संसदमा गगन थापाको प्रश्न– १५ करोड बचत गर्न निर्वाचनको निश्पक्षतामा सम्झौता गर्ने हो त ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले बजेटमा जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सरकारले बजेटमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सार्ने उल्लेख गरेको थियो । आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले यो निर्णय सच्याउन माग गरे ।

‘स्वतन्त्र निश्पक्ष निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अनिवार्य सर्त हो । निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकुसचित कमजोर बनाउने काम गर्‍यो भने निश्पक्ष निर्वाचनलाई प्रभावित पार्छ । बजेटमा आएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र जिल्ला प्रशासनमा सार्ने यो काम भयो भने आयोगको भूमिाकामा प्रभाव पर्छ । यो संविधनसंम्मत पनि छैन,’ उनले भने, ‘१५ करोड बचत गर्न निर्वाचनको निश्पक्षतामा सम्झौता गर्ने हो त रु निर्वाचन आयागको कार्यालय कटौती सच्याउन आग्रह गर्दछु ।’