काठमाडौं । महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिए पनि महाभियोग निरन्तर रहने गरी आफ्नो प्रतिवेदन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनबाट समितिमा रहेका ६ सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्दै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग सिफारिस गरेको हो। एमाले र लोसपाले भने फरक मत राखेका छन्।
संसद्मा पर्याप्त समय अभाव भएकाले संविधानको धारा १०१ (६) बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। जबराको निलम्बन निरन्तर रहेको समिति सभापति रामबहादुर विष्टले बताए। ‘अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी महाभियोग टुंगो नलागेसम्म निलम्बन रहिरहन्छ’, विष्टले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘संविधानमा नै यही उल्लेख छ।’
प्रतिवेदनमा महाभियोग लगाउने नौबुँदे आधार र कारण उल्लेख गरिएको छ। जबरामा कार्यक्षमता अभाव रहेको, कानुनको गम्भीर उल्लंघन, आचारसंहिता पालना नगरेको, कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरेको, पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा नगरेको जनाइएको छ। समितिले यससँगै २ बुँदे सुझावसमेत दिएको छ।
रञ्जनकृष्ण कोइरालासम्बन्धी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाई कानुनको गम्भीर रूपमा उल्लंघन गरेको जनाइएको छ। संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइमा नलगी आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको उल्लेख छ। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँच न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिनू भनी जबराले बयानमा भनेको र स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने काम नगरी कार्यकारिणीसँग सल्लाह गरेको पुष्टि भई निष्पक्ष रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने कार्यक्षमताको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको, अदालतप्रति विश्वासै हुन नसक्ने वातावरण बनाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति प्रश्नचिन्ह खडा भएको पनि उल्लेख छ। कृष्णमान सिंहविरुद्ध हंशमान सिंहको मुद्दा, प्रेरणा शाहको मुद्दा, वीरगन्जको सार्वजनिक पोखरीको मुद्दा, क्यासिनो सञ्चालन र राजस्वसम्बन्धी मुद्दा र एनसेलका करछलीको मुद्दालगायतमा कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरेको औंल्याइएको छ।
जबराले न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व भएको संसदीय सुनुवाइमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकि पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको पनि जनाइएको छ। न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको आधार पनि उल्लेख गरिएको छ। जबराका विषयमा थप अध्ययनअनुसन्धान अझै गर्नुपर्ने देखिएको जनाइएको छ। संसद्मा पर्याप्त समय अभाव भएकाले संविधानको धारा १०१ ९६० बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। जबराले सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको र विभिन्न मुद्दामा आर्थिक लेनदेन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको विषयमा थप अध्ययन अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा लेखी पठाउनसमेत सिफारिस गरेको छ।
महाभियोग पक्षमा सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका ६ सांसद देखिएका छन्। कांग्रेसका विष्ट र मीनबहादुर विश्वकर्मा, माओवादीका रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, कल्याणी खड्का र जनता समाजवादी पार्टीका प्रमोद साहलेसहितको बहुमतले महाभियोग लगाउनुपर्ने पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए। २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभाका ९८ जना सांसदले संविधानको धारा १०१ ९२० बमोजिम जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। फागुन २२ गते महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो। २०७९ भदौ १५ गतेदेखि जबरामाथि बयान सुरु गरिएको थियो।
एघार सदस्यीय समितिमा एमाले र लोसपाबाट नियुक्त पाँच सांसदले फरक मत दर्ज गरेका छन्। जसमा एमालेका विष्णुप्रसाद पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कृष्णभक्त पोखरेल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका इकबाल मियाँ छन्।
सभामुख सापकोटाको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै फरक मत दर्ज गर्ने सदस्यहरूले महाभियोगमा लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण र यथार्थ यकिन गरी निर्णय गर्न सकिने अवस्था नरहेको जनाएका छन्। प्राप्त भएका कागजात, बयानलगायत विषयमा निर्णय हुन त के छलफलसम्म पनि हुन नसकेको उनीहरूले बताए। समिति सदस्य एवं एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘बयान, अभियोगपत्रमा भनिएका कागजात र प्रमाणहरू संकलन नै गरिएन। प्रक्रियागत रूपमा पूर्ण पनि भएन।’ सबै प्रमाण संकलन गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा सो हुन नसकेको उनले बताए।
समितिका अर्का सदस्य मियाँले जबराविरुद्ध लागेका अभियोगको सम्पूर्ण तथ्य र प्रमाणहरू प्राप्त हुन नसकेको बताए। ‘विस्तृत रूपमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रमाणहरू संकलन हुन सकेन’, उनले भने। सभामुखले महाभियोगलाई प्राथमिकता नदिएको, यस सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको फरक मतमा उल्लेख छ। चैत १ गते प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य गरी सरकारले महाभियोगबारे सदनमा छलफल गर्न र प्रक्रिया अघि बढाउन नदिने षड्यन्त्र गरेको दाबी गरिएको छ।
‘यसबाट सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनले महाभियोगका सम्बन्धमा प्रमाण संकलन, परीक्षण गर्न र महाभियोग सिफारिस समितिबाट सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न र चालु अधिवेशनमै निर्णय गर्न चाहँदैन भन्ने स्पष्ट भएको छ,’ फरक मतमा लेखिएको छ, ‘महाभियोग प्रस्तावमा उठाइएका विषयहरूको परीक्षण गर्न र प्रतिनिधिसभाको निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि होइन, स्वतन्त्र न्यायालयलाई सत्तारुढ गठबन्धनको दबाबमा राख्नका लागि ल्याइएको थियो भन्ने छर्लङ्ग भएको छ।’
सभामुख सापकोटाले महाभियोग कारबाहीको सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभामा छलफलको वातावरण नबनाएको उल्लेख छ। प्रस्तावकले पनि अघि बढाउन नचाहेको दाबी गरिएको छ। ‘हामीले शीघ्राती शीघ्र छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निरन्तर दबाब दिँदै आयौं। सदनभित्र र बाहिरको चौतर्फी दबाबपछि २०७९ साउन २२ गते महाभियोग प्रस्तावउपर छलफल हुने र सो प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने परिस्थिति निर्माण भएको हो,’ बुँदा नम्बर ३ मा लेखिएको छ।
बुँदा नम्बर ४ मा महाभियोग प्रक्रिया पूरा नहोस् र समितिको सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा निर्णयाथै प्रस्तुत नहोस् भन्ने मनसायले साउन २२ गते मात्र महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको उल्लेख छ। त्यस्तै बुँदा नम्बर ५ मा महाभियोग प्रस्तावलाई प्रक्रियागत रूपमा पूर्ण र सारवान रूपमा परिणामुखी हुने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्ने उल्लेख छ। नेपालको संविधान, महाभियोग ९कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०५९, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ तथा समितिले बनाएको महाभियोग सिफारिस समितिको आन्तरिक कार्यविधि २०७९ ले निर्धारण गरेको प्रक्रियाका आधारमा प्रमाण एवं तथ्य संकलन र विधिसम्मत ढंगले निर्णयमा पुग्नुपर्ने जनाइएको छ।
बुँदा नम्बर ६ मा महाभियोग र बयानका क्रममा समितिले ठहर गरी पत्राचार गरेको कागजात, मिसिल, सम्पत्ति विवरणलगायत अन्य कतिपय महत्वपूर्ण प्रमाणहरू समितिले प्राप्त गर्न, अध्ययन गर्न र यसको आधारमा निर्णयमा पुग्न नसकेको उल्लेख छ।
त्यस्तै महाभियोग प्रस्तावकहरूलाई बोलाई छलफल गर्नुपर्ने र प्रस्तावकहरूबाट थप प्रमाण प्राप्त गर्नुपर्ने सामान्य जिम्मेवारीसमेत पूरा नभएको ६ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ। त्यस्तै गरी जबरा, निजको परिवारका सदस्य तथा नातेदारको नाममा भएको सम्पत्ति विवरण, स्रोतको आधार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा परेको उजुरी तथा सो सम्बन्धमा भएको काम कारबाहीसम्बन्धी अधिकांश कागजात तथा प्रमाणहरू प्राप्त नभएको पनि जनाइएको छ।
‘समय अभावका कारणले प्राप्त हुनुपर्ने कागजात तथा प्रमाणहरू प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा महाभियोगमा लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण र यथार्थ यकिन गरी निर्णय गर्न सकिने अवस्था रहेन,’ बुँदा नम्बर ६ मा भनिएको छ, ‘प्राप्त भएका कागजात, बयानलगायतका विषयहरूमा निर्णय हुन त के छलफलसम्म पनि हुन सकेको छैन।’
समितिको काम, कारबाही निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था गरिएको उल्लेख छ। ‘समितिमा रहनुभएका माननीय सदस्यहरूले छानबिनको प्रक्रियाबाट अलग हुन आवश्यक ठान्नु भएन। उजुरीकर्ता आफैं न्यायाधीशको भूमिकामा रहेर तयार गरिने प्रतिवेदन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ,’ लेखिएको छ, ‘महाभियोग प्रस्तावका प्रस्तुकर्ता बाहेकका माननीय सदस्यहरू रहेर निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा योजनकर्ताहरू स्वयं नै समितिमा रहेर न्यायाधीशको रूपमा कार्य गर्ने गलत नजिर स्थापित गरिनु हुँदैन।’ बुँदा ८ मा भनिएको छ, ‘बहुमतको नामको कथित प्रतिवेदन वस्तुत प्रतिवेदन नै होइन। आंशिक रूपमा संकलित कागज पुलिन्दालाई प्रतिवेदन मान्न सकिँदैन। यसमा प्रतिवेदनको कुनै पनि अंग पुगेको छैन।’ अन्नपूर्णपोष्टबाट
Add Comment