काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक स्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उक्त विद्येयक प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावमाथि सांसदले उठाएका विषयमाथि धारणा राख्दै उनले भ्रष्टाचारका स्वरुप परिर्वतन भएकाले प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि ऐन संशोधनको आवश्यकता परेको बताए । उनले आयोगमा हुने नियुक्ति संविधानको व्यवस्थाबमोजिम मात्र हुने उल्लेख गर्दै संशोधनमा छुटेका विषय दफाबार छलफलका क्रममा विस्तृत छलफल गरी समेटिने विश्वास व्यक्त गरे ।
“संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार कानुन निर्माण गर्नेछौँ”, मन्त्री शर्माले भने, “संविधानको दायर र सिमाभित्र रहेर विधेयकलाई समृद्ध बनाउने विषयमा हामीले सोचिरहेका छौँ ।” विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि भएको छलफलमा सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले भ्रष्टाचारका घटना अख्तियारको आँखामा पर्न नसकेको बताए । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार निर्मम हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद सुमना श्रेष्ठले नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषा स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै विभाग र कार्यालयले गर्ने निर्णय पनि नीतिगत बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गरिएको बताए ।
सांसद रञ्जुकुमारी झाले सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिदमा अनियमितता गर्ने कार्यालय प्रमुखका पछाडि रहेकालाई पनि कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने माग गरे । सांसद महेशकुमार बर्तौलाले अख्तियारको प्रभावकारिता माथि समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । निजामती कर्मचारीलाई लगेर अख्तियार दुरुपयोग रोक्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
सांसद राजेन्द्र पाण्डेले ३२ वर्षअघि पञ्चायतकालमा अख्तियारलाई निवारणकै नाममा स्थापित गरिएको उल्लेख गर्दै अहिले अनुसन्धानको काम दिइएको बताए । गलत हुँदैन भन्ने सावित हुने स्वच्छ छविका कर्मचारी अख्तियारमा लैजाने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अख्तियार नै रिस उठेका मानिसलाई दुःख दिने अस्त्रका रुपमा पनि विगतमा प्रयोग गरिएकाले समस्या आएको सांसद पाण्डेले सुनाए ।
सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले देशले गति नलिनुका पछाडि अख्तियार दुरुपयोग रोक्न नसक्ने कारण रहेकाले विधेयक समसामयिक रहेको बताए । सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले अख्तियारका पदाधिकारीलाई सबल बनाउन लोक सेवा आयोगबाट नियुक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
सांसद शेरबहादुर कुँवरले मूल शुद्ध भए मात्र धारामा शुद्ध पानी आउने उल्लेख गर्नुहुँदै अख्तियारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नेहरुकै कारण अख्तियारले काम गर्न नसकेको बताए । सांसद लेखनाथ दाहालले अख्तियारका कर्मचारीले दुरुपयोगको दोष लागेकालाई नै अघि बढाऔँ कि नबढाऔँ भनी सोध्ने गरेको बताए ।
बैठकमा सभामा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्हाली आएकामा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सम्हाल्ने गरी तोकिएको जानकारी गराएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही वैशाख १२ गते मङ्गलबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
Add Comment