काठमाडौँ । पछिल्ला घटनाक्रमसँगै अर्थमन्त्रीमाथि बहिर्गमनको नैतिक दबाब बढेको छ। कानुनी रूपमा पनि अब उनले पदमा बसिरहन मिल्दैन।
नागरिक समुदाय सीसीटीभीको जुन फुटेज खोजिरहेको छ, त्यसलाई राज्यले जानाजान गायब पारेको छ। जेठ १४ गते मध्यरातिपछि अर्थ मन्त्रालयभित्र बजेटमा भएको बाहिरियाको खुल्लमखुला फेरबदल सरकारले लुकाउँदै आएको छ। त्यसलाई पुष्टि गर्ने एक मात्र आधार सीसीटीभी फुटेज हुन सक्थ्यो। तर, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै यसको माग गर्दा अर्थले नधकाई भनिदियो, ‘त्यो त १३ दिनमै मेटियो।’ जब कि सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को ३ (क) (५) ले भन्छ, ‘सीसीटीभीबाट खिचिएका दृश्यहरू कम्तीमा तीन महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नु पर्नेछ।’ कुनै पनि सार्वजनिक निकायले यसरी नियम–कानुन उल्लंघन गरियो भनेर हाकाहाकी भन्न मिल्छ ?
बजेटमा राजस्व, कर र भन्सारका दर मिलाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्तिम घडी पूर्वनायबसुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई परिचालन गरेका थिए। त्यससम्बन्धी समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट्मा जेठ ३० मा प्रकाशन भएपछि यसको सर्वत्र विरोध हुँदै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सुरुका दिन संसद्मा अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन र सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिकको माग राखेको थियो। तर, त्यो मागबाट पछि हटेर बजेट पारित हुन सरक्क छाडिदिएको थियो। एमालेको उक्त सन्देहात्मक व्यवहारको आलोचना भइरहेकै बेला सोमबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्लाई सम्बोधन गरे। त्यस क्रममा उनले अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिनको कडा आवाज उठाए। यी पछिल्ला घटनाक्रमसँगै अर्थमन्त्रीमाथि बहिर्गमनको नैतिक दबाब बढेको छ। कानुनी रूपमा पनि अब उनले पदमा बसिरहन मिल्दैन।
राजस्वका दर तोक्ने काम अति गोप्य हुन्छ। राजस्वको अंक तलमाथिले कुनै खासखास व्यवसायलाई फाइदा वा बेफाइदा पुर्याउँछ। त्यही भएर बजेट तयारीकै क्षणबाट मन्त्रालयमा बाहिरियालाई प्रवेश निषेध हुन्छ। स्वयं अर्थमन्त्रीले भने त्यस रात पूर्वनासु घिमिरे र अर्का एक विदेशी नागरिकलाई मन्त्रालयमा ‘खेताला विज्ञ’ बनाएर छिराएका थिए। त्यति मात्र होइन, आफ्ना तर्फबाट भन्दै बजेटका मर्ममा चलखेल गर्न छाडिदिएका थिए। अर्थका अति उपल्ला कर्मचारी त्यसलाई टुलुटुलु हेर्न बाध्य पारिएका थिए। त्यसको प्रमाण भने अर्थले मेटाइसकेको छ, जुन अर्को बदमासी हो। सरकार, सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षीसम्मको ‘साथ’ले यो अवस्था आउनु अर्को दुःखद् पक्ष हो। किनकि, बजेट निर्माणमा प्रयोग भएको एवं राति खेताला पठाएर अर्थमन्त्रीलाई प्रभावित गरेको व्यापारिक घरानाको सबै दलका उच्च तहमा उत्तिकै सुमधुर सम्बन्ध छ। त्यो यस प्रकरणमा छर्लंग देखिएको छ।
हाम्रो राजनीति बडो विचित्रको छ। राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूबीच मतभेद मात्र होइन, झगडै हुन्छ। राष्ट्रदोहन गर्ने र जनहित प्रतिकूल निर्णयमा भने तत्काल मतैक्य हुन्छ। अमूक शक्तिको अमूक प्रस्तावमा सबैको साथ मिल्छ। दलहरूको राजनीतिक चरित्र र आर्थिक छवि ह्रास हुँदै गएको छ। ‘सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ’ भनेझैं अर्काको बदमासीमा धेरै आपत्ति जनाए आफ्ना बदमासीमा पनि उदांगिने त्रास उनीहरूमा छ। त्यही भएर यस्ता घटनामा तैं चुप मै चुप हुँदै आएका हुन्। यस्ता क्रियाकलापकै कारण राजनीतिक दलहरूको प्रतिष्ठा ओरालो लाग्दै गएको छ। त्यसलाई सुधार्ने यो मौकासमेत हो।अन्नपूर्णपोष्टबाट
Add Comment