काठमाडौँ । वित्तीय सूचकका सुधारलाई आधार मान्दै वाणिज्य बैङ्कहरूले वैशाखदेखि निक्षेपको ब्याजदर एकल अङ्कमा झार्ने भएका छन् । बुधबार नेपाल बैङ्कर्स सङ्घमा आबद्ध सबै बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको बैठकले मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर ९।९ प्रतिशतमा झार्ने सहमति गरेका हुन् ।
बैङ्कहरूको यो निर्णयले न्यूनतम तीन महिनादेखि अधिकतम तीनवर्षे अवधिको मुद्दती निक्षेपको ब्याजलाई प्रभावित पार्ने गरी ब्याज घटाइएको हो । सङ्घका अध्यक्ष सुनील केसीका अनुसार मुलुकको वित्तीय सूचकहरू सकारात्मक दिशा उन्मुख भएको निष्कर्षसहित ब्याज घटाउने निर्णय गरिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा भुक्तानी सन्तुलन १४८ अर्बले बचतमा रहेको र रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि औसत मासिक एक खर्ब नजिक पुगेकोलाई आधार मान्दै ब्याजलाई एकल बिन्दुमा झार्ने सहमति गरिएको उहाँको भनाइ छ । “आयातको नियन्त्रित अवस्था नियन्त्रणमै रहेकाले मूल्य वृद्धिलाई पनि हामीले आधार मानेका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय बैङ्कहरूको कर्जा निक्षेप अनुपातमा आएको सहजता र स्प्रेड रेट पनि घटाउँदै लैजानुपर्ने भएकाले पनि ब्याज घटाउनुपर्ने भएको हो ।” कर्जा प्रवाहमा देखिएको सुस्तताका कारण पनि बैङ्कहरू ब्याज घटाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
वित्तीय सूचकका सुधारलाई आधार मान्दै वाणिज्य बैङ्कहरूले वैशाखदेखि निक्षेपको ब्याजदर एकल अङ्कमा झार्ने भएका छन् ।
मङ्गलबारको आँकडाअनुसार वाणिज्य बैङ्कहरूको कुल निक्षेप ४८ खर्ब पुगेको छ भने ऋण ४२ खर्ब ८१ अर्ब पुगेको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात ८५ः४५ छ ।
वाणिज्य बैङ्कहरूले गत माघदेखि १२।१३३ प्रतिशतमा रहेको ब्याजदरलाई ११ प्रतिशतमा झारेका थिए । फागुनमा बचतको ब्याज पनि घटाइएको थियो । अब वैशाखदेखि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९।९९ प्रतिशत, संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ७।९९ प्रतिशत हुने भएको छ । रेमिट्यान्स मुद्दती निक्षेपमा भने १०।९९ प्रतिशत कायम हुनेछ । बचततर्पm पनि अधिकतम ७।४ देखि न्यूनतम ५।४ प्रतिशत कायम हुनेछ ।
अहिले ब्याज घटाउने निर्णयले बचतकर्तालाई तरङ्गित गर्न सक्ने मात्र नभई बैङ्कले पनि अधिक जोखिम लिएको आकलन राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरूको छ । ब्याजदर घटाउने आधारका रूपमा मानिएको भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था, सीडी रेसियो तथा स्पे्रडरेट असारभित्र ४ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने बाध्यताका बीच ब्याज घटाउने पद्धतिमा पनि वैज्ञानिकता आवश्यकता रहेको राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार सर्वसाधारण बचतकर्ताले निश्चित लाभ अपेक्षा गरेर राखेकामा निरुत्साहित हुने र बचत सहकारीतर्पm जान सक्ने जोखिम रहन्छ । “भुक्तानी सन्तुलनमा गत वर्षको घाटा पूरा गर्न अझै एक सय खर्बको खाडल बाँकी नै छ, तरलता पनि फालाफाल भएको अवस्था होइन,” उहाँले भन्नुभयो, “अर्थतन्त्रको समस्या ब्याज मात्रै होइन तर चर्चा ब्याजदर घटाउने भन्ने मात्र भएकाले बैङ्कहरूले दबाब महसुस गरेर पनि घटाएका हुन सक्छन् ।”
ब्याज घटाउने निर्णयले बचतकर्तालाई तरङ्गित गर्न सक्ने मात्र नभई बैङ्कले पनि अधिक जोखिम लिएको आकलन गरिएको छ ।
वाणिज्य बैङ्कहरूको ब्याजदर निर्धारण पद्धति पनि अझै त्रुटिपूर्ण रहेको उहाँको आकलन छ । “निक्षेपको प्रकृतिअनुसार सन्तुलित रूपमा जानुपर्ने थियो तर तीन महिनेदेखि तीन वर्षसम्मको एकै स्ल्याबमा घटाउनु त्यति उचित होइन,” उहाँले भन्नुभयो, “मार्केटले अब कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ हेर्नुपर्छ ।” अबको तीन महिनामा स्प्रेडदर ४ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने दबाबमा पनि बैङ्कहरू छन् । त्यसबाहेक केहीपहिले बैङ्कहरूले पाँच, १० हुँदै २० वर्षका ब्याजदरमा आधारितभन्दा पनि पारिमाणिक निक्षेप आह्वान गरेका थिए । त्यसको आकार ठूलो भएका बैङ्कलाई पनि ब्याज घटाउने निर्णयले समस्या पार्न सक्छ ।
गत माघमै पनि घटाइएको ब्याजदरका कारण तीन महिनामा आधारदर परिवर्तन गर्दा कर्जाको ब्याज पनि घट्ने केसीले बताउनुभयो । अहिले घटेको ब्याजदरका असर कर्जामा भने साउनदेखि पर्नेछ ।
Add Comment