काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्वप्रमुख बान की मुन ‘कू’ बाट उत्पन्न सङ्कट अन्त्यका लागि कूटनीतिक प्रयासका लागि म्यानमा भ्रमणमा आएका छन् । म्यान्माको ‘कू’ पछि देखिएको द्वन्द्वको अवस्थालाई अन्त्य गरी शान्ति स्थापनार्थ उनी सोमबार म्यानमारको राजधानी नेपिडो आएका हुन् ।
सेनाले सन् २०२१ मा गरेको ‘कू’ बाट उत्पन्न संकट अन्त्य का लागि कूटनीतिक प्रयास हरू रोकिएका छन्, असहमतिमाथि क्रूर दमनको अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनालाई बेवास्ता गरेको जुन्टाले आफ्ना विरोधीहरूसँग संलग्न हुन इन्कार गरेको छ ।
म्यान्मारका सञ्चारमाध्यमले बानको भ्रमणबारे विस्तृत जानकारी नदिए पनि उनी नेल्सन मण्डेलाले स्थापना गरेको ‘द एल्डर्स’ समूहका सदस्य हुन् । म्यान्माको राज्य सञ्चालित समाचार संस्था ग्लोबल न्यू लाइट अफ म्यान्माका अनुसार बान र उनको टोली ‘आइतबार साँझ हवाई मार्गबाट नेपिडो आइपुगेका हुन् ।
सरकारी टेलिभिजनको बुलेटिनमा बान ले क्यामेरातर्फ फर्केर हात हल्लाउँदै केही अधिकारीसहित विमानस्थल पुगेको देखाइएको थियो ।
एएफपीले बानको भ्रमणबारे टिप्पणीका लागि द एल्डर्ससँग सम्पर्क गरेको छ । दक्षिण कोरियाली विदेशमन्त्रीसमेत रहेका बानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव हुँदा कैयौँ पटक म्यान्माको भ्रमण गरेका थिए ।
सन् २००९ मा उनले आङ सान सुकीलाई रिहा गर्न तत्कालीन जुन्टा नेता थान श्वेलाई दबाब दिन भ्रमण गरेको थियो तर जनरलले प्रजातन्त्र समर्थक नेतालाई भेट्ने उनको प्रयासलाई निर्लज्जतापूर्वक अस्वीकार गरेका थिए ।
सन् २०१६ मा, सुकी जेलबाट बाहिर निस्केपछि र म्यान्मारको वास्तविक नागरिक नेताको रूपमा सेवा गरेपछि, उनी देशको असङ्ख्य जातीय विद्रोही समूहहरूसँग शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न उनको प्रयासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनलाई बलियो बनाउन फेरि म्यानमार आएका तिए ।
सन् २०२१ मा भएको ‘कू’ को सुरुआतसँगै सुकीलाई फेरि हिरासतमा लिइएको छ । देशलाई उथलपुथलमा डुबाएको छ र अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाएको छ ।
म्यान्माका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष दूत नोएलीन हेइजरले गत वर्षको अगष्टमा म्यान्मा भ्रमणका क्रममा सुकीसँग भेटवार्ता गर्न आग्रह गरेका थिए । सेनाले उक्त अनुरोधलाई अस्वीकार गरेको थियो र हेजरले पछि नोबेल पुरस्कार विजेतालाई भेट्ने अनुमति नदिएसम्म उनी फेरि देश भ्रमण नगर्ने वचन दिएको थियो ।
जुन्टाले गत डिसेम्बरमा सुकीको बन्द अदालती सुनुवाइको शृङ्खलाबद्ध रूपमा पूरा गरेको थियो र उनलाई कुल ३३ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । रासस
Add Comment