काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ माथि दफावार छलफल सुरु भएको छ ।
आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिको संशोधनकर्ता सांसदहरुले विधेयकमाथि प्रस्तुत गरेका बुँदामा छलफल भएको हो । बैठकमा सांसदहरुले जवजस्ती करणीलाई मात्रै यौन हिंसाका रुपमा हेर्न नहुने र बलात्कारका घटनाका दोषीलाई आजीवन कारवास सजायको व्यवस्था गरिँदा पनि घटनाहरू बढ्दै गएकाले अपराधीलाई दिइने सजायको स्वरूप बदल्ने गरी कानून निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
संसादहरुले यौन हिंसाका घटनामा झुटा मुद्दा दायर गर्नेलाई पनि अपराधमा संलग्न हुनेलाई जत्तिकै पूर्ण सजायको व्यवस्था कानुनी रूपमै गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिइएका छन् । महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाका स्वरूपहरू परिवर्तन भएको वर्तमान सन्दर्भमा संशोधनमार्फत कानुनहरू समयानुकूल बनाउन बैठकमा सांसदहरुले सुझाव दिएका छन् ।
सांसदहरू रेखा शर्मा, पूर्णकुमारी सुवेदी, पुष्पा भुषाल , डिला सङ्ग्रौला, झपट रावल, पार्वतीकुमारी विशुंखे, रंगमती शाही, लक्ष्मी परियार, , सुजाता परियार, सरवत आरा खानम, अमृता थापाले किशोरी र मिनाक्षी झाले समाजमा बाँच्नै नसक्ने अवस्था आएकाले बालिका तथा किशोरीमाथि हुने हिंसाका घटनाका मुद्दालाई छिनोफानो गर्न द्रुत अदालतको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नुभयो ।
Add Comment