काठमाडौँ । सांसदहरुले सामान्य नागरिकले सहज रुपमा न्याय पाउन कठिन भएको र न्यायालयमा हुने गरेका भ्रष्टाचारका विषय बाहिरिने गरेकाले न्यायालयको समग्र सुधारमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आजा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले न्यायालयको सुधारसँगै वर्षाका कारणले हुने डुबान, सडक दुर्घटना लगायतका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएका छन् । सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले पहुँचयोग्य न्याय नभएको बताए । समग्र न्यायालयको सुधारका लागि उच्चस्तरीय न्याय सुधार र निर्देशन आयोग गठन हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
सांसद पार्वतीकुमारी विसुङ्खेले अदालतको पुनः संरचना नहुँदा जनताको पहुँच न्यायमा नपुगेको र जनमुखी न्याय नभएको बताइन । न्यायमूर्तिलाई महाअभियोग लगाउँदैमा न्यायालयमा सुधार नआउने उनको भनाइ छ ।
सांसद दिलकुमारीले बर्सेनि सर्पको टोकाइबाट धेरैको मृत्यु हुने भए पनि उपचारका लागि राम्रो व्यवस्था नभएको बताए । सांसद टेकबहादुर बस्नेतले मदन भण्डारी लोकमार्गका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले महँगी बढिरहँदा सचेत जनताले खर्च कटौती गर्न सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएका छन् ।
सांसद नबिना लामाले गङ्गालाल अस्पताल लगायतका अस्पतालमा अहिले उपकरण अभावले मुटुको शल्यक्रिया नभएकाले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएका छन् । सांसद दीपकप्रकाश भट्टले सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाबाट उपचारका लागि नेपालगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता भएकाले राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठाको आवश्यकता रहेको बताए ।
सांसद पार्वता डिसी चौधरीले दाङमा ३९ मिल उद्योग मिल खोलेका स्थानीयवासीले १९ वर्ष पनि मिल खाली गर्न भनेकाले सो समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । सांसद पवित्रा निरौला खरेलले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्थामा सुविधा नहुँदा नागरिक सहरी क्षेत्रमा जानुपर्ने तर सहरी क्षेत्रका अस्पतालमा सरकारीमा पहुँच र निजीमा ठूलो रकम चाहिएको बताए ।
सांसद प्रभु साहले काठमाडौँमा पानी परे पनि तराईमा किसानले खेती गर्न नसकेको बताएका छन् । किसान आकासे खेतीमा बाँच्नु परेको र उनीहरूले सिँचाइ, बीउ, मल नपाएको उनले बताए । सांसद डा विजय सुब्बाले तेह्रथुम र पाँचथर जोड्ने तमोरको पुल विसं २०६९ मा सुरु भएकामा अझै सम्पन्न नभएको र अहिले आएर निर्माण रोकिएको बताए । पुल निर्माण पूरा गर्नुपर्ने र ढिलाइ गरेमा कारबाही हुनुपर्नेमा उनको जोड दिइएका छन् ।
Add Comment