद्वारा २०२१ मंसिर १७ गते नेपाल गजेट भाग ३ (खण्ड १४ अतिरिक्तांकमा प्रकाशित सूचनाअनुसार पनि सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेरको नाममा भएको जग्गा मात्रै राजकाज मुद्दा लागेका कारण जफत भएको र बाँकी क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको उल्लेख छ । त्यसपछि उक्त जग्गामा तत्कालीन सरकारले प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशका सरकारी निवास बनायो ।
बाँकी रहेको जग्गा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीको संरक्षण र स्वामित्वमा रहने गरी राखियो । तर, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पञ्चायतकालमै अधिग्रहण भइसकेको र विशिष्ट व्यक्तिको निवास बनेर बाँकी रहेको जग्गा ‘भूमाफिया, कर्मचारी र राजनीतिक सेटिङ’ बाट तत्कालीन भोगाधिकारीले आफ्नो नाममा पुर्याए । २०४७ सालमा सरकारले नै राजकाज मुद्दा लागेर जफत भएको जग्गा प्रक्रिया पुर्याएर तत्कालीन भोगाधिकारीलाई फिर्ता दिन सकिने निर्णय गरेको थियो तर त्यसको अपव्याख्या गरी सेटिङमा व्यक्तिका नाममा पुगेको सीआईबीको निष्कर्ष छ ।
सरकारी जग्गा हडप्न मोही कायम
अधिग्रहण गरिएको ललिता निवासको जग्गा समरजंग कम्पनीको संरक्षणमा राखिएको भन्दै यसमा मोही देखाउनु नै गैरकानुनी भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । सीआईबीले पञ्चायतकालमै उक्त जग्गा कमाउने जोताहाहरू ५७ जनाको निवेदनअनुसार राज्यलाई थप आश्यकता नपरेसम्मका लागि मोहियानी हक कायम नहुने गरी कमाउन दिएको उल्लेख गरेको छ । समरजंग कम्पनीले अन्य जग्गासरह उक्त जग्गाको कुत बुझ्नु भनी भूमिसुधार मन्त्रालयबाट लेखी आएको पत्रलाई उल्लेख गरी तत्कालीन वाग्मती अञ्चलाधीशको कार्यालयबाट २०२३ असोज २३ मा समरजंग कम्पनीलाई पत्र पठाएको उल्लेख छ ।
सीआईबीको यो निष्कर्षले के पनि स्पष्ट पार्छ भने भूमि प्रशासनसम्बन्धी कानुनले सरकारी जग्गामा व्यक्तिको मोहियानी हक पनि लाग्दैन । यस्तै यो जग्गामा गुठी तथा मोही कोही पनि नभएको प्राप्त सरकारी कागजातबाट खुलेको सीआईबीले उल्लेख गरेको छ । अधिग्रहणबाहेक जफत जग्गा मात्रै छानबिन गरी फिर्ताबारे निर्णय लिनुपर्ने २०४७ कात्तिक २५ को मन्त्रिपरिषद्ले भनेपछि २०४९ पुस २३ मा १ सय १२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा सुवर्णशमशेरका हकवालाहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमनशमशेर, रुक्मशमशेर र हाटकशमशेरले दर्ता गरे । त्यसमा संलग्न मालपोतका सबै कर्मचारी र भोगाधिकारी राणा परिवारमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने सीआईबीको निष्कर्ष छ ।
त्यसबेला दर्ता हुनबाट छुटेको थप १२ रोपनी २ आना जग्गा सुनीति राणाका नाममा २०६२ जेठ ३ मा दर्ता भएको थियो । उक्त जग्गा पनि गैरकानुनी रूपमा सरकारका नामबाट व्यक्तिले हडपेको निष्कर्ष सीआईबीको छ । २०६७ वैशाख ३१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारमा विशिष्ट व्यक्तिको सरकारी निवास विस्तारका नाममा गरेको निर्णयले ललिता निवासको थप सरकारी जग्गा भूमाफियाको पोल्टामा पुग्यो । यो प्रकरणमा नेपाल, त्यसबेलाका भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जय साह, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, सचिव एवं पछि अख्तियार प्रमुख बनेका दीपकुमार बस्न्यात, भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त तथा मालपोत कार्यालयका अरू कर्मचारी मुछिएका छन् ।
०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई टेकेर मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०६७ असोज १६ मा समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको २७ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गामध्येबाट आधा हुने १३ रोपनी १५ आना १ पैसा श्रीकृष्ण महर्जनसमेत १२ जनाका नाममा मोही कायम गरेर दर्ता भयो । त्यसको एक महिना नबित्दै भूमाफियाले मालपोत कार्यालयबाट आफ्ना परिवारका नाममा जग्गा ल्याएका थिए । यो खेलमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका प्रमुख मीनबहादुर गुरुङ, भूमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलगायतको संलग्नता खुलेको छ । उनीहरूकै योजनामा सबै जग्गा राणा परिवार, नक्कली मोही र सेटिङमा संलग्न कर्मचारीलगायतबाट आफ्नो नाममा नामसारी गरी तेस्रो पक्षलाई बिक्री गरेको खुलेको छ ।
२०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि निजी बाटो बनाउन ५ सय ७० मिटर लामो र ८ मिटर चौडामा ८ रोपनी १४ आना ३ दाम जग्गामध्ये १ रोपनी ११ आना २ दाम र भूमाफियाका नाममा रहेको ७ रोपनी ३ आना १ दाम १ पैसा जग्गा ‘सट्टाभर्ना नपाउने गरी’ निर्णय गरियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन भूमाफियाहरूका नाममा भएको जग्गा ३ रोपनी १२ आना ३ दाम १ पैसा र सरकारी जग्गा ४ रोपनी १५ आना ३ दाम १ पैसामा बाटो बिस्तार गरियो । जुन बाटो भीआईपी क्षेत्रबाटै हडपिएको जग्गामा जान पहुँचमार्ग निर्माण गर्नका लागि थियो । पहुँचमार्ग ललिता निवासको भवन अगाडिबाट गैरीधारातर्फ जाने सुवर्णशमशेर मार्गसँग जोड्ने योजनाअनुसार काम भएको थियो ।
यसैगरी, २०६९ मा बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषदले ललिता निवासको जग्गामा टिकिन्छा गुठी रहेको र गुठीमा मोही खडा गर्न अनुमति दिएको छ । २०६९ असोज १८ मा समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको दर्ता स्रेस्ता सच्याई पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता कायम गर्ने निर्णय भएको र सोही निर्णयका आधारमा ४ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम गुठीको नाममा दर्ता गरी व्यक्ति विशेषलाई मोही कायम गरेर हिनामिना गरिएको छ । यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई, मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, सचिव दिनेशहरि अधिकारीलगायत उच्चपदस्थदेखि मालपोत कार्यालयका कर्मचारीमाथि समेत अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने भनिएको छ ।
सरकारका नाममा जग्गा फिर्ता योजना विफल
अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट भएका अनुसन्धानपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमाफियाबाट हडपिएको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन । सीआईबीले २०७७ चैत २० मा जग्गा फिर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो तर मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट खटिएका कर्मचारी जग्गावाला आरोपितले म्याद बुझ्न नमानेपछि फिर्ता भए । त्यसपछि २१ दिने सूचना जारी गरी जग्गा सरकारीकरण प्रक्रिया थालेको थियो ।
त्यहीअनुसार २०७८ जेठ २३ मा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २१ दिने सूचना जारी गरी हक पुग्ने भए कागजात लिएर उपस्थित हुन हालका जग्गाधनीहरूलाई जानकारी गरायो । तर, मालपोतको सूचनाविरुद्ध सरला गुरुङले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले २०७८ असार २४ मा विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दियो । डेढ वर्षअघि विशेष अदालतमा दायर यही प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दा अहिले विचाराधीन छ । भूमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल डिल्लीबजार कारागारमा छन् । अदालतमा हाजिर भएका अरू अधिकांश तारेख र धरौटीमा छुटेका छन् । कतिपय अझै फरार छन् ।
ललिता निवास काण्डका सबैभन्दा उच्च तहका व्यक्ति कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार २०७७ असार ३० मा १० लाख धरौटीमा छुटेका थिए । उनीविरुद्ध अख्तियारले ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ धरौटी बिगो मागदाबी गरेको थियो । केपी शर्मा ओलीको सरकार रहँदासम्म गच्छदार फरार सूचीमा थिए तर ओली हटेर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्टै उनी अदालतमा उपस्थित भएर १० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए । अदालतमा उपस्थित भएकै दिन थुनछेक बहसपछि उनी धरौटीमा छुटेका हुन् ।
अदालतको यो निर्णयपछि विशेषका अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीको सरुवा भएको थियो । अख्तियारले ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेका अर्का आरोपित अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात विशेष अदालतकै २०७७ मंसिर २८ को आदेशले पुर्पक्षका क्रममा डिल्लीबजार कारागारमा थिए । तर, २०७८ वैशाख २४ मा बस्न्यातलाई सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । अरू कतिपय आरोपित धरौटी र कोही सामान्य तारेखमा छन् तर यही प्रकरणमा सीआईबीले गर्ने भनिएको किर्तेको अनुसन्धान सरकारकै दबाबमा रोकिएको कान्तिपुरपमा छापिएको छ।छ ।
Add Comment