काठमाडौँ । धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका तत्कालिन प्रमुख लालकिशोर साह र तत्कालीन उपप्रमुख रिताकुमारी मिश्रलाई एक व्यक्तिको घर भत्काएको कसुरमा ७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भर्न उच्च अदालत जनकपुरले आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र न्यायाधीश विष्णुप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले उनीहरुमाथि अदालतको अवहेलना गरेको र एक व्यक्तिको घर जानीजानी भत्काउन आदेश दिएको कसुरमा जनही तीन लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले दुवै जनाबाट ७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भर्न आदेश दिएको हो ।
जनकपुरधाम उपमहनगरपालिका वडा नम्बर १ बस्ने चन्देश्वर साहको तत्कालीन धनुषा बेंगाशिवपुर गाविस वडा नम्बर ७ हाल जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका ख को कित्ता नम्बर ७ सय ७५ को २ कठ्ठा १७ धुरमा रहेको एकतल्ले पक्की घरमा रहेको गिर्जा सेल मिल सहितको घर भत्काउन थालेपछि २०७६ भदौ २४ मा निषेधाज्ञा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
अदालतको आदेशलाई समेत अवहेलना गर्दै सो घर भत्काइएपछि चन्देश्वर साहले १५ लाख ८९ हजार ९ सय ४ रुपैयाँ ८४ पैसा मूल्य बराबरको घर पूर्णरुपमा क्षति भएको दाबी गर्दै विपक्षी जनकपुरधाम उपमहानगरका तत्कालीन प्रमुख साह र उपप्रमुख मिश्रसहित ४ जनाविरुद्ध क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
अन्य विपक्षी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ का वडाअध्यक्ष रामअशिष पजियार र वीरेन्द्र पासमानको हकमा प्रमाण नपुगेको भन्दै अदालतले सफाई दिएको छ । सडक विस्तार गर्ने क्रममा ०७६ मा जनकपुरधाम उपमहानगरले सडक छेउका अधिकांश घर भत्काएको थियो ।
अदालतमा तत्कालीन प्रमुख साह र उपप्रमुख मिश्रले आफ्नो लिखित बयानमा आफूहरुले घर नभत्काएको भनेर इन्कारी बयान दिए पनि विपक्षी स्काभेटर सञ्चालक समेत रहेका वीरेन्द्र पासमानले साह र मिश्रकै आदेशमा घर भत्काएको भनि लिखित जवाफ दिएपछि सोलाई आधार मानेको अदालतले आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
Add Comment