काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचार यसरी मौलाउँदै गईरहेको छ कि मानौ घुस खाईएन वा भ्रष्टाचारमा रमाउन सकिँएन भने जीवन जिउँन नै सकिँदैन । अझ पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयमा हुने गरेको भ्रष्टाचारको त पराकाष्टा नै नाघिसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने छानविनले साना मसिना भ्रष्टाचार मात्र देखिएको छ । ठूला भ्रष्टहरुको बेलिविस्तार लगाउने हो र साँच्चै कार्वाही गर्ने हो भने ९० प्रतिशत कर्मचारीको जागिर जान्छ ।
तर, पछिल्लो समय त कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु नै मिलेर भ्रष्टाचारको पराकाष्टा नै नाघिसकेको देख्न सकिन्छ । यसको प्रत्यक्ष उदाहारण हेर्ने हो भने सिरहाको औरही गाउँपालिकाले कोरोना नियन्त्रणका लागि भन्दै लाखौँ रुपैयाँको झुल खरिदलाई नै हेर्न सकिन्छ ।
गाउँपालिकाले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण गर्ने रकमबाट गाउँमा झुल वितरण गरेको हो । कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि चाहिने सामग्रीमा झुल पर्दैन तर औरही गाउँपालिकाले ५३ लाख ६९ हजार १९५ रुपैयाँ बराबरको झुल खरिद गरेर वितरण गरेको देखाइएको छ ।
झुल खरिद कार्य प्रकोपजन्य क्रियाकलाप नभएकोले वितरणमुखी कार्यक्रम भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा खर्च विवरण पेस गरेको थियो । सो विवरणमा साढे ५३ लाख रुपैयाँ झुल वितरण गर्ने उल्लेख रहे पनि झुल खरिद गरिएको थिएन । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘कोरोना नियन्त्रणमा यो झुलको के आवश्यकता छ रु क्वारेन्टिनसम्मका लागि त ठिकै हो, गाउँका अन्यलाई पनि झुल वितरण गर्नुको कारण के हो रु’ भनेर गाउँपालिकालाई सोधेको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खरिद भइसकेको भए वितरण गर्न र खरिद गर्न बाँकी भए प्रक्रिया रद्द गर्न सुझाव दिएको थियो । गाउँपालिकाले सबै झुल खरिद भइसकेको प्रतिक्रिया दिएको थियो, जबकि त्यतिबेलासम्म झुल खरिद भएकै थिएन ।
कोराना नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाले आधा करोडभन्दा बढी रकमको झुलमात्र खरिद गरेको थाहा पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गाउँपालिकाको कार्यालयमा छापा मारेको थियो ।
गाउँपालिकामा झुल फेला नपरेपछि आयोगका कर्मचारीले यससम्बन्धी आवश्यक फाइल लगेका छन् । पछि गाउँपालिकाले झुल खरिद गरी अलिअलि वितरण गरेको देखाइएको छ । वितरण गरेको झुलको भरपाई अहिलेसम्म गाउँपालिकामा आइसकेको छैन । २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिदमा खुला बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने भए पनि गाउँपालिकाले त्यस्तो नगरी दररेट पेस गर्ने सूचनाको आधारमा झुल खरिद गरेको हो । त्यसलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अनियमितता भनेको छ ।
आपूर्तिकर्ता सत्यम जेनरल सप्लायर्सबाट ४९८।३३ रुपैयाँको दरले सुपरनेट झुल ६ हजार ५०० र नविन इन्टरप्राइजेज अर्डर सप्लायर्सबाट ३२७।७ रुपैयाँको दरले साधारण झुल ६ हजार ५०० थान गरी १३ हजार थान खरिद गरेको छ । लेखापरीक्षण हुँदासम्म दुई हजार ५४ सुपरनेट र दुई हजार ५४ साधारण झुलको मात्र भरपाई भएको छ । १३ हजारमध्ये चारहजार १०८ झुलको भरपाईमात्र भएको छ । अर्थात् चारहजार १०८ झुलमात्र वितरण भएको छ भने आठ हजार ८९२ झुलको खरिद कागजमा मात्र सीमित देखिएको छ । झुल खरिदमा ३६ लाख ७२ हजार ५२९ रुपैयाँ अनियमितता भएको छ ।
Add Comment