टंककला तिमिल्सेना,
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका कर्मचारीले कमिसन कुम्याउने बाटोलाई बलियो बनाउदै लिएका छन् । काठमाडौँ लगाएत उपत्यका बाहिरका जिल्लाकालागि गाडी खरिद गर्ने जिम्मा सम्बन्धित कार्यालयलाई नदिइ यस विभागका कर्मचारीले कमिसन कुम्याउने काम गरेका हुन् । यस विभाग मातहतका मालपोत कार्यालयकालागि आवश्यक गाडी खरीद गर्न बजेट सम्बन्धित कार्यालयलाई पठाउनुपर्नेमा विभागले नपठाई गाडी आफै खरिद गरेको हो । विभागका कर्मचारीको कमिसनको खेल गाडीमा मात्र सिमित छैन । उनीहरुले कम्प्युटर, प्रिन्टरलगाएतका समाग्री समेत यतै खरिद गरेका विभाग कै रेकर्ड छ ।
हुनत मातहतका कार्यालयलाई खरिद गर्न नदिई केन्द्रिय स्तरबाटै सामाग्री खरिदगरि खरिद कमिसनले पेट भर्ने प्रवृति यस कार्यालयको हकमा नौलो होईन ।
कुरा कहाँसम्मको छ भने मालपोत कार्यालयमा आवश्यक श्रेस्ता, रातो पुर्जा, रोक्का रजिष्टर,लगायतका कागजात पनि विभागले नै छपाई गरी जिल्ला–जिल्लामा पठाउने गरेको छ । चाहेको भए विभागले जिल्ला स्तरमै यी समाग्री छपाईकालागि अनुमति दिन सक्ने थियो तर कमिसन हात बाट फुत्काउने काम विभाग गर्नै चाहादैन । किनकी, विभागले नै आवश्यक सामाग्री छपाई गर्दा कमिसनमा दोहोरो फाइदा हुने गर्छ । एउटा, समाग्री ढुवानी गर्दा गाडी र चालकको खर्चमा कमिसन अकार्,े गाडीकालागि इन्धनका नाममा हुने लाखौँ रुपैयाकोे खेल । साथसाथै कतिपय अवस्थामा विभागले जिल्ला कार्यालयतिर सामान पु¥याउने भन्दै कुरिअरकालागि समेत उल्लेख्य मात्रामा खर्च गर्ने गरेको विभागकै रेकर्ड छ ।
विभागको यस किसिमको कार्यबाट धेरै जिल्लाका सेवाग्राहीहरु प्रभावित हुने गरेका छन् । केन्द्रबाट जिल्लासम्म कागजात आउने हुँदा कहिलेकाहि समाग्री अभाव हुने जस्ता समस्या आउने गरेका छन् ।
समृद्ध नेपालको परिकल्पना सहित अघिबढेको सरकारको आधारभुत पाटो भनेको स्माट कार्यशैली हो । तर, कमिसनको चक्करमा पुरानै केन्द्रिकृृत शैली अवलम्बन गर्ने यस्ता सरकारी अड्डाले सरकारको समृद्धीको सपनालाई कहिलेई पुर्ण हुन दिने देखिदैन । हुन त अहिले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको नेतृत्व फेरिएर नयाँ नेतृत्व शेषनारायण पौडेलको हातमा पुगेको छ । उनको अहिलेसम्मको कार्यशैलीले यस विभागमा केहि सुधार आउँछकी भन्ने अपेक्षा त छ तर कमिसनले जगडिएको यस कार्यालयमा अहिलेको पछि के हुन्छ लख काट्नै सकिने अवस्था हुँदैन ।
Add Comment