काठमाडौं । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१५ स्थित सुकौलीका स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । हेटौंडा–ढल्केबर अन्तर्गत १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको स्तरोन्नति (तार फेर्ने) कार्यअघि मुआब्जा एवम् क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखेर उनिहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पूर्व–पश्चिम १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको क्षमतावृद्धि गर्न हेटौंडादेखि धनुषाको ढल्केबर सबस्टेसनसम्मको करिब १३६ किलोमिटर खण्डमा पर्ने कम क्षमताको पुरानो तारलाई बदलेर उच्च क्षमताको नयाँ तार राख्ने क्रममा स्थानीहरु आन्दोलित हुँदै तार फेर्ने कार्यमा अवरोध गरेका छन् ।
करिब ४१ वर्ष अघि प्रसारणलाइन निर्माण गर्दा प्रभावित जग्गाहरुको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिएको,रुट सार्नु पर्नेलगायतका माग राखी स्थानीयले लाइनको तार (कन्डक्टर) फेर्ने कार्यमा अवरोध गर्दै आएका हुन् । स्थानीयको अवरोधका कारण गत वैशाखको पहिलो हप्ताबाट काम ठप्प छ ।
अहिले उक्त प्रसारणलाइनबाट करिब २ सय मेगावाट विद्युत प्रवाह हुँदै आएकोमा कन्डक्टर बदलेपछि क्षमता वृद्धि भई करिब ४ सय मेगावाट प्रवाह हुन्छ । यसबाट त्यस क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिमा सुधार हुने, पश्चिम क्षेत्रमा उत्पादित विद्युतलाई पूर्वतर्फ थप प्रवाह गर्न सकिने र देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युतलाई ढल्केबर सबस्टेसनमार्फत भारततर्फ निर्यात गर्न सकिन्छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका चौकीटोलस्थित सबस्टेसनबाट कमानेसम्मको ९.५७ किलोमिटर प्रसारण लाइन मध्ये एउटा सर्किटको ७.५ किलोमिटर तार फेरिएको छ । हेटौंडा–कमाने खण्डमा तार बदल्न क्रममा टावरमा जोडिएको पुरानो काटेर अस्थायी रुपमा बाँधेर राखिएको छ ।
स्थानीयको अवरोधले बाँकी काम रोकिएको छ । एउटाको काम सकिएपछि अर्को सर्किटको काम सुरु हुने छ । तराई क्षेत्रमा विद्युतको माग बढेको तर कन्डक्टर बदल्न एउटा सर्किट बन्द गरिएकाले अहिले लाइन क्षमताले नधान्दा ट्रिपिङलगायतका समस्या आई विद्युत मागलाई व्यवस्थापन गर्ने असहज भएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक तारा प्रसाद प्रधान सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले निर्माणस्थलमा गएर स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गरी पूर्व–पश्चिम विद्युत प्रवाहका लागि मेरुदण्डको रुपमा रहेको लाइनको कामलाई अवरोध नगरदिन आग्रह गरेको छ ।
छलफलमा वडा नम्बर १५ का वडाध्यक्ष सुनिल मोक्तानले करिब ४१ वर्ष अघि लाइन निर्माण गर्दा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नपाएको, लाइनका कारण घर निर्माण गर्न नसकिएको लगायतका माग स्थानीयको रहेको बताए ।
स्थानीयले राखेका जायज मागलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले करिब ४१ वर्ष अघि बनेको लाइन अहिले आएर सार्न असम्भव रहेको बताए ।
‘प्रसारणलाइन निर्माणमा देशभर नै समस्या छ, निर्माणाधीन लाइनको रुट सार्न त सकिंदैन भने बनिसकेको लाइन सार्न सम्भव नै छैन’ घिसिङले भने । ‘यो लाइनको स्तरोन्नति सकिएन भने मर्स्याङ्दी नदी करिडोरका आयोजनाहरुको विद्युत प्रवाह गर्न नसकेर खेर फाल्नु पर्ने अवस्था छ, यस्तो अवस्था आएमा दैनिक रुपमा राज्यलाई करौडौं घाटा हुन्छ, त्यसले यस्तो महत्वपूर्ण लाइनको काम रोकेर सबै माग पूरा हुन्छ भन्ने नसौचौं, काममा अवरोध नगरौं ।’
प्रसारणलाइनको मार्गधिकारमा पर्ने जग्गाको कित्ताकाट गर्न दिने, बैंकमा धितो राख्न पाउने लगायतका विषयलाई नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्न माथिल्लो तहमा छलफल भइरहेको र स्थानीय रुपका सामाजिक मागलाई सम्बोधन गर्दै जाने उनले विश्वास दिलाए ।
१३२ केभी प्रसारणलाइनको कन्डक्टर स्तरोन्नतिका लागि भएको ठेक्का सम्झौत ४ साउन २०७९ मा कार्यान्वयनमा आएको थियो । उक्त कार्य २०८१ पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
Add Comment