काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि सत्ता गठबन्धनले दुई विकल्प अघि सारेको छ। पहिलो, संविधानले तोकेको सीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेपछि स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानिने भएकाले राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने। अर्को, राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकाले सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने।
यी दुवै विकल्प कानुनविद्ले पनि प्रतिक्रियाका रूपमा सार्वजनिक गरिरहेका थिए। कानुनी बाटोलाई पनि हेरेर विकल्पका रूपमा कानुन व्यवसायीले दिने सुझावका आधारमा गठबन्धन दल थप कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुंगोमा पुग्ने एक नेताले जानकारी दिए।
बालुवाटारमा बुधबार बिहान बसेको बैठकपछि गठबन्धनका चार दलले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको निष्कर्षसहित विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। गठबन्धनका शीर्ष नेताले अदालतमा रिट दायर गर्ने विषयमा बुधबारै कानुनविदको राय लिएका थिए। त्यस छलफलमा करिब १५ कानुनविद सहभागी थिए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदमबाट संघीय संसद्को अपमान र अवमूल्यन भएको निष्कर्ष निकालिएको बताए। ‘राष्ट्रपतिको कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमाबाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएको’, मन्त्री कार्कीले भने, ‘अर्कोतिर संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको छ।’
माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको आरोप लगाए। अब अदालत जानुपर्ने दाहालको भनाइ थियो। उनले बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीसमक्ष भने, ‘संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई छ। अदालत जानकै लागि छलफलमा छौं। राष्ट्रपतिसँग प्रमाणीकरण नगर्ने कुनै छुट छैन। संविधान मिचेर उहाँले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने काम गर्नुभयो।’
एकीकृत समाजवादी नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिलाई विधेयक रोक्ने अधिकार नभएको बताए। ‘राष्ट्रपतिले संसद्ले पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेबाहेक अरू अधिकार हुँदैन। यो संसारको चलन हो।’ विधेयकका फरक मत छ भन्दैमा संसद्ले पारित गरेको विषयलाई राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन। अब उहाँसँग दुई विकल्प छ कि ठाउँ छोड्नुपर्यो कि प्रमाणीकरण गर्नुपर्यो।’
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति गैरसंवैधानिक रूपमा अघि बढेकाले अब राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको बताए। उनले एक कार्यक्रममा भने, ‘विधेयकलाई फेरबदल गर्ने अधिकार केवल संसद्लाई छ। दोस्रो पटक पुनः दुवै सदनबाट स्वीकृत भइसकेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर उहाँले संविधान उल्लंघन गर्नुभयो। उहाँको कारण मुलुकको शान्ति प्रक्रियामा समेत खलल पुर्याउँछ। अब उहाँले घुँडा टेक्नै पर्छ।’
जनमोर्चाको फरक मत
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार बिहान बसेको गठबन्धन दलको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता सहभागी भएनन। सत्ता साझेदार दलका चार शीर्ष नेताले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा हस्ताक्षरसमेत गरेनन्। जनमोर्चाले राष्ट्रपतिको कदमलाई साथ दिएको छ। उक्त पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नागरिकता विधेयकका विषयमा राष्ट्रपतिले उठाएको कदमप्रति कुनै चासो नभएको बताए।
राष्ट्रपतिको कदमलाई मूल्यांकन गर्नुभन्दा पनि उक्त विधेयक खारेज हुनुपर्ने जनमोर्चाको तर्क रहेको केसीको भनाइ छ। केसीले जनमोर्चा नागरिकता विधेयक पारित हुनुहुँदैन भन्नेमा अडिक रहेको बताए। ‘नागरिकता विधेयकका विषयमा हाम्रो पार्टीको सहमति छैन। नागरिकता विधेयक नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। राष्ट्रपतिजिले के गर्नुभयो त्यो उहाँको कुरा हो। विदेशीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन हुन्न भनेर हामीले निकै अघिदेखि बोल्दै आएका छौं’, केसीले भने, ‘गठबन्धन हौं हामी जुनसुकै कुरा मानेर जानुपर्छ भन्ने छैन। ’
गठबन्धन भन्दैमा एमसीसीको विषयमा पनि सहमति नजनाएको उनले उल्लेख गरे। ‘अर्को कुरा गठबन्धन भन्दैमा हरेक कुरालाई सहमति जनाउनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसो हुँदा त एउटै पार्टी बनाए भैगयो’, उनले भने, ‘गठबन्धन प्रतिगमनका विरुद्ध हो। अहिले नागरिकता विधेयकमा सामेल छैनौं। वंशजको आधारमा विदेशीलाई नागरिकता दिने कुरामा कसरी सहमति जनाउन सकिन्छ ? अन्नपूर्णपोष्टबाट
Add Comment