काठमाडौं, जेठ । सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिचिएको गुनासो बढेपछि २०४९ साल पुस १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरेको थियो । पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले दुई वर्ष लगाएर प्रतिवेदन बुझायो । जुन रावल आयोगको प्रतिवेदनका नामले चर्चित रह्यो । दुर्भाग्य, सरकारी निकायहरूले २५ वर्षसम्म यो प्रतिवेदन माथि कुनै प्रभावकारी कदम चालेनन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका एक जना अधिकारीका भनाइमा, “करीब १८०० रोपनी सरकारी जग्गा मिचिएको आयोगको प्रतिवेदनबारे मौन बस्नु मन्त्रालयका अधिकारीहरूको पनि हितमा थियो । किनकि यसमा मुलुकका ठूल्ठूला ओहोदामा बस्ने मानिसहरू जोडिएका थिए ।”
हामीले मन्त्रालयसँग आयोगको प्रतिवेदनको विस्तृत विवरण माग्यौं । ‘ठूलो संख्यामा व्यक्तिको नाम उल्लेख भएको’ भनेर मन्त्रालयका अधिकारीहरूले विस्तृत विवरण दिन अस्वीकार गरे । ९ फागुन २०७५ मा हामीले सूचनाको हक सम्बन्धी कानून प्रयोग गरेर निवेदन दर्ता ग¥यौं । १३ हजार ५०० रुपैयाँ राजस्व तिरेपछि १ हजार ३५० पृष्ठ लामो विवरण हाम्रो हात लाग्यो । यो रिपोर्ट त्यसैको सार हो ।
पोखरी र धारा मिचिए
प्रतिवेदनले काठमाडौं जिल्लाभित्र कुल १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना जग्गा मिचिएको खुलासा गरेको छ । प्रतिवेदनले शहरी क्षेत्रका बहुमूल्य सार्वजनिक र सरकारी जग्गा मिचिएको देखाउँछ । मुख्यतया चाबहिल, बौद्ध, बत्तीसपुतली, थापाथली, बानेश्वर, कोटेश्वर, हाँडीगाउँ, बूढानीलकण्ठ क्षेत्रमा धेरै जग्गा मिचिएको छ । पोखरी, मन्दिर, खोला, कुवा, ढुङ्गेधारा, गुठीको जग्गा र घर, सार्वजनिक पेटी, बाटो धेरै मिचिएको छ ।
आयोगले मिचिएको जग्गा भनी उल्लेख गरेको केही उदाहरण यस्ता छन् । कमलपोखरी मिचिएको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जस अनुसार, मालपोत कार्यालय काठमाडौंका अनुसार कित्ता नं। ४०४१ को १५ आना १ पैसा ३ दाम पदमकुमारी गुरुङ्ग र कित्ता नं। ४०४ को २ रोपनी १० आना १ पैसा १ दाम जग्गा मणिरत्न गुरुङ्गको नाममा देखियो । यो कमलपोखरी भएको जग्गा हो ।
कित्ता नं। १३४० को ४ आना सीता तामाङको नाममा र कित्ता नं। १८५१ को जग्गा कृष्णमाया भन्ने व्यक्तिको नाममा दर्ता छ । यो पनि कमलपोखरीको जग्गा हो । त्यस्तै कमलपोखरीकै कित्ता नम्बर १८५० र ३६८ मा १२ आना जग्गा मिचिएको देखिएको, तर मिच्ने व्यक्तिको नाम थाहा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नागपोखरी कसरी मिचियो भनेर पनि प्रतिवेदन बोलेको छ । प्रतिवेदन अनुसार, नागपोखरीमा पर्ने कित्ता नम्बर ४५२ को १० आना १ पैसा जग्गा श्यामकुमार गिरी र श्याम श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिका नाममा कायम भएको छ ।
सेतो दरबारको मूलढोका पनि अतिक्रमणमा परेको छ भन्छ प्रतिवेदन । जस अनुसार, कित्ता नं। ७६२ को २ पैसा २ दाम जग्गा देवेन्द्रशमशेर जबराले र कित्ता नं। १०२ को १ आना ३ दाम भिक्षुरत्न शाक्यले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको देखिन्छ ।
जग्गा अतिक्रमण गर्नेमा सांग्रिला होटलको नाम पनि उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार, कित्ता नं। १४४ को १ रोपनी १४ आना १ पैसा जग्गा यतिखेर बाटोमा परिणत भएको छ । सांग्रिला होटलले कम्पाउण्ड लगाएर यहीमध्ये ७ आना जग्गा मिचेको छ ।
होटल काठमाडौंले पनि ८ आना जग्गा मिचेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । कित्ता नं। १ को ३ रोपनी ९ आना सार्वजनिक जग्गामा होटल काठमाडौंले ८ आना जग्गा मिचेर होटल संचालन गरेको र बाँकी जग्गामा कान्ति संस्कृति केन्द्र महाराजगंजले भवन निर्माण गरी भाडामा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । च्याम्पियन फुट वेयर नामक कम्पनीले पनि सार्वजनिक जग्गा मिचेको देखिन्छ । प्रतिवेदन अनुसार सो कम्पनीले ११ रोपनी १३ आना जग्गा मिचेको छ ।
स्वयम्भू, डल्लुको देवस्थल पनि मिचिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार, त्यहाँको कित्ता नं। १ को चौरमा कान्छी, भाइकाजी र सिद्धिमान महर्जनले ५ आना १ पैसा १ दाम जग्गामा तीन वटा पक्की घर बनाएको र अर्को ३ आना जग्गामा टहरा बनाएर भाडामा लगाएको देखिन्छ । सँगैको सार्वजनिक जग्गामध्ये १ रोपनी ८ आनामा दोर्जे लामा र चुन्दरी लामाले पक्की घर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्वयम्भूमा झन् ठूलो उदाहरण भेटिएको छ । यहाँको कित्ता नं। ७२६ को २५२ रोपनी ४ आना जग्गामा कसैले घ्याङ, कसैले घर, कसैले कम्पाउण्ड, कसैले करेसाबारी, कसैले पानी ट्याङ्की बनाएर अतिक्रमण गरेको देखिन्छ । स्वयम्भूको कित्ता नं।१८ को ११ रोपनी ७ आना जग्गामा दुई वटा पक्की घर बनाएर भोगचलन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पुतलीसडकबाट कुमारी हलतिर जाँदा बाटोमा पर्ने धोबीधारा मिचिएको विवरणबाट देखिन्छ । प्रतिवेदन भन्छ, “परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग भइरहेको कित्ता नं। ११५ को १ आना १ पैसा १ दाम जग्गामा रहेको पुतलीसडकबाट कुमारी हलतिर जाँदा बाटोको दायाँतिर पर्ने प्रचलित धोबीधारा ३ मंसीर २०३७ को निर्णय अनुसार लोकबहादुर धोबी, भोला धोबी, बुद्धिबहादुर धोबीको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ ।”
५०० रोपनी सिद्धियो
रावल आयोगले काठमाडौंमा सार्वजनिक जग्गा मिच्नेहरूलाई दुई भागमा छुट्याएको छ । एउटा सार्वजनिक जग्गा सीधै कब्जा गरेर आफ्नो बनाउने, अर्को आफ्नो जग्गाको सीमाबाट सार्वजनिक जग्गा मिच्दै आफ्नो जग्गाको क्षेत्रफल बढाउने ।
काठमाडांैको करीब ५०० रोपनी जग्गा पहिलो तरिकाका अतिक्रमणकारीले सिध्याएका छन् । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं महानगर ९हाल महानगरपालिका० वडा नम्बर ५ ९तत्कालीन० मा सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा यसरी व्यक्तिले कब्जा गरेका छन् । जहाँ ९ वटा कित्ता नम्बरमा रहेको ७३ रोपनी १४ आना जग्गा ४१ जनाले हत्याएका छन् ।
यसपछि क्रमशः तत्कालीन वडा नम्बर ७, ९, १५ र ६ मा धेरै सार्वजनिक जग्गा मिचिएको छ । जहाँ क्रमशः वडा नम्बर ७ मा ५८ कित्तामा रहेको ६१ रोपनी १० आना जग्गा १९१ जनाले मिचेका छन् । तत्कालीन वडा नम्बर ९ मा १८ कित्तामा रहेको ६० रोपनी १० आना जग्गा ११३ जनाले मिचेको विवरणबाट देखिन्छ । त्यस्तै तत्कालीन वडा नम्बर १५ मा २२ कित्तामा रहेको ५१ रोपनी १५ आना जग्गा १२० जनाले र तत्कालीन वडा नम्बर ६ मा १८ कित्तामा रहेको ४९ रोपनी १५ आना जग्गा ९७ जनाले मिचेका छन् ।
त्यस्तै तत्कालीन वडा नम्बर ३४, ३, ८, ४ र १३ मा वडैपिच्छे २० देखि ४० रोपनीसम्म सार्वजनिक जग्गा मिचिएको छ । क्रमशः वडा नम्बर ३४ मा ६ कित्तामा रहेको ४० रोपनी ८ आना, वडा नम्बर ३ मा १९ कित्तामा रहेको ३६ रोपनी ८ आना, वडा नम्बर ८ मा १६ कित्तामा रहेको ३४ रोपनी १४ आना, वडा नम्बर ४ मा १६ कित्तामा रहेको २६ रोपनी १४ आना र वडा नम्बर १३ मा ३ कित्तामा रहेको २१ रोपनी ८ आना जग्गा मिचिएको छ ।
साविक वडा नम्बर ११, १४, २ र ३५ मा ५ देखि १० रोपनीसम्म सार्वजनिक जग्गा मिचिएको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । वडा नम्बर ११ मा ८ कित्तामा रहेको ९ रोपनी ११ आना जग्गा १७ जनाले मिचेका छन् । वडा नम्बर १४ मा २० कित्तामा रहेको ९ रोपनी १३ आना जग्गा १२० जनाले, वडा नम्बर २ मा ४ कित्तामा रहेको ६ रोपनी ३ आना जग्गा ४ जनाले र वडा नम्बर ३५ मा ११ कित्तामा रहेको ६ रोपनी ३ आना सार्वजनिक जग्गा ३२ जनाले मिचेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।
तत्कालीन वडा नम्बर १, २०, २९ र ३३ मा २ रोपनी बराबरको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ । यी थोरै जमीन मिचिएका वडामा पर्छन् । वडा नम्बर १ मा ६ कित्तामा रहेको २ रोपनी १ आना जग्गा १९ जनाले, वडा नम्बर २० मा ६ कित्तामै रहेको १ रोपनी १४ आना जग्गा १०५ जनाले, वडा नम्बर २९ मा ५ कित्तामा रहेको १ रोपनी १० आना जग्गा ७ जनाले र वडा–३३ मा ३ कित्तामा रहेको १ रोपनी २ आना जग्गा तीन जनाले मिचेको देखिन्छ ।
सँधियारले मिचे १३०० रोपनी
काठमाडौंमा आफ्नो जग्गाको साँध–सिमानामा रहेको सार्वजनिक जग्गा मिचेर निजीमा विलीन गराउनेको संख्या ठूलो छ । रावल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, काठमाडौं महानगरका तत्कालीन ३५ वटै वडामा १ हजार ६८७ कित्ता संख्यामा रहेको १ हजार ३४७ रोपनी जग्गा ५ हजार ९७८ जनाले आफ्नो जग्गामा मिसाएका छन् ।
महानगरभित्र सबैभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा तत्कालीन वडा नम्बर १०, ६, ३५, ७ र १६ मा मिचिएको छ । वडा नम्बर १० मा ५२ कित्तामा रहेको १८४ रोपनी जग्गा ६०६ जनाले आफ्नो जग्गामा मिसाएका छन् । वडा नम्बर ६ मा १०२ कित्तामा रहेको १७१ रोपनी जग्गा ५८० जनाले आफ्नोमा मिलाएका छन् । वडा नम्बर ३५ मा ८३ कित्तामा रहेको १५३ रोपनी जग्गा ४९६ जनाले, वडा नम्बर ७ मा ९७ कित्तामा रहेको १३० रोपनी १५ आना जग्गा ९०७ जनाले आफ्नो जग्गामा मिसाएका छन् । त्यसैगरी वडा नम्बर १६ मा ९३ कित्तामा रहेको १०१ रोपनी ८ आना सार्वजनिक जग्गा ९० जनाले आफ्नो जग्गामा पारेका छन् ।
त्यस्तै तत्कालीन वडा नम्बर ३४, ९, १४, ४ र ८ मा ५० देखि १०० रोपनीसम्म सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिहरूले आफ्नोमा मिसाएको देखियो । वडा नम्बर ३४ मा ३८ कित्तामा रहेको ८४ रोपनी १० आना जग्गा व्यक्तिले आफ्नो जग्गामा मिलाएका छन् । वडा नम्बर ९ मा ५४ कित्तामा रहेको ७६ रोपनी १३ आना जग्गा ३५६ जनाले, वडा नम्बर १४ मा ५० कित्तामा रहेको ७४ रोपनी ८ आना जग्गा ३१२ जनाले आफ्नो जग्गामा घुसाएका छन् । त्यसैगरी वडा नम्बर ४ मा ७५ कित्तामा रहेको ६६ रोपनी ९ आना जग्गा ४०९ जनाले र वडा नम्बर ८ मा ४६ कित्तामा रहेको ६५ रोपनी ६ आना जग्गा २९० जनाले आफ्नो जग्गामा मिसाएर मिचेका छन् ।
मन्त्रालयको तथ्यांकमा क्रमशः तत्कालीन वडा नम्बर १५, ५, १२, २९, १९ र ११ मा २० देखि ५० रोपनीसम्म सार्वजनिक जग्गालाई निजीमा मिसाएको देखिन्छ । वडा नम्बर १५ मा ७५ कित्तामा रहेको ४८ रोपनी १ आना सार्वजनिक जग्गा ५३९ जनाले आफ्नोमा मिसाएका छन् ।
वडा नम्बर ५ मा ५० कित्तामा रहेको ४२ रोपनी ६ आना सार्वजनिक जग्गा १९७ जनाले, वडा नम्बर १२ मा १८१ कित्तामा रहेको ३० रोपनी १२ आना जग्गा २२५ जनाले, वडा नम्बर २९ मा ६१ कित्तामा रहेको २९ रोपनी ३ आना जग्गा २३९ जनाले आफ्नो जग्गामा मिसाएर मिचेका छन् ।
प्रतिवेदन अनुसार, वडा नम्बर १९ मा १४ कित्तामा रहेको २२ रोपनी ५ आना जग्गा ३३ जनाले र वडा नम्बर ११ मा १८ कित्तामा रहेको २१ रोपनी ८ आना जग्गा ३१३ जनाले आफ्नोमा मिसाएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी क्रमशः वडा नम्बर १७, १३, ३, ३३, २ मा विभिन्न व्यक्तिले ५ देखि १५ रोपनीसम्म सार्वजनिक जग्गा आफ्नोमा मिसाएको देखिन्छ । वडा नम्बर १७ मा १७५ कित्तामा रहेको १४ रोपनी ९ आना जग्गा १९७ जनाले मिचेर आफ्नोमा मिसाएका छन् ।
वडा नम्बर १३ मा ३४ कित्तामा रहेको १३ रोपनी ७ आना जग्गा ९७ जनाले, वडा नम्बर ३ मा २१ कित्तामा रहेको ८ रोपनी ३ आना जग्गा ७८ जनाले आफ्नोमा मिसाएका छन् । त्यस्तै वडा नम्बर ३३ मा १२२ कित्तामा रहेको ६ रोपनी १३ आना जग्गा १६० जनाले र वडा नम्बर २ मा ६४ कित्तामा रहेको ५ रोपनी ३ आना सार्वजनिक जग्गा ६५ जनाले आफ्नो जग्गामा मिसाएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, वडा नम्बर ३२, १, १८, २१, २४ र ३१ मा १ देखि ४ रोपनीसम्म सार्वजनिक जग्गा निजीमा मिसाएर मिचिएको छ । महानगरका अन्य ८ वटा वडामा रोपनीभन्दा कम सार्वजनिक जग्गा आफ्नोमा मिसाएको भेटियो ।
२५ वर्षे खिचातानी
आयोगको प्रतिवेदन पेश भएकै वर्ष २०५२ पुस ६ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिक्रमण भएको सार्वजनिक जग्गा छानबिन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन ग¥यो । तर त्यो समितिले कुनै कामै गरेन । आकाश क्षेत्री: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
आकाश क्षेत्री: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
Add Comment