गरिबी न्यूनीकरण घोषणापत्रमा मात्र सीमित

काठमाडौँ । गरिबी न्यूनीकरण घोषणापत्रमा मात्र सीमित भएको छ । रोल्पाको नगरपालिका २ रेउघाका ६२ वर्षीय गोपाल सुनार, ५९ वर्षीया आसार सुनार र ५७ वर्षीय प्रसाद सुनार बोल्न सक्दैनन् । जन्मजात नबोल्ने उनीहरु रोल्पा अस्पताल नजिक सरकारले बनाइदिएको घरमा बस्दै आएको छ ।

स्थानीय चुनावको प्रचारमा गरिबी निवारण र समृद्धिको नारा लिएर नेता कार्यकर्ता धेरै पटक उनको घर हुँदै ओहोरदोहोर गरिरहन्छन् । तर पनि कुनै पाटीको दृष्टिमा उनीहरु पर्न सकेका छैनन् । बोल्न नसक्ने उनीहरु हातको इसाराले मात्र कुरा गर्छन् । उनीहरु घरमा खाना नभएपछि कैयौँ रात त भोकभोकै सुत्न पनि बाध्य हुन्छन् ।

घरमा न लत्ताकपडा छन् नत अन्नपात नै । मागेर पेट पाल्ने तीन दाजु बहिनीले हातको सारले कुरा गर्छन् । वृद्धावस्थाका कारण राम्रोसँग आँखा नदेखे पनि उनीहरुले दाम्ला, डोरी आदि बाटेर जीविका धान्ने गरेका छन् । जाडो होस् या गर्मी एक सरो कपडामा समेत छेन् उनीहरुसँग ।

हिउँद होस् वा वर्षा खाली खट्टा हिँड्नुको विकल्प छैन । बस्ने घर नहुँदा लामो समय नातेदारको घरमा बसेका उनीहरु पछिल्लो पटक सरकारले निर्माण गरेको घरमा बस्दै आएका छन् । दाजु गोपाल र भाई प्रसादले गाउँलेको दाम्लो र डोरी बुन्छन् ।

दाम्लो र डोरी बुने वापत दिने २ /४ माना अन्न र १०० /५० रुपैयाँ पाउँछन् र बाच्ने आधार बनाएका छन् । गाउँमा हुने विवाह तथा शुद्ध कार्यमा गएर कैयौँ दिनको छाक टार्ने गर्दछन् । वडा कार्यालयले गोपाललाई ज्येष्ठ दलित भत्ता वापत मासिक १ हजार र प्रसादलाई मासिक ६०० उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

रोल्पाको माडी गाउँपालिका–२ घर्तीगाउँ पारिवाङकी लालसरी घर्तीमगर बिरामी भएर थला परेको आठ वर्ष भएको छ । ९ वर्षको उमेरमै दुवै खुट्टा चल्न छाडेपछि कक्षा ३ मा पढ्दै गरेकी उनको पढाइमा विश्राम लागेको बताए ।आमा मृत्यु भएको चार वर्ष भयो , र बुबा पनि अपाङ्ग छन् । बुबाको दुवै खुट्टाले राम्रोसँग काम गर्दैनन् । घरमा १४ वर्षकी विपना, ९ वर्षकी दीपा र ८१ वर्षीय हजुरआमा नौला घर्तीमगर मात्रै छन् । दुवै खुट्टा नचल्ने भएकी उनको अचेल कम्मर मुनीको भाग पनि चल्दैन । दायाँ खुट्टामा ठूला घाउ छन् । घाउ पाकेर पिप मात्र होइन उनको २४ सै घण्टा पिसाब पनि चुहिइने समस्या रहेको बताए ।

रोल्पाको कूल जनसङ्ख्याको आधा अझै गरिबीको रेखामुनी छ । नेपाल गरिबी लघुक्षेत्र अनुमानअनुसार रोल्पामा गरिबको सङ्ख्या ५७ हजार ५०४ छ । यो जिल्लाको कूल जनसङ्ख्याको करिब आधा हो । जिल्लामा गरिबको यति ठूलो सङ्ख्या रहेपनि यहाँका राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा गरिबी परेको छैन । रोल्पा नगरपालिका र माडी गाउँपालिकाका दुई/ दुई प्रतिनिधि घटना हुन् । गरिबीको अवस्थामा यहाँका अरु पनि कैयौँ नागरिक छन् ।

चुनावमा तयार गरिने घोषणापत्रमा गरिबी प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको रोल्पा नगरपालिका २ का समाजसेवी भिमसेन घर्तीमगरले बताएका छन् । पूर्वाधार लगायतका क्षेत्र रोज्ने दलहरु घोषणापत्रमै यो क्षेत्रलाई छुटाउने गरेको घर्तीमगरले भनेका छन् । स्थानीय सरकार गरिबमुखी कार्यक्रममा कहिल्यै अग्रसर हुँदैनन् । उनीहरु भ्युटावर जस्ता देखासिकी विकासमा लाग्ने गर्दछन् ।

सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य दृष्टिले पछि परेको रोल्पा समग्र विकास सूचकाङ्कमा नेपालका ७७ जिल्लामध्ये ६८औँ स्थानमा रहेको छ । यहाँका राजनीतिक दल र स्थानीय सरकार भने विकासको नमूना पस्किदै यहाँका अग्ला डाँडामा भ्युटावर बनाउने प्रतिस्पर्धामा छन् । बितेको पाँच वर्षमा तीन वटा र त्यसअघि १ गरी यहाँ ४ वटा भ्युटावर बनिसकेका छन् ।

गरिबी निवारण हरेक दलको प्राथमिकताको विषय हुनुपर्ने हो तर रोल्पामा यो लागू भएको छैन । उनीहरुको प्राथमिकतामा भौतिक पूर्वाधार पर्दा यो क्षेत्र छुट्ने गरेको महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष तीर्था आचार्यको भनाइ रहेको छ ।