काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका भित्र घडेरीका लागि जग्गाको कित्ता व्यापक बढेपछि त्यसलाई कम गर्न सरकारले कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । जग्गा व्यवसायीहरुले त्यस्तो नियमलाई आर्थिक प्रभावमा पार्दै पुरानो मितिको कित्ताकाट तयार गरेर समेत विक्री वितरण गर्दै आईरहेको थिए ।
नापी विभाग, मालपोत कार्यालय कर्मचारी र जग्गा एजेण्टहरुमो मिलेमतोमा उपत्यकाका धेरै ठाउँमा नियम विपरित कित्ताकाट नगरेका भने होइनन् ।
सरकारले स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने भन्दै करीव १ सय रोपनी जग्गामा शहरी विकास मन्त्री रामकुमार झाँक्रीले ४४ हजार रोपनी जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्न मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस गरेकी छिन् । जग्गा व्यवसायीहरुको आर्थिक चलखेलका कारण विगतमा गोप्य रुपमा कित्ताकाट हुँदै आईरहेको थियो ।
जग्गा व्यापारीहरुले जुनसुकै बेला पनि आर्थिक प्रभावका कित्ताकाट गर्न सकिने भन्दै जग्गा प्लटिङ्ग गरिरहेका छन् । तिन कित्ताकाट नभएका ४४ हजार रोपनी प्लटिङ्गका जग्गाहरुको कित्ताकाट गर्न लागिएको हो । यसमा झाँक्री प्रत्यक्ष संलग्न भएको मन्त्रालय श्रोतले बताएको छ । कित्ताकाट गर्न टिप्पणी नउठाएकै कारण शहरी विकास सचिव मणिराम गेलालको सरुवा गरिएको थियो । उनलाई सरुवा गरी मन्त्रीको एसम्यानका रुपमा काम गर्ने गरी रामप्रसाद सिंहलाई शहरी विकास मन्त्रालयमा ल्याएको छ ।
अव्यस्थित प्लटिङ्गका र बढ्दै गईरहेको बस्तीकाकारण काठमाडौं निकै जोखिमका रहेको विज्ञहरुले बताईरहेका छन् । अहिले भइरहेका जग्गा खण्डिकरण गर्ने कार्यलाई रोक्नु पर्ने उनीहरुको भनाई रहेको छ ।
तर मन्त्री र जग्गा व्यापारीहरुको मिलमतोमा जग्गा खण्डिकरण गर्ने अर्थात कित्ताकाटलाई मन्त्री झाँक्रीले मौकामा चौका हान्न थालेकी हुन् । सरकारले यो कित्ताकाट खुल्लाका लागि निर्णय गर्नासाथ झाँक्रीका लागि राम्रै कमाई हुने छ ।
Add Comment