काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
चालुतर्फ ९ अर्ब २० लाख २४ हजार अर्थात् २६.९७ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार अर्थात् ५८.६५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार अर्थात् १४.३८ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभइ बचत हुने अनुमानित रकम ७ अर्ब ४१ करोड ६ लाख ५ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट वापत प्राप्त हुने रकम ८ अर्ब ८४ करोड ३ लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख र सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख परिचालन गरिनेछ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त् हुने समपूरक अनुदानतर्फ ७६ करोड १६ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ५९ करोड ७९ लाख परिचालन गरिनेछ । संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता बाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १ करोड ८६ लाख ९० हजार स्रोत परिचालन हुने अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले बताए ।
अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले रोजगारी मार्फत स्वरोजगारी सृजना गर्ने, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, ‘समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन सोचका साथ बजेट ल्याइएको बताए ।
रोजगारीमार्फत स्वरोजगारी सृजना गरी प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै लिइने छ । लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरिने लगायत बजेटका उद्देश्यहरू रहेका छन् । पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन लगायतका विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ४० लाख भन्दा तलका बजेट कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकासका क्षेत्रमा १० अर्ब ११ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरेको सरकारले सबै मन्त्रालयको एकीकृत तथा आधुनिक भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा विपन्नको घर निर्माण कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने वातावरण अनुकूल, अपाङ्गमैत्री भवन निर्माणका लागि कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्न आवश्यक रकम बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री सिंहले बताए ।
जलवायु परिवर्तनबाट हुने विपद्लाई कार्यान्वयन गर्दै हिमाली सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका चार जिल्लामा एकीकृत बस्ती विकास आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । डोल्पाको रिग्म बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने हुम्लाको सिमिकोट पूर्वाधार विकास गरी नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकासका लागि १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
जुम्लाको कनकासुन्दरीमा प्रशिक्षण तालिम केन्द्र भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीमा सांसद विकास कोष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कर्णाली जनता सिँचाई कार्यक्रममा लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रम विगतकै कार्यक्रम हो भने ‘नदीमाथि गरा, बनाउँछौ हराभरा’ कृषि सम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम आएको छ । राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन नपुगेका ठाउँमा वैकल्पिक माध्यमबाट विद्युतीकरण गरिने छ ।
सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गरिने छ भने प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको तला थप गर्न ५५ करोड ५६ लाख विनियोजन गरिएको छ । यस्तै प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णालीका सबै जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्याको अस्पताल बनाइने, सुर्खेतको सालकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सुत्केरी पोषण कार्यक्रम, पोसिलो पिठो वितरण कार्यक्रम, विपन्नलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, विपन्नलाई प्रेषणमा यातायात खर्च उपलब्ध गराउने, नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
उक्त बजेटमा मिर्गौला डायलासिस सेवा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र सल्यानबाट सेवा विस्तार गर्ने, निःशुल्क र अति आवश्यक औषधीको सहज आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी महामारी नियन्त्रण तथा प्रतिकार्य योजनाका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री सिंहले बताए । टेलिमेडिसिन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइने, खोप अभियानलाई तीव्र बनाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशलाई पूर्ण खोप घोषणा गरिने अर्थमन्त्री सिंहले बताए ।
‘छोरीहरूको जीवन निर्वाह’ कार्यक्रमका लागि २५ करोड बराबरको रकम विनियोजन गरिएको छ । यसअघि यो कार्यक्रम ‘बैँक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरीको’ भन्ने नाराका साथ सञ्चालनमा थियो । १० औँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश गौरवको रङ्गशालाका लागि ८५ करोड बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । ‘कृषिको अनुदान कृषकको खातामा’ भन्ने नाराका साथ अनुदानको कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत पनि केही योजना छनोट भएका छन् । महिला आय आर्जन विकासका लागि ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने महिलाको स्वामित्वमा रहेका उद्योगलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम गरिने छ ।
रैथाने उत्पादनको बजारीकरणका लागि कोसेली तथा सौगात घर स्थापना र अनलाइन सौगात डट कम सञ्चालन गरिने भनिएको छ । विशिष्टीकृत वस्तुको उत्पादन प्रशोधनका लिग प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रत्येक जिल्लामा सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना समेटिएको छ ।
वन वातावरण तथा जलाधार व्यवस्थापनका लागि दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । लेक तथा पाटन संरक्षण विशेष कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयन, वृक्षारोपण योजनालाई विस्तार गर्ने, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम मार्फत औषधीय र जडीबुटीयोग्य प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री सिंहले बताए ।
चालू आवमा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार बार्षिक बजेट रहेको थियो । यो वर्ष १ अर्ब बढेर ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख आएको हो ।
Add Comment