निर्माण अलपत्र पार्ने नै पुरस्कृत, ठेक्कामा एक वर्ष म्याद थप

काठमाडौँ । सरकारले निर्माण व्यवसायीको चर्को दबाबमा साढे तीन महिनामै फेरि सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ । नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले पुराना र म्याद सकिएका ठेक्कालाई एक वर्ष म्याद थपिदिएको छ ।

यसअघि सरकारले ६ महिना म्याद दिए पनि त्यो पर्याप्त नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले एक वर्ष थप्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित खरिद नियमावली १२औं संशोधनअनुसार रुग्ण र कम प्रगति भएका आयोजनाको म्याद ०७९ असारदेखि ०८० असार मसान्तसम्म थप हुनेछ । यसबाट करिब ३५ सय आयोजना लाभान्वित हुने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जनाए । सरकारले तीन वर्षमा सातौं पटक व्यवसायीको मागअनुसार नियमावली संशोधन गरेको हो । ‘एक वर्ष म्याद थप्ने निर्णय पर्याप्त छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘यस अवधिमा धेरै आयोजना सम्पन्न हुनेछन् ।’

तर निर्माण व्यवसायीको हेलचेक्र्याइँकै कारण आयोजना रुग्ण हुने, पुराना हुने र तोकिएको समयमा काम नहुने गरेको छ । पहिला नेपाली निर्माण व्यवसायीले तीन अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्का मात्र लिन पाउने व्यवस्था थियो । अहिले यसलाई संशोधन गरेर ५ अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्का नेपालीले मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कामको अनुभवको प्रमाणपत्र एक अर्बभन्दा बढीको आयोजनाका लागि यसअघि ८० प्रतिशत अर्थात् ८० करोड राखिएकामा अहिले यसलाई ६० प्रतिशतमा झारिएको छ । ५ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा विदेशी कम्पनी सहभागी हुन पाउने छैनन् । ‘यसले गर्दा ठूला निर्माण व्यवसायीले विदेशीलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नेछन्,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘५ करोड रुपैयाँसम्मका काममा ४० प्रतिशत अर्थात् २ करोड रुपैयाँको काम गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र भए पुग्छ भनिएको छ । यसले साना निर्माण व्यवसायीको वृत्ति विकासमा सहयोग पुग्छ ।’

यसअघि ५ भन्दा बढीको ठेक्का प्रक्रियामै सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था थियो । तर अहिले ५ वटा ठेक्काको टुंगो नलाग्दासम्म छैटौं ठेक्का नपाउने तर प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘पहिला प्रतिस्पर्धामै खुम्च्याइएको थियो,’ सिंहले भने, ‘अब ५ वटा ठेक्का पाइसकेपछि प्रतिस्पर्धा गर्न पाइयो । तर त्यसभन्दा बढी ठेक्का लिन पाइँदैन ।’

नियमावलीमा जति संशोधित बुँदा थपिएर आएका छन्, धेरै हदसम्म हामीले दिएका सुझावकै आधारमा भएको उनले बताए । ‘अब यसबारे छलफल गर्न कार्यसमिति बैठक बस्छौं । र, निर्माण होलिडेका सम्बन्धमा निर्णय गर्छौं,’ उनले भने । निर्माण व्यवसायीले कामै नगरी ११औं संशोधनमा रहेका त्रुटि सच्याउनुपर्ने माग अघि सारेपछि सरकार लचिलो बन्दै नियमावली संशोधन गरेको हो । निर्माण व्यवसायीकै दबाबमा तीन वर्षमा ७र७ पटक खरिद नियमावली संशोधन भइसकेको छ । अहिले निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजन र खरिद नियमावली संशोधनको माग राख्दै ‘निर्माण होलिडे’ जारी राखेका छन् । जसले गर्दा विकास खर्च बढ्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा काम रोकेपछि विकास खर्चमा बाधा पुगेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले नियमावली संशोधन नगरेसम्म काम नगर्ने अड्को व्यवसायीले थाप्दै आएका छन्  । तर सरकारले व्यवसायी जे माग राख्छन्, खुरुखुरु पूरा गरिदिँदै आएको छ । नियमावलीमा व्यवसायीले जे जे माग राखेका थिए, तिनै माग सरकारले पूरा गरिदिएको छ ।

कामै नगरेर निर्माण अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई उनीहरूकै मागअनुसार नियमावली संशोधन गरेर पुरस्कृत गर्ने काम गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनमा धेरै त्रुटि रहेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघकै आग्रह र जोडबलमा सरकारले नियमावली संशोधन गरेको हो । कान्तिपुरबाट